

निनाद देशमुख
पुणे: पुण्यातील वाढत्या लोकसंख्येला समान पाणीपुरवठा करण्यात यावा, यासाठी 2400 कोटींच्या निधीतून महापालिकेमार्फत शहरात उभारण्यात आलेल्या नव्याकोऱ्या टाक्यांपैकी बऱ्याच टाक्यांमधून मोठ्या प्रमाणात पाण्याची गळती होत असल्याचे दै. ‘पुढारी’च्या पाहणीत आढळून आले आहे. यातील अनेक टाक्यांच्या डागडुजीचे काम महापालिकेमार्फत करण्यात येत आहे, तर अनेक टाक्यांपर्यंत जलवाहिन्याच टाकण्यात आल्या नसल्याने आजही ही योजना रखडलेली आहे. बांधण्यात आलेल्या टाक्या पूर्णक्षमतेने भरून गळतीची तपासणी करणे अपेक्षित असताना 90 टक्क्यांपेक्षा अधिक बिले ठेकेदारांना अदा करण्यात आल्याचे धक्कादायक वास्तव बाहेर आले आहे. याबाबत प्रशासनातील अधिकाऱ्यांना विचारले असता, पूर्णपणे गळती नसलेल्या टाक्या बांधणे अशक्य असल्याचे उत्तर मिळाले.
महापालिकेच्या वतीने शहरात महत्त्वाकांक्षी समान पाणीपुरवठा योजना राबविण्यात येत आहे. याअंतर्गत शहरात 82 पाण्याच्या टाक्या तसेच तेराशे किलोमीटर अंतराच्या जलवाहिन्या टाकण्याचे काम करण्यात येत आहे. पाण्याच्या 65 हून अधिक टाक्यांचे काम झाले असून, टाक्यांकडे जाणाऱ्या काही किलोमीटर जलवाहिन्यांचे काम अनेक अडचणींमुळे रखडले आहे. शहरात विविध भागांत 2017 पासून उभारण्यात आलेल्या टाक्यांचे काम योग्य पद्धतीने करण्यात आलेले नाही. यातील काही टाक्यांमधून पाणीपुरवठा सुरू करण्यात आला आहे. मात्र, निकृष्ट कामामुळे टाक्यांना गळती लागली आहे. या गळतीमुळे काही टाक्यांचा वापर महापालिकेला सुरू करता आलेला नाही. गळती होणाऱ्या टाक्यांची डागडुजी करण्याची कामे सध्या सुरू आहेत.
बांधण्यात आलेल्या काही टाक्यांची दै. ’पुढारी’ने पाहणी केली असता, अनेक टाक्यांना बाहेरून ओल आल्याचे दिसून आले, तर काही ठिकाणी आतील आणि बाहेरील प्लास्टरला रासायनिक मुलामा देऊन आणि टाकी पूर्णक्षमतेने भरून गळती कुठे होते आहे? हे न तपासता डागडुजीचे काम सुरू होते. घोडपडी सिसिलिया येथे तीन टाक्या बांधण्यात आल्या आहेत. यातील एका टाकीतून पाणीपुरवठा सुरू आहे. या टाकीची तपासणी न करता काही महिन्यांपूर्वी पाणीपुरवठा सुरू केल्याने गळतीमुळे येथील काही घरांत पाणी गेले होते. याबाबत स्थानिकांनी आंदोलने देखील केली होती. या टाकीजवळच आणखी दोन टाक्या उभारण्यात आल्या असून, त्यांची कामे ठेकेदाराने अर्धवट ठेवली आहेत. सध्या दुसऱ्या ठेकेदारांमार्फत टाकीला संरक्षक भिंत उभारण्याचे काम सुरू आहे. विमाननगर, लोहगाव येथील टाक्यांना गळती असल्याचे आढळून आले; तर विश्रांतवाडी, कुसमाडेवस्ती, रोहन कृतिका, परांजपे लेऊयायतू, कात्रज वंडरसिटी येथील टाक्यांमध्ये देखील काही ठिकाणी गळती आढळून आली. तब्बल 2400 कोटी खर्चून राबविण्यात येणाऱ्या या योजनेच्या कामात मुख्य टाक्यांची ही गंभीर अवस्था असल्याने समान पाणीपुरवठा योजनेचा हेतू सफल होणार का? हा प्रश्न उपस्थित होऊ लागला आहे.
अजिबात गळती न होणाऱ्या टाक्या बांधणे म्हणजेच फुलप्रूफ टाक्या होणे शक्य नाही. काही टाक्यांची कामे अर्धवट राहिली असून, आम्ही ठेकेदारांचे 30 कोटींची बिले अडकून ठेवली आहेत. काही टाक्यांची गळती थांबविण्याची कामे सुरू आहेत.
नंदकिशोर जगताप, मुख्य अभियंता व पाणीपुरवठा विभागप्रमुख
काम अपूर्ण, तरीही ठेकेदाराला 90 टक्के बिले अदा!
या योजनेअंतर्गत टाक्या उभारण्याचे काम विविध ठेकेदारांना देण्यात आले होते. या टाक्यांची कामे पूर्ण होत आली असून, गळती असताना देखील 90 टक्के बिले महापालिकेने ठेकेदारामार्फत अदा केली आहेत.
दै. ‘पुढारी’ला पाहणीत काय आढळले..?
कामे पूर्ण झालेल्या टाक्यांना ओल आढळून आली.
काही टाक्यांमधून पाणी झिरपत होते.
काही ठिकाणी डागडुजी, दुरुस्तीचे काम सुरू.
पाणी गळणाऱ्या ठिकाणी डागडुजी केली जात होती.
काही टाक्यांची कामे अर्धवट होती. ठेकेदाराने संरक्षक भिंत बांधणे असे निविदेत नमूद असताना तसे त्याने न केल्याने दुसऱ्या ठेकेदारामार्फत संरक्षक भिंत उभारण्याची कामे सुरू होती.
काही टाक्यांमधून पाणीपुरवठा सुरू होता. मात्र, या टाक्या गळती होत असल्याने पूर्णक्षमतेने भरल्या नसल्याचे आढळले. त्यामुळे शेवटच्या घटकापर्यंत पाणी पोहचत नसल्याच्या तक्रारी टाक्यांच्या परिसरातील नागरिकांनी केल्या.
घोरपडी सिसिलिया सोसायटीजवळ तीन टाक्या महापालिकेमार्फत बांधण्यात आल्या. मात्र, यातील एका टाकीला मोठी गळती होती. या टाकीतील पाणी हे शेजारील घरामध्ये गेले होते. पाण्याच्या टाकीच्या गळतीविरोधात आम्ही आंदोलने देखील केली आहेत. या ठिकाणी आणखी दोन टाक्या उभारण्यात आल्या असून, त्यांची कामे अर्धवट आहेत.
विजय पालवे, स्थानिक नागरिक घोरपडी
असा आहे योजनेचा प्रवास
समान पाणीपुरवठा या योजनेला 2012 मध्ये मंजुरी मिळाली होती. 2011 च्या जणगणनेनुसार शहरातील लोकसंख्येचा विचार करून शहराला किती पाणी लागेल व किती टाक्या उभाराव्या लागतील, याचा अभ्यास स्टुडिओ गल्ली या इटलीच्या कंपनीमार्फत करण्यात आला होता. या कंपनीने महापालिकेकडून मोठा मोबदला घेत 2014 ला त्यांचा अहवाल सादर केला. त्यांनी काही टाक्या उभारण्याबाबत अभिप्राय दिला होता. मात्र, यानंतर या कंपनीकडून हे काम काढून मेकॅन्सी या कंपनीला देण्यात आले. या कंपनीकडून देखील योग्य पद्धतीने अहवाल न दिल्याने त्यांना काळ्या यादीत टाकण्यात आले. यानंतर 8 सप्टेंबर 2022 मध्ये जलशक्ती मंत्रालयाच्या दिल्ली येथील वेप्कोस या कंपनीला या योजनेसाठी अभियांत्रिकी सल्लागार म्हणून नेमण्यात आले. सुरुवातीला या योजनेला अखंडित पाणीपुरवठा (24 बाय 7) असे नाव देण्यात आले. त्यानंतर या योजनेचे नाव बदलून समान पाणीपुरवठा योजना करण्यात आले. 2017 पासून 13 टप्प्यांमध्ये या योजनेची कामे वाटून देण्यात आली. टाक्यांची कामे, पाइपलाइन टाकण्याची कामे, मीटर बसविण्याचे काम, असे विविध टप्प्यांत वाटून देण्यात आले होते. ही योजना मार्च 2022 मध्ये पूर्ण होणे अपेक्षित होते. मात्र, तसे न झाल्याने मार्च 2026 पर्यंत मुदत वाढून देण्यात आली आहे. मात्र, अद्याप योजनेचे काम पूर्ण झालेले नाही.
पुणेकरांना समान पद्धतीने पाणीपुरवठा करण्यासाठी या योजनेची सुरुवात करण्यात आली. मात्र, योजनेच्या अनेक टाक्यांची कामे निकृष्ट झाली आहेत. यामुळे अनेक टाक्यांना गळती लागली आहे आणि लागणार आहे.अनेक टाक्यांची गळती तपासण्याची हायड्रोलिक तपासणीची कामे निविदेप्रमाणे झालेली नाही, तर टाक्या पूर्णपणे भरल्या जात नसल्याने शेवटच्या घटकापर्यंत पाणी पोहचेल का? हा प्रश्न आहे. याबाबत महापालिकेला सल्लागार कंपनीने माहिती देऊनही कारवाई झालेली नाही. ही योजना केली तेव्हा 2011 च्या लोकसंख्येचा विचार करण्यात आला. मात्र, सध्याच्या पुण्याच्या लोकसंख्येचा विचार करता या योजनेमार्फत समान पाणी पुरविणे अशक्य आहे.
राजेंद्र माहुलकर, ज्येष्ठ पर्यावरण, सिंचन आणि जलविद्युततज्ज्ञ अभियंता