पुणे: शहरासाठी स्वतंत्र आणि सर्वसमावेशक सांस्कृतिक धोरण तयार करण्यासाठी तातडीने उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्याचे आदेश स्थायी समितीने दिले आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनुसार ही प्रक्रिया सुरू करण्यात येत असून, सांस्कृतिक क्षेत्रातील तज्ज्ञ, नाट्यसंस्था, कलाकार, साहित्यिक, इतिहास अभ्यासक, लोककला प्रतिनिधी, नगररचना तज्ज्ञ आणि महापालिका प्रशासनाचा समावेश असलेली १४ सदस्यीय समिती गठीत केली जाणार आहे.
समिती निश्चित कालमर्यादेत सांस्कृतिक धोरणाचा मसुदा तयार करून स्थायी समिती व सर्वसाधारण सभेसमोर सादर करणार आहे. यामध्ये शहरातील नाट्यगृहे, कलादालने, सांस्कृतिक वारसा स्थळे आणि नव्या सांस्कृतिक पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी दीर्घकालीन आराखडा तयार केला जाणार आहे.
तसेच, सांस्कृतिक क्षेत्रासाठी स्वतंत्र देखभाल व विकास निधी उभारण्याचाही प्रस्ताव विचाराधीन आहे. नव्या धोरणानुसार लोककला महोत्सव आणि सांस्कृतिक कार्यक्रमांना प्रोत्साहन दिले जाणार आहे. युवा कलाकारांसाठी विशेष प्रोत्साहन योजना, वारसा संवर्धन उपक्रमांना चालना, सांस्कृतिक व्यवस्थापनात आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर, कलाकार व नागरिकांसाठी दर्जेदार आणि सुरक्षित सुविधा दिली जाणार आहे.
बालगंधर्व रंगमंदिरातील अलीकडील घटनेची दखल घेत शहरातील नाट्यगृहे आणि सांस्कृतिक व्यवस्थेच्या सर्वंकष सुधारणेचा आराखडा तयार करण्याचे निर्देशही देण्यात आले. भविष्यात अशा घटना टाळण्यासाठी स्वतंत्र कार्यपद्धती, डिजिटल परवानगी प्रणाली आणि केंद्रीकृत ऑनलाइन बुकिंग व्यवस्था कार्यान्वित करण्यात येणार आहे.
काय आहेत आदेश?
'रंगयात्रा' ॲपद्वारे ऑनलाइन आरक्षण प्रणाली विकसित करणे
१६ नाट्यगृहे व कलादालनांचा परिस्थितीजन्य अहवाल सादर करणे
वातानुकूलन, ध्वनी, प्रकाश, अग्निसुरक्षा, दिव्यांग सुविधा आदींची तपासणी करावी
प्रलंबित विकासकामांना तातडीने गती देणे
प्रत्येक कामासाठी कालबद्ध कृती आराखडा तयार करून नियमित प्रगती अहवाल सादर करणे
