पुणे: अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्या पाझर तलाव, वळण बंधारे, गाव तलाव आणि साठवण बंधाऱ्यांच्या दुरुस्तीसाठी जिल्हा परिषदेच्या लघु पाटबंधारे विभागाने आराखडा तयार केला आहे. हा आराखडा जिल्हा नियोजन समितीकडे सादर करण्यात आला असून, कामांना वेळेत मंजुरी मिळाल्यास आगामी पावसाळ्यातील पाण्याचा प्रत्येक थेंब अडवून जमिनीत जिरवण्याचे नियोजन आहे. त्याचबरोबर दुष्काळ व पाणीटंचाईची शक्यता असलेल्या भागांत जलसंधारणाच्या कामांना गती देण्यात येत आहे.
जिल्ह्यातील भौगोलिक परिस्थिती आणि उपलब्ध जलस्रोतांचा तांत्रिक अभ्यास करून शाश्वत जलसमृद्धीचा आराखडा तयार करण्यात आला आहे. केवळ टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करून तात्पुरती टंचाई दूर करण्याऐवजी गावांमध्ये विकेंद्रित जलसाठे निर्माण करणे, भूजल पातळी वाढवणे आणि शेतीसाठी संरक्षित सिंचन व्यवस्था उपलब्ध करून देण्यावर भर दिला जाणार आहे.
जिल्ह्यातील जलसंधारण प्रकल्प, पाझर तलाव आणि बंधाऱ्यांची दुरुस्ती करून त्यांची पाणी साठवण क्षमता व सिंचन क्षमता पूर्ववत करण्याचे नियोजन आहे. विशेषतः पाण्याच्या अतिवापरामुळे भूजल पातळी खालावलेल्या, टंचाईग्रस्त गावांना टँकरमुक्त करण्यासाठी या कामांचा उपयोग होणार आहे.
२०२७ पर्यंतच्या पाणीसाठ्याचे नियोजन
अल निनोच्या पार्श्वभूमीवर ३१ ऑगस्ट २०२७ पर्यंत उपलब्ध जलसाठ्याचे नियोजन करण्याची आवश्यकता व्यक्त करण्यात आली आहे. त्यामुळे जलसाठ्यांची दुरुस्ती, पाणी अडविणे आणि भूजल पुनर्भरण या कामांना प्राधान्य दिले जात आहे. आगामी पावसाळ्यात उपलब्ध होणारे पाणी अधिकाधिक प्रमाणात साठवून त्याचा योग्य वापर करण्यासाठी नियोजन करण्यात आले आहे.
लोकसहभागही महत्त्वाचा
दुष्काळ निवारण आराखडा वेळेत आणि गुणवत्तापूर्ण पद्धतीने पूर्ण करण्यासाठी लोकसहभागही महत्त्वाचा आहे. प्रस्तावित कामांना वेळेत मंजुरी मिळून त्यांची अंमलबजावणी झाल्यास ग्रामीण भागातील पाणीटंचाई कमी करण्यास आणि शेतीला संरक्षित सिंचन उपलब्ध करून देण्यास मदत होईल, असे जिल्हा परिषदेच्या लघु पाटबंधारे विभागाचे कार्यकारी अभियंता गौरव बोरकर यांनी सांगितले.
गाळ काढण्यासाठी २११ कामे प्रस्तावित
गाळमुक्त धरण, गाळयुक्त शिवार अभियानांतर्गत जिल्ह्यात २११ कामे प्रस्तावित केली आहेत. धरणे आणि जलसाठ्यांमधील गाळ काढल्याने पाणीसाठवण क्षमता वाढण्यास मदत होते. या अभियानांतर्गत पात्र शेतकऱ्यांना गाळ वाहतुकीसाठी प्रतिघनमीटर ३४ रुपये ७५ पैसे अनुदान दिले जाते. एक एकरासाठी कमाल १५ हजार रुपये, तर दोन एकरांसाठी कमाल ३० हजार ५०० रुपयांपर्यंत मदत देण्यात येते. अल्पभूधारक, अत्यल्पभूधारक, विधवा, दिव्यांग आणि आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबांतील पात्र लाभार्थ्यांना प्राधान्य दिले जाते.