शंकर कवडे
पुणे: न्यायालय ही न्यायप्रक्रियेची पवित्र आणि महत्त्वाची जागा असली, तरी प्रत्यक्षात येथे आजही मूलभूत सोयी-सुविधांचा गंभीर अभाव जाणवतो. स्वच्छता, पिण्याचे पाणी, स्वच्छतागृहे तसेच बसण्याची व्यवस्था या अत्यावश्यक बाबी अपुऱ्या आहेत. ज्या भागात न्यायालये आहेत, त्या भागातील नगरसेवक आणि महापालिकेने पुढाकार घेऊन नियमित स्वच्छता, देखभाल आणि आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून दिल्यास न्यायालयीन परिसर अधिक सुसह्य बनेल आणि पक्षकार तसेच वकिलांना मोठा दिलासा मिळेल. याखेरीज न्यायालयीन संग््राहालय, मोफत कायदे सल्ला केंद्र, फिरत्या मोबाईल व्हॅन आणि स्वतंत्र समन्वय यंत्रणा उभारल्यास नागरिकाभिमुख, पारदर्शक आणि सुलभ न्यायव्यवस्था निर्माण होईल, अशी प्रतिक्रिया वकीलवर्गाकडून दै. ‘पुढारी’च्या व्यासपीठावर उमटली.
वस्तीपातळीवर हवे मोफत कायदेविषयक सल्ला केंद्र सामान्य नागरिकांना कायदेशीर हक्कांची माहिती नसल्याने अनेकदा ते फसवणूक किंवा अन्यायाला बळी पडतात. जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण ज्या पद्धतीने मोफत कायदेविषयक मदत पुरवते, त्याच धर्तीवर महापालिकेने वस्तीपातळीवर मोफत कायदेविषयक सल्ला व मार्गदर्शन केंद्र उभारावेत. या केंद्रांमध्ये अनुभवी वकिलांची नियुक्ती केल्यास नागरिकांना सुरुवातीलाच योग्य सल्ला मिळेल आणि अनावश्यक न्यायालयीन वाद टाळता येतील. तसेच, गरजू नागरिकांना योग्य कायदेशीर मार्गदर्शन मिळाल्याने न्याय प्रक्रियेवरचा ताण कमी होऊन न्याय सुलभ व सर्वसामान्यांपर्यंत पोहचण्यास मदत होईल.
ॲड. रमेश राठोड
स्वच्छ पाणी, अपुऱ्या स्वच्छतागृहांमुळे आरोग्याचा प्रश्न गंभीर पिण्याच्या स्वच्छ पाण्याचा प्रश्न न्यायालयात आजही कायम आहे. अनेक न्यायालयीन इमारतींमध्ये पाण्याचे नळ बंद असतात तसेच स्वच्छतागृहांशेजारी कुलर ठेवलेले दिसून येतात. त्यामुळे या ठिकाणी उभे राहून पाणी पिणेही मुश्कील होते. विशेषतः उन्हाळ्यात ही समस्या अधिक तीव होते. न्यायासाठी येणाऱ्या नागरिकांना स्वच्छ पाणीही उपलब्ध नसेल, तर ही व्यवस्था लाजिरवाणी आहे. महापालिकेने पाणीपुरवठा व देखभाल याची जबाबदारी घेतल्यास हा प्रश्न सहज सुटू शकतो. न्यायालयातील स्वच्छतागृहांची अवस्था अत्यंत दयनीय असून, अनेक ठिकाणी ती अपुरी, अस्वच्छ आणि देखभाल नसलेली आहेत. याचा थेट परिणाम नागरिकांच्या आरोग्यावर होत आहे.
ॲड. देवेंद्र काळे
लोकप्रतिनिधींमार्फत पाठपुरावा झाल्यास समस्या मार्गी लोकशाही व्यवस्थेत लोकनियुक्त प्रतिनिधी नागरिकांच्या अडचणी शासनदरबारी प्रभावीपणे मांडतात. मात्र, वकीलवर्गाच्या समस्या आणि अडचणी शासनापर्यंत पोहचविण्यासाठी स्वतंत्र व परिणामकारक यंत्रणा नसल्याने त्यांना अनेक अडथळ्यांना सामोरे जावे लागते. विविध राजकीय पक्षांचे विधी विभाग अस्तित्वात असले, तरी न्यायव्यवस्था ही प्रामुख्याने राज्य व केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत येत असल्याने या माध्यमातून थेट पाठपुरावा करणे कठीण ठरते. त्यामुळे नगरसेवक आणि महापालिकास्तरावरून न्यायालयीन प्रश्नांबाबत नियमित संवाद आणि समन्वय साधण्यात आल्यास वकिलांच्या बहुतांश समस्या मार्गी लागण्यास मदत होईल.
ॲड. विक्रांत कदम
महापालिकेने पुढाकार घेतल्यास सुविधा सहज शक्य न्याययंत्रणा ही शहराचा महत्त्वाचा भाग आहे. न्यायालयात येणाऱ्या पक्षकारांना आणि वकिलांना स्वच्छ पाणी, स्वच्छतागृहे, बसण्याची व्यवस्था यासाठीही संघर्ष करावा लागतो, ही दुर्दैवी बाब आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी पुढाकार घेतल्यास राज्य व केंद्र शासनाकडून निधी आणि सुविधा मिळविणे अधिक सोपे होईल. न्यायालय परिसरातील अस्ताव्यस्त पार्किंग आणि वाहतूक कोंडीमुळे अनेकदा वेळेवर पोहचता येत नाही. याचा थेट परिणाम प्रकरणांवर होतो. ठरावीक पार्किंग व्यवस्था आणि वाहतूक नियोजन केल्यास नागरिकांचा ताण निश्चितच कमी होईल.
ॲड. संग्राम जाधव
न्यायव्यवस्थेची प्रत्यक्ष ओळख देणारे संग््राहालय उभारावे न्यायालयीन कामकाजाबाबत सामान्य नागरिकांमध्ये अनेक गैरसमज आहेत. बहुतांश लोकांना न्यायालयाची प्रत्यक्ष रचना व कार्यपद्धती चित्रपटांपुरतीच माहिती असते. त्यामुळे महापालिकेने राज्य शासनाच्या न्याययंत्रणेशी समन्वय साधून शहरात ‘न्यायालयीन संग््राहालय’ उभारावे. या संग््राहालयाच्या माध्यमातून नागरिकांना तसेच शाळा-महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांना न्यायालयीन रचना, विविध न्यायालयांची भूमिका आणि प्रत्यक्ष कामकाजाची प्रक्रिया समजून घेता येईल. यामुळे कायदे व्यवस्थेबाबत जनजागृती होईलच; शिवाय विद्यार्थ्यांमध्ये कायदा क्षेत्राविषयी आवड निर्माण होऊन भविष्यात उत्तम कायदेपंडित घडण्यास मदत होईल.
ॲड. शिओम पंडित
न्यायालयालगतच्या रस्त्यांवर व्हावे पार्किंगचे नियोजन न्यायालय ही अतिसंवेदनशील आणि महत्त्वाची वास्तू असतानाही त्या ठिकाणी अनधिकृत पार्किंगची समस्या दिवसेंदिवस गंभीर होत आहे. न्यायालयालगतच्या रस्त्यांवर अस्ताव्यस्त वाहने उभी राहिल्यामुळे वारंवार वाहतूक कोंडी निर्माण होते आणि याचा फटका वकील, पक्षकार तसेच आपत्कालीन सेवांनाही बसतो. त्यामुळे पोलिस प्रशासनाच्या समन्वयाने महापालिकेने न्यायालय परिसरातील पार्किंगचे नियोजन करणे अत्यावश्यक आहे. ठरावीक पार्किंग झोन, स्पष्ट सूचनाफलक आणि नियमित अंमलबजावणी झाल्यास वाहतूक सुरळीत राहील आणि न्यायालयीन कामकाजासाठी आलेल्या पक्षकारांवरही होणारा अनावश्यक ताण कमी होईल.
ॲड. अफरोझअली इबाहिम शेख
कार्यालयासाठी ॲमिनिटी स्पेसमधील जागा मिळावी न्यायालयीन कामकाजासाठी स्टॅम्प पेपर, ई-चलन, लिव्ह अँड लायसन्स तसेच विविध प्रकारची आवश्यक स्टेशनरी ही मूलभूत गरज आहे. सध्या या सुविधा न्यायालय परिसरात एकत्रितपणे उपलब्ध आहेत. मात्र, पुरेशा जागेअभावी वकील आणि पक्षकारांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागतो. त्यामुळे महापालिकेने आपल्या स्तरावर न्यायालयालगत असलेल्या ॲमिनिटी स्पेसमधील जागा या सेवांसाठी उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे. अशा ठिकाणी सर्व आवश्यक सेवा प्रशस्त जागेत आणि एकाच छताखाली उपलब्ध झाल्यास न्यायालयीन कामकाज अधिक सुलभ, वेळेची बचत करणारे आणि नागरिकाभिमुख होईल.
ॲड. पांडुरंग ढोरे पाटील
आरोग्य, क्रीडा शिबिरांसह कायदेशीर शिबिरे भरवावीत शहरातील बहुतांश जनता कायद्याबाबत अनभिज्ञ असते. आपली राज्यघटना तसेच कायद्याचे प्राथमिक ज्ञान शालेय स्तरावर पोहचणे आवश्यक आहे. त्यादृष्टीने महापालिकास्तरावर नियोजन होणे गरजेचे आहे. याखेरीज कायदा हा सर्वांसाठी असतो. ज्याप्रमाणे नगरसेवकांमार्फत आरोग्य, क्रीडा शिबिरे होतात त्याप्रमाणे कायदेशीर शिबिरे भरविण्याची आवश्यकता आहे; जेणेकरून जे आर्थिक दुर्बल आहेत त्याच्यापर्यंत न्याय तत्काळ व जलदगतीने पोहचेल. न्यायालये राज्य सरकारच्या पीडब्ल्यूडीअंतर्गत येत असल्याने त्यांच्यापर्यंत बहुतांश वेळा समस्या पोहचत नाही. त्यांकडून दुर्लक्षही होते. प्रभागातील नगरसेवक तसेच महापालिकेने लक्ष घातल्यास या समस्या नक्कीच सुटतील.
ॲड. गणेश माने
कलाकार कट्ट्यासारखाच ‘वकील कट्टा’ व्हावा पुणे शहरात कलाकारांच्या सर्जनशील संवादासाठी ‘कलाकार कट्टा’ उभारण्यात आला आहे. त्याच धर्तीवर नागरिक आणि वकीलवर्गासाठी ‘वकील कट्टा’ उभारण्याची आवश्यकता आहे. या ठिकाणी ज्येष्ठ आणि नवोदित वकील एकत्र येऊन आपले अनुभव, न्यायालयांचे महत्त्वपूर्ण निर्णय तसेच कायद्यातील बदलांवर सखोल चर्चा करू शकतील. अशा संवादातून नव्या वकिलांना मार्गदर्शन मिळेल, तर नागरिकांनाही कायद्याबाबत योग्य दिशा मिळेल. त्यामुळे महापालिकेने पुढाकार घेऊन ‘वकील कट्टा’ संकल्पना प्रत्यक्षात आणल्यास कायदेव्यवस्थेत ज्ञानसंवाद वाढेल.
ॲड. राजेश राठोड
फिरत्या मोबाईल व्हॅनद्वारे न्याय जावा दारी न्याय सर्वसामान्य नागरिकांपर्यंत पोहचण्यासाठी केवळ न्यायालयांपुरते मर्यादित न राहता थेट त्यांच्या दारी जाणे आवश्यक आहे. यासाठी फिरत्या मोबाईल व्हॅनच्या माध्यमातून मोफत कायदेविषयक सल्ला, विविध शासकीय योजनांची माहिती व समुपदेशन देण्याची सुविधा महापालिका पातळीवर सुरू करावी. या मोबाईल व्हॅनद्वारे वस्तीपातळीवर मोफत कायदे शिबिरे व जनजागृती सत्रांचे आयोजन केल्यास नागरिकांमध्ये कायदेशीर साक्षरता वाढेल. विशेषतः शहराच्या कानाकोपऱ्यातील, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आणि वंचित घटकांपर्यंत थेट त्यांच्या दारी न्याय पोहचविण्यास ही योजना अत्यंत उपयुक्त ठरेल.
ॲड. भाग्यश्री सोरतूर
पुरेशी बैठकव्यवस्था, सुसज्ज प्रतीक्षागृहांची आवश्यकता न्यायालयात येणारे पक्षकार बहुतांशवेळा आर्थिक अडचणी, मानसिक तणाव आणि अनिश्चिततेच्या अवस्थेत असतात. अशा परिस्थितीत त्यांना तासन् तास उभे राहावे लागणे, ही गंभीर बाब आहे. कारण, न्यायालय परिसरात बसण्याची व्यवस्था अत्यंत अपुरी आहे. याचा सर्वाधिक फटका महिला, ज्येष्ठ नागरिक तसेच लहान मुलांसह येणाऱ्या पक्षकारांना बसतो. ही समस्या केवळ प्रशासनाशी संबंधित नसून मानवी संवेदनशीलतेशी जोडलेली आहे. महापालिकेने राज्य सरकारशी संवाद साधत पुरेसे फर्निचर, स्वच्छ व सुसज्ज प्रतीक्षागृहे उभारल्यास न्यायालयीन वातावरण अधिक सुसह्य होईल आणि न्याय मिळविण्याच्या प्रक्रियेत नागरिकांना किमान सन्मानजनक सुविधा मिळतील.
ॲड. अभिजित सोलनकर
महापालिकास्तरावर स्वतंत्र समन्वय यंत्रणा उभारावी न्यायालय हे शहराच्या प्रशासनापासून वेगळे किंवा अलिप्त घटक नाही. न्यायालय परिसरातील रस्ते, स्वच्छता, प्रकाशयोजना आणि पाणीपुरवठा, या मूलभूत सोयीसुविधा थेट महापालिकेच्या अखत्यारीत येतात. मात्र, सध्या केंद्र, राज्य आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील समन्वयाच्या अभावामुळे अनेक समस्या प्रलंबित राहतात. त्यामुळे न्यायालय परिसरासाठी स्वतंत्र समन्वय यंत्रणा उभारून महापालिकेने पुढाकार घेणे आवश्यक आहे. या यंत्रणेमार्फत केंद्र व राज्य सरकारकडे नियमित पाठपुरावा केल्यास प्रश्न वेळीच मार्गी लागतील. परिणामी, न्यायालयीन वातावरण अधिक सुसह्य, सुरक्षित आणि नागरिकाभिमुख बनेल.
ॲड. राणी कांबळे-सोनावणे
शहराचा मध्यवर्ती भाग तसेच प्रमुख बाजारपेठा असल्याने परिसरात वाहनांची वर्दळ कायम असते. मात्र, या ठिकाणी पुरेसे वाहनतळ नसल्याने अस्ताव्यस्त पार्किंग आणि त्यातून होणारी वाहतूक कोंडी ही नित्याचीच झाली आहे. अरुंद रस्ते आणि पार्किंगचा गोंधळ हा मुख्य प्रश्न आहे. महापालिका प्रशासन आणि वाहतूक पोलिसांनी समन्वयाने याबाबत उपाययोजना करणे गरजेचे आहे. पदपथ तसेच रस्त्यावरील अतिक्रमणांना वेळीच लगाम लावण्याची आवश्यकता आहे. नो-पार्किंग ठिकाणी वाहने, विरुद्ध दिशेने येणे, या घटना आत्ता नित्याच्याच झाल्या आहेत. नदीकाठी वाहनांच्या रांगाच लागत असल्याने नदीचे सौंदर्यही हरवत चालले आहे. नदीलगतचा परिसर सुशोभित व्हावा, ही अपेक्षा आहे.
रुपेश तिकोने, शनिवार पेठ
मांजरी बुद्रुक परिसरात नागरीकरण झपाट्याने वाढत असल्याने पायाभूत सुविधांवर ताण येत आहे. नागरिकांना पुरेसे पाणी मिळण्यासाठी अपूर्ण असलेल्या पाणी योजनेचे काम लवकरात लवकर पूर्ण होणे गरजेचे आहे. मुख्य आणि अंतर्गत रस्त्यांची रखडलेली कामेही मार्गी लागणे आवश्यक आहे. पुढील पन्नास वर्षांच्या विकासाचे शाश्वत नियोजन करण्यासाठी प्रशासनाने स्वतंत्र विकास आराखडा तयार करावा. मांजरी ते केशवनगर रस्त्याची दुरवस्था झाल्यामुळे वाहतूक कोंडी आणि अपघात होत आहे. मांजरी ते मुंढवा चौकापर्यंत जायला रोज कमीत कमी एक तासाचा कालावधी लागत आहे. मात्र, उपाययोजना करण्याकडे प्रशासनाचे दुर्लक्ष होत आहे. रस्त्यांवरील भाजी विक्रेते, बेशिस्त पार्किंगमुळे गर्दी व कोंडी वाढत आहे.
काळुराम घुले, मांजरी
येरवडा येथून लोहगावकडे जाण्यासाठी नव्या पर्यायी रस्त्याची अद्याप प्रतीक्षाच आहे. शहर झपाट्याने वाढत असताना पायाभूत सुविधा देण्याकडे प्रशासनाचे कायम दुर्लक्ष दिसून येते. सद्य:स्थितीत असलेला रस्ता अरुंद असून, सकाळी आणि सायंकाळच्या वेळी हा रस्ता वाहनांनी भरलेला असतो. या वेळी निर्माण झालेली कोंडी सोडविण्यासाठी प्रशासनाने योग्य त्या उपायांची अंमलबजावणी करण्याची आवश्यकता आहे. शहरातील एकमेव विमानतळ असूनही या ठिकाणचे रस्ते अरुंद आहेत. कलवडवस्ती येथील ओढ्यावरील पुलाचे नियोजन करण्याची आवश्यकता आहे. पावसाळ्यात पाऊस जास्त झाल्यास हा रस्ताच बंद होऊन जातो. याखेरीज अपुरा वीजपुरवठा, खड्डे या समस्याही आहेच.
ईशान विटकर, कलवड
परिसरातील बांधकामामुळे मोठ्या प्रमाणात धुळीचे साम्राज्य झाल्याने नागरिकांना मोठा त्रास होतो. त्यामुळे बांधकाम ठिकाणी जाळी लावणे, रस्त्यावर खडी, चिखल पडल्यास तो तत्काळ हटविण्याची आवश्यकता आहे. केशवनगर आणि खराडीला जोडणाऱ्या नव्या पुलाचे काम जलदगतीने पूर्ण झाल्यास आयटी पार्ककडे जाणाऱ्या वाहनांना या पुलाचा वापर करता येईल. महात्मा फुले चौकात उड्डाणपुलासह भुयारी मार्ग, नदीपात्रातील रस्त्यांचे काम झाल्यास या ठिकाणची वाहतूक कोंडीची समस्या दूर होईल. समान पाणीपुरवठाअंतर्गत कामे पूर्ण होऊन नागरिकांना पाणी उपलब्ध व्हावे. वाढत्या नागरीकरणामुळे परिसरात उद्याने, मैदाने, क्रीडांगणांची आवश्यकता असून. रस्त्यावर स्वच्छता, पुरेशी स्वच्छतागृहांची गरज आहे.
अक्षय भालेराव, केशवनगर
परिसरात सुभोभीकरणासह विकासकामेही झाली. मात्र, पायाभूत सुविधा कायम दुर्लक्षित राहिल्या आहेत. त्यास प्राधान्य देण्याची आवश्यकता आहे. जंगली महाराज रस्त्यावरील भुयारी मार्गात सुरक्षायंत्रणा बसवून ती सुरू करण्याची आवश्यकता आहे. पादचाऱ्यांना रस्ता ओलांडणे सुकर होईल अशी यंत्रणा रस्त्यांवर बसविण्यात यावी. गरजेनुसार आवश्यक त्या ठिकाणी शासकीय निधीद्वारे कामे व्हावीत. पदपथ तसेच रस्त्यावरील अतिक्रमणे हटवून ते मोकळे करावेत. विकासकामांची निगा प्रशासनाने कटाक्षाने राखावी.
राहुल शिरोळे, शिवाजीनगर
मुंढवा व केशनवनगर परिसरातील रहिवाशांकडून महापालिकेला कर दिला जातो. मात्र, त्याप्रमाणात या ठिकाणी विकासकामे दिसून येत नाहीत. परिसरात टोलेजंग इमारती उभ्या राहत असताना प्रशस्त रस्ते, स्वच्छ पाणी, स्वच्छता आदी गोष्टींकडे सर्रास दुर्लक्ष होत आहे. दरवर्षी कोट्यवधींचा कर जमा करूनही पायाभूत सुविधा देण्यास प्रशासन टाळाटाळ करीत आहे. परिसरात लहान मुले तसेच ज्येष्ठ नागरिकांसाठी उद्याने, क्रीडांगणे आणि क्रीडासंकुलाची आवश्यकता आहे. परिसरातील वाहतूक कोंडी सोडविण्यासाठी पोलिस तसेच महापालिका प्रशासनाकडून नियोजन होणे आश्यक आहे. त्यांच्या दुर्लक्षामुळे अतिक्रमण आणि बेशिस्त वाढली असून. वाहतूक कोंडी नित्याचीच झाली आहे.
पूनम गुजरे, केशवनगर
