पुणे: पुण्यातील वाढती लोकसंख्या, पाणी आणि नागरी सुविधांचा कोणताही ताळमेळ न ठेवता विकास आराखडे (डीपी) तयार कले जात आहेत. यातून कोट्यवधी नागरिकांचे आयुष्य बर्बाद होणार असून, पुण्याच्या तमाशाला नोकरशाही जबाबदार आहे, असे मत माजी सनदी अधिकारी महेश झगडे यांनी शुक्रवारी व्यक्त केले. तर, सध्या शहर गंभीर संकटाच्या दिशेने जात असून, याला नगर विकास विभागाचे सचिव आणि पुणे महानगरपालिकेचे आयुक्त जबाबदार आहे, असा आरोपही त्यांनी केला.
राजीव गांधी स्मारक समितीतर्फे पुणे शहराचा विकास आराखडा, बांधकाम परवानग्या, वाहतूक समस्या, नैसर्गिक घडणावळ आणि एकत्रिकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली (युडीसीपीआर)-उच्च क्षमतेचा सार्वजनिक वाहतूक मार्ग (एचसीएमटीआर) आदी विषयांवर तज्ज्ञांचे शुक्रवारी चर्चा सत्राचे आयोजन करण्यात आले होते. या वेळी झगडे बोलत होते. माजी खासदार वंदना चव्हाण, वास्तू विशारद शिरीष केंभवी आणि मकरंद शेंडे, पर्यावरण तज्ज्ञ सारंग यादवाडकर, सीईओपी महाविद्यालयाचे माजी प्राध्यापक प्रताप रावळ, महाराष्ट्र राज्य सह-गृहनिर्माण संस्था आणि सदनिका संघाचे अध्येक्ष सुहास पटवर्धन, पर्यावरण तज्ज्ञ प्राजक्ता दिवेकर आणि सामाजिक कार्यकर्ते संग्राम खोपडे यांनी विविध विषयावर मते मांडली.
भविष्यात पाणीपुरवठ्याचे मोठे संकट उभे राहील
मंजूर चटईक्षेत्र निर्देशांकाचा (एफएसआय) पूर्ण वापर झाल्यास पुणे महानगराची लोकसंख्या तब्बल दोन कोटींपर्यंत जाऊ शकते. एवढ्या लोकसंख्येसाठी आवश्यक नागरी सुविधा उपलब्ध आहेत का? याचे नियोजन आराखड्यात दिसत नाही. दोन कोटी लोकसंख्येला सुमारे ४६ टीएमसी पाणी लागेल; मात्र खडकवासला धरणसाखळीत उपलब्ध पाणीसाठा सुमारे २९ टीएमसी आहे. त्यामुळे भविष्यात पाणीपुरवठ्याचे मोठे संकट उभे राहील, असे झगडे यांनी नमूद केले.
आर्थिक विकासाचा स्वतंत्र आराखडा आवश्यक
भविष्यात पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाची (पीएमआरडीए) लोकसंख्या १० कोटींपर्यंत वाढणार असल्याचा अंदाज ठेवला, तरी प्रत्यक्षात साडेतीन कोटी लोकांनाच पाणी पुरेल एवढी पीएमआरडीएची क्षमता आहे; असे असताना केवळ बांधकामे आणि आरक्षणांभोवती विकास आराखडा फिरविण्याऐवजी आर्थिक विकासाचा स्वतंत्र आराखडा आवश्यक असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
शेंडे यांनी युडीसीपीआरमधील सवलतींवर बोट ठेवले. महापालिकेतील प्रभावक्षेत्र तसेच मेट्रोलगत भागात (टीओडी) वाढीव एफएसआयमुळे १२५ चौरस किलोमीटर परिसरात बांधकामे वाढतील. परिणामी, वाहतूक, मोकळ्या जागा आणि नागरी सुविधांवर ताण वाढेल. भविष्यात पुण्यात चालणेही कठीण होईल, अशी भीतीही त्यांनी व्यक्त केली. १९८७ मधील विकास आराखड्यात सार्वजनिक ठिकाणच्या जागांवर अतिक्रमणे झाली आहेत. दोन इमारतींच्या सामाजिक अंतरात सूट देण्याची मागणी अत्यंत चुकीची असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
दरम्यान, केंभावी यांनी युडीसीपीआरमधील सवलतीमुळे नागरिकरणाच्या समस्या, मोकळे भूखंड आणखी कमी होतील. याचा परिणाम नागरिकांवर पडेल, असे स्पष्ट केले, तर प्रताप रावळ यांनी कोथरूडमध्ये लोकसंख्येला आलेली सूज, नागरी समस्या आदींचा तपशील दिला. पटवर्धन यांनी सोसायट्या आणि समस्यांबाबत आणि यादवाडकर यांनी नदी, पर्यावरणीय समस्यांबाबत मुद्दे मांडले.
विकास आराखडा म्हणजे फ्रॉड
विकास आराखड्यात रस्ते, नागरी वस्ती, त्यानुसार सुविधा, पाणी आणि इतर नियोजन याबाबत विचार करणे आवश्यक असताना कुठलीच तरतूद केलेली नाही. राजकारण्यांनी याकडे गांभीर्याने लक्ष देणे गरजेचे असून, सध्या पुण्यात विकास आराखडा नसून, हा फ्रॉड आहे, अशी टीका झगडे यांनी केली.
