पुणे; पुढारी वृत्तसेवा : राज्य सरकारच्या वित्त विभागाने 14 जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांना 2023-24 या वर्षाकरिता शासकीय बँकिंग व्यवहार करण्यास तसेच सार्वजनिक उपक्रम महामंडळाकडील अतिरिक्त निधी गुंतवणुकीसाठी मान्यता प्रदान केली आहे. त्यामध्ये शासकीय बँकिंग व्यवहार हाताळण्यास येथील पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेलाही परवानगी देण्यात आली आहे.
या विभागाने मागील पाच वर्षांतील लेखापरीक्षण अहवाल 'अ' वर्ग असणार्‍या 14 जिल्हा बँकांची शिफारस केली आहे. त्यानुसार 17 ऑक्टोबरच्या शासन निर्णयांन्वये केलेला आहे. या बँकांनी एक महिन्याच्या आत वेतन व निवृत्तीवेतन प्रदानाकरिता शासनासोबत आवश्यक करार करणे अनिवार्य केलेले आहे.
पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे नक्त मूल्य 2 हजार 166 कोटी 30 लाख रुपये आहे. बँक सातत्याने नफ्यात असून, भांडवल पर्याप्तता गुणोत्तर 12.50 टक्के आहे. बँकेला लेखापरीक्षणात सातत्याने अ वर्ग मिळाला आहे, तर निव्वळ अनुत्पादक कर्जाचे (एनपीए) प्रमाण शून्य टक्के आहे.
– अनिरुध्द देसाई,
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पीडीसीसी बँक,
हेही वाचा
