पुणे: खडकवासला धरणसाखळीत तब्बल २४ अब्ज घनफूट म्हणजे २४ टीएमसी पाणी शिल्लक आहे. तरीही ६५ लाखांवरील पुणेकरांना पुढील वर्षाच्या ३० जूनपर्यंत त्यातले फक्त सात टीएमसीच पाणी देण्याचा अन्यायकारक निर्णय कालवा समितीच्या बैठकीने घेतला.
पुणेकरांच्या हिताची बाजू मांडण्याची जबाबदारी असणारे मंत्री आणि काही आमदारांनी बैठकीकडे पाठ फिरवली, तर उपस्थित आमदारांनी मिठाची गुळणी धरल्याने दिवाळीनंतर दिवसाआड पाणी देण्याचा निर्णय महापालिकेला करावा लागला. यानंतर तरी पुण्याच्या सर्वच लोकप्रतिनिधींनी याविरोधात ठोस-आक्रमक भूमिका घेतली नाही तर पुणेकरांचे हाल होणार आहेत.
सध्या शहराला पाणीपुरवठा करणाऱ्या धरणांमध्ये सुमारे २४ टीएमसी पाणीसाठा आहे. मात्र, त्यातून शेती, पुढील भागातील पिण्याच्या पाण्याची गरज, बाष्पीभवन आणि पाणीगळती यांच्यासाठी तब्बल १७ टीएमसी पाणी राखून ठेवण्यात येईल, असा या नियोजनाचा अर्थ होतो. हे वाटत विसंगत, अन्यायकारक आणि विषम असल्याचे भान पुण्याच्या एकाही लोकप्रतिनिधीला अद्याप नसल्याचे त्यांच्याशी बोलता स्पष्ट झाले. त्यामुळे पुण्याच्या पाण्याचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे.
महापालिकेच्या भांडवली कामांनाही कात्री?
पाणीटंचाईची तीव्रता वाढल्यास त्याचा परिणाम महापालिकेच्या आर्थिक नियोजनावरही होण्याची शक्यता आहे. महापालिकेच्या अंदाजपत्रकात मोठ्या प्रमाणावर भांडवली कामे प्रस्तावित आहेत. एचसीएमटीआर, उड्डाणपूल यांसारखे महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पही सुरू आहेत. मात्र, दुष्काळी परिस्थितीमुळे पाणीपुरवठा आणि टंचाई निवारणासाठी अधिक निधीची आवश्यकता भासल्यास या कामांच्या खर्चाला कात्री लावावी लागू शकते. सत्ताधारी आणि प्रशासनाला याबाबत आर्थिक प्राधान्यक्रम बदलण्याची वेळ येण्याची शक्यता आहे.
शहराला मंजूर कोट्यापैकी ६.३५ टीएमसी पाणी वापरण्यात आले असून, ३० जूनपर्यंत केवळ ७.१५ टीएमसी पाणी शिल्लक राहणार आहे. प्रत्यक्ष गरजेच्या तुलनेत उपलब्ध पाणी कमी असल्याने दिवाळीनंतर एक दिवसाआड पाणीपुरवठा करावा लागणार आहे. याबाबत महापौर आणि सर्व पक्षनेत्यांची बैठक घेऊन निर्णय करण्यात येईल. सर्व भागांना समान दाबाने पाणीपुरवठा करण्यासह पाणीबचतीसाठी प्रयत्न केले जातील. नागरिकांचे सहकार्यही आवश्यक आहे.
पवनीत कौर, अतिरिक्त महापालिका आयुक्त