पुणे: महापालिका निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर विविध खात्यांकडून ‘ना-हरकत प्रमाणपत्र’ (एनओसी) घेण्याची सक्ती कायदेशीर नसल्याचे म्हणत त्यावर माजी लोकप्रतिनिधींनी आक्षेप घेतला आहे. कायद्यात याबाबत स्पष्ट तरतूद असताना अनावश्यकपणे स्वतंत्र यंत्रणा उभारून प्रक्रिया राबवली जात असल्याचा दावा त्यांनी केला आहे. मुंबई महापालिका अधिनियमातील (एमएमसी) कलम 10 (एच)चा संदर्भ देत, यासंदर्भात पुणे महापालिकेच्या आयुक्तांनी कायदेशीर सल्ला घेऊन निर्णय घ्यावा, अशी मागणी केली आहे.
‘आपले पुणे, आपला परिसर’ या संस्थेचे पदाधिकारी तसेच माजी विरोधी पक्षनेते उज्ज्वल केसकर, माजी विरोधी पक्षनेते सुहास कुलकर्णी आणि माजी नगरसेवक प्रशांत बधे यांनी संयुक्त निवेदनाद्वारे ही भूमिका मांडली आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, पुणे, मुंबई आणि नागपूर महापालिका वगळता इतर कोणत्याही महापालिकांमध्ये उमेदवारी अर्ज दाखल करताना विविध विभागांची एनओसी घेणे बंधनकारक नाही. मात्र, सध्या पुणे महापालिका प्रशासनाकडून एनओसीसाठी स्वतंत्र कक्ष, समन्वयक आणि प्रक्रिया राबवली जात असून, त्यामुळे आधीच ताणाखाली असलेल्या प्रशासकीय यंत्रणेवर अतिरिक्त भार पडत असल्याचे त्यांनी नमूद केले आहे.
एखादा उमेदवार महापालिकेचा थकबाकीदार असल्यास त्यासाठी कायद्यात स्वतंत्र आणि स्पष्ट प्रक्रिया दिलेली आहे. उमेदवाराकडे कर, पाणीपट्टी, मालमत्ता कर किंवा अन्य कोणत्याही प्रकारची थकबाकी असल्यास आयुक्तांनी त्याला विशेष नोटीस देणे बंधनकारक आहे. या नोटिशीमध्ये थकीत रकमेचा तपशील देऊन ती रक्कम तीन महिन्यांच्या आत भरण्याचे आदेश द्यावेत, अशी तरतूद कलम 10 (एच)मध्ये आहे. तसेच, संबंधित उमेदवाराने ठरावीक कालावधीत थकबाकी भरली नाही आणि तो निवडून आला तर त्याचे नगरसेवकपद रद्द होऊ शकते, असेही या कलमात स्पष्ट केले आहे. उमेदवारी अर्जांच्या छाननीदरम्यान प्रतिस्पर्धी उमेदवाराने थकबाकीबाबत हरकत घेतल्यास, प्रशासनाने त्या हरकतीची चौकशी करून विशेष नोटीस देणे अपेक्षित आहे. त्यानंतर 90 दिवसांची मुदत देऊन थकबाकी भरण्याची संधी दिली जाते.
या पार्श्वभूमीवर एनओसीची सक्ती करण्याची कोणतीही कायदेशीर गरज नसल्याचे माजी लोकप्रतिनिधींचे म्हणणे आहे. कायद्यात स्पष्ट प्रक्रिया असताना स्वतंत्रपणे एनओसीची मागणी करणे, विविध विभागांकडून प्रमाणपत्रे घेणे आणि समन्वयक नेमणे ही प्रक्रिया अनावश्यक असून, यामुळे प्रशासनाचा वेळ, मनुष्यबळ आणि संसाधनांचा अपव्यय होत असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. याबाबत आयुक्तांनी तज्ज्ञ कायदेशीर सल्ला घ्यावा आणि कायद्याच्या चौकटीत योग्य निर्णय घ्यावा, अशी विनंती निवेदनात करण्यात आली आहे.
महापालिका निवडणुकीसाठी उमेदवारांनी अर्ज सादर करताना निवडणूक आयोगाने ठरवून दिलेल्या नियमांचे पालन करणे आवश्यक आहे. उमेदवार मिळकतकर थकबाकीदार नसावा, अशी अट आहे. त्या अनुषंगानेच उमेदवारांना एनओसी घ्यावी लागणार आहे.
प्रसाद काटकर, निवडणूक अधिकारी, पुणे महापालिका
