

पुणे: न्यायाधीश न्यायालयात हजर, वकीलही सुनावणीसाठी उपस्थित; मात्र कर्मचारीच गैरहजर असल्याने पुणे जिल्हा व सत्र न्यायालयातील कामकाज मंगळवारी (दि. १७) ठप्प झाले. वेतनवाढीचा प्रस्ताव गेल्या २२ महिन्यांपासून रखडल्याने राज्यातील ३५ हजार न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांनी बेमुदत संप पुकारला आहे. त्यामध्ये पुणे जिल्हा न्यायालयातील कर्मचारीही सहभागी झाल्याने न्यायालयीन कामकाजावर मोठा परिणाम झाला. दिवाळीच्या प्रदीर्घ सुट्टीनंतर न्यायालये सुरू झाली असतानाच संप सुरू झाल्याने न्यायाच्या अपेक्षेने न्यायालयात आलेल्या पक्षकारांना गैरसोयीचा सामना करावा लागला.
न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांच्या वेतनवाढीचा प्रस्ताव गेल्या २२ महिन्यांपासून प्रलंबित आहे. वारंवार पाठपुरावा करूनही त्यावर निर्णय न झाल्याने महाराष्ट्र राज्य न्यायालयीन कर्मचारी महासंघाच्या गट ‘क’ संघटनेने आंदोलनाचा पवित्रा घेतला. यापूर्वी काळ्या फिती लावून कामकाज करणे आणि सामूहिक रजा घेऊन शासनाचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. मात्र, मागण्यांवर तोडगा न निघाल्याने मंगळवारपासून बेमुदत संप सुरू करण्यात आल्याची माहिती पुणे जिल्हा न्यायालयीन कर्मचारी गट ‘क’ संघटनेचे अध्यक्ष महेश आलमले आणि सचिव गोरक्षनाथ गोफणे यांनी दिली.
कर्मचाऱ्यांच्या अनुपस्थितीमुळे नवीन दावे दाखल करणे, अर्जांची नोंदणी, आदेशांच्या प्रमाणित प्रती मिळविणे तसेच जामीन आदेशांची अंमलबजावणी आदी प्रक्रियांवर परिणाम झाला. सुनावणीसाठी उपस्थित असलेल्या वकिलांनाही कामकाजातील अडचणींचा सामना करावा लागला. विशेषतः तातडीच्या न्यायालयीन कामांसाठी आलेल्या पक्षकारांची गैरसोय झाली.
न्यायालयांमध्ये अपुरे मनुष्यबळ, वाढती प्रकरणसंख्या आणि प्रशासकीय जबाबदाऱ्यांचा ताण असतानाही वेतनातील असमानता दूर होत नसल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये नाराजी आहे. मागण्या मान्य होईपर्यंत संप सुरू ठेवण्याचा निर्धार संघटनेने व्यक्त केला आहे. त्यामुळे संप लांबल्यास न्यायालयीन कामकाजावर आणखी परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांच्या संपामुळे न्यायालयीन कामकाज ठप्प झाले आहे. न्यायाधीश आणि वकील उपस्थित असूनही कर्मचाऱ्यांअभावी सुनावणीसह दैनंदिन कामकाजात अडथळे निर्माण झाले आहेत. दिवाळीच्या सुट्टीनंतर न्यायालये सुरू झाली असतानाच संप पुकारल्याने पक्षकारांची मोठी गैरसोय होत आहे. विशेषतः जामीन, तातडीचे अर्ज आणि न्यायालयीन आदेशांच्या अंमलबजावणीवर परिणाम होत आहे. शासनाने कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांबाबत तातडीने निर्णय घेऊन संपावर तोडगा काढावा.
ॲड. विजय लेंगरे, फौजदारी वकील, पुणे जिल्हा न्यायालय.
न्यायालयीन कामकाज सुरळीत चालण्यासाठी कर्मचाऱ्यांची भूमिका महत्त्वाची आहे. मात्र, संपामुळे न्यायाधीश आणि वकील उपस्थित असूनही न्यायालयीन कामकाज ठप्प झाले आहे. सुनावणीसाठी दूरवरून येणाऱ्या पक्षकारांचा वेळ आणि पैसा वाया जात आहे. अनेकांना पुढील तारखेसाठी पुन्हा न्यायालयात यावे लागणार आहे. कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांबाबत शासनाने तातडीने निर्णय घेऊन न्यायालयीन कामकाज पूर्ववत करावे.
ॲड. राकेश सोनार, फौजदारी वकील, पुणे जिल्हा न्यायालय