पुणे: मुलीचा कायमस्वरूपी ताबा वडिलांकडे राहील. मात्र, तिचा योग्य सांभाळ झाला नाही, तर आईला न्यायालयात कस्टडी मागण्याचा अधिकार असेल. आईला महिन्यातून दोन दिवस मुलीला भेटण्याचा, तसेच दिवाळी किंवा उन्हाळी सुटीत तिच्यासोबत वेळ घालविण्याचा अधिकार राहील.
मुलीसाठी ठेवलेले दागिने ती सज्ञान होईपर्यंत विकता येणार नाहीत, या दाम्पत्यांमधील अटी-शर्ती ठरल्या अन् दिवाणी न्यायाधीश एस. एन. रतकंठवार-जावादार यांच्या न्यायालयानेही परस्परसंमतीने घटस्फोटाचा अर्ज मंजूर केला. सात जन्मांच्या आणाभाका घेत सुरू झालेला संसार अखेर चिमुकलीच्या भवितव्याला प्राधान्य देत न्यायालयात संपला.
राहुल आणि अंजली (दोघांचीही नावे बदललेली) यांचा १८ ऑक्टोबर २०२१ रोजी प्रेमविवाह झाला होता. संसारवेलीवर एका मुलीचे आगमन झाले. मात्र, कालांतराने वैचारिक मतभेद, राहणीमानातील विसंगती आणि सततच्या वादामुळे नात्यात दुरावा निर्माण झाला. अखेर जानेवारी २०२४ पासून दोघे विभक्त राहू लागले. दोन्ही कुटुंबीय आणि मित्रपरिवाराने नाते टिकविण्यासाठी अनेक प्रयत्न केले.
न्यायालयानेही समुपदेशनाचा पर्याय अवलंबला; मात्र दोघेही घटस्फोटाच्या निर्णयावर ठाम राहिले. त्यानंतर हिंदू विवाह अधिनियमाच्या कलम १३-ब अंतर्गत परस्पर संमतीने घटस्फोटासाठी अर्ज दाखल करण्यात आला. न्यायालयासमोर दोघांनी मुलीच्या संगोपनापासून दागिन्यांपर्यंत, भेटीच्या अधिकारापासून पोटगी आणि मालमत्तेवरील हक्कापर्यंत सर्व बाबींवर लेखी सामंजस्य करार सादर केला. पत्नीने पोटगी, निवास आणि पतीच्या मालमत्तेवरील हक्काचा त्याग केल्यानंतर मुलीचे हित अबाधित राहील, याची विशेष काळजी घेत न्यायालयाने दोघांची संमती पूर्णपणे स्वेच्छेची असल्याची खात्री केली. सर्व अटींची पूर्तता झाल्यानंतर अवघ्या २३ दिवसांत विवाहविच्छेदाचा दावा निकाली काढण्यात आला.
दोन्ही पक्षांनी परस्पर सामंजस्याने सर्व वाद मिटवून मुलीच्या हिताला प्राधान्य देत तोडगा काढला. न्यायालयाने समुपदेशन, पुरावे आणि परस्पर संमतीची खातरजमा करून अल्पावधीत निर्णय दिला. त्यामुळे पक्षकारांना दीर्घकाळ न्यायालयीन प्रक्रियेला सामोरे जावे लागले नाही. - ॲड. अजित पवार, दाम्पत्याचे वकील.
