पुणे: जिल्ह्यात जन्मावेळेचे लिंग गुणोत्तर मोठ्या प्रमाणात घसरत चालल्याचे वास्तव आरोग्य विभागाच्या आकडेवारीवरून समोर आले आहे. २०२५ मध्ये एक हजार मुलांमागे ८९५ असे प्रमाण असून, यंदा ऑक्टोबरअखेरपर्यंत ८८२, तर ग्रामीण भागात ८४४ पर्यंत असे खालावले आहे.
एकंदरीत, मुलींच्या जन्माबाबत सामाजिक दृष्टिकोन आणि गर्भलिंग निदानावर नियंत्रण ठेवण्याच्या उपाययोजनांपुढे गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे. दरम्यान, सोनोग्राफी केंद्रांवरील देखरेख अधिक प्रभावी करणे, संशयास्पद व्यवहारांची गोपनीय माहिती मिळवणे आणि दोषींविरुद्ध कठोर कारवाई करणे आवश्यक आहे. त्याचबरोबर ग्रामीण भागात कुटुंबांचे समुपदेशन करण्याची गरज असल्याचे मत तज्ज्ञांनी व्यक्त केले.
नैसर्गिकरीत्या जन्मावेळी दर १०० मुलींमागे सुमारे १०५ मुलांचा जन्म अपेक्षित असतो. मात्र, पुणे जिल्ह्यातील प्रत्यक्ष आकडेवारी या नैसर्गिक प्रमाणापासून दूर जात असल्याचे वास्तव समोर आले आहे. विशेषतः ग्रामीण भागातील घसरण चिंताजनक आहे. मुलगा होण्याच्या अपेक्षेपोटी महिलांवर येणारा कौटुंबिक आणि सामाजिक दबाव, मुलगा- मुलगी असा केला जाणारा भेदभाव आणि अवैध गर्भलिंग निदानाची शक्यता यामुळे या प्रश्नाचे गांभीर्य वाढले आहे.
गर्भधारणापूर्व व प्रसवपूर्व निदान तंत्र (पीसीपीएनडीटी) कायद्याची अंमलबजावणी हा या समस्येवरील महत्त्वाचा उपाय आहे. मात्र, केवळ सोनोग्राफी केंद्रांवर देखरेख वाढवली आहे. वाहनांमध्ये किंवा अनधिकृत ठिकाणी होणाऱ्या गर्भलिंग निदानाच्या प्रकारांवरही लक्ष ठेवण्यासाठी विभागाकडून कार्यवाही केली जात आहे. विशेषतः शिरूर, उरुळी कांचन आणि दौंड परिसरात घडलेल्या प्रकरणांद्वारे आणखी कोठे अशा घटना घडत आहे, याबाबत तपासणी सुरू असल्याचे आरोग्य विभागाकडून स्पष्ट करण्यात आले.
दोन मुली असलेल्या कुटुंबांचे समुपदेशन, आशा कार्यकर्त्यांमार्फत जनजागृती आणि तालुकानिहाय घसरणीच्या कारणांचा शोध घेण्याची आवश्यकता अधोरेखित झाली आहे. मुलीच्या जन्माचा स्वीकार केवळ सरकारी मोहिमांपुरता मर्यादित न राहता तो कुटुंबाच्या मानसिकतेत रुजणे आवश्यक आहे. अन्यथा, प्रगत आणि शिक्षणाचे माहेरघर मानल्या जाणाऱ्या पुणे जिल्ह्यातील लिंग गुणोत्तरातील घसरण ही सामाजिक विषमतेची धोक्याची घंटा ठरेल.
रमापती पोतदार, ज्येष्ठ आरोग्यतज्ज्ञ