पुणे: न्याय मागण्यासाठी न्यायालयात आले, मात्र तेथेच आपापसांत वाद घालून गोंधळ घालणे सहा जणांच्या चांगलेच अंगलट आले. भर न्यायालयात झालेल्या वादावादीमुळे तब्बल दहा मिनिटे न्यायालयीन कामकाज ठप्प झाले. या प्रकाराची गंभीर दखल घेत न्यायालयाने सहा जणांना प्रत्येकी एक हजार रुपये दंडाची शिक्षा सुनावली. विशेष म्हणजे, न्यायालयाची माफी मागूनही चौघांची शिक्षेतून सुटका झाली नाही.
प्रसाद पवार, नामदेव पवार, शांता पवार, सविता चव्हाण, लहू चव्हाण आणि प्रांजळ चव्हाण अशी शिक्षा झालेल्यांची नावे आहेत. प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी डॉ. जी. आर. डोरनलपल्ले यांनी हा आदेश दिला. समर्थ पोलिस ठाण्यात दाखल गुन्ह्याच्या सुनावणीसाठी फिर्यादी व आरोपी न्यायालयात उपस्थित होते.
सुनावणीदरम्यान त्यांच्यात वादावादी झाली. न्यायालयाबाहेर गेलेला वाद पुन्हा न्यायालयात पोहोचल्याने गोंधळ उडाला. परिणामी, कामकाजात अडथळा निर्माण झाला. हा प्रकार उपस्थित वकिलांसमोर घडला. तिघांनी न्यायालयाची माफी मागत सौम्य शिक्षा देण्याची विनंती केली.
मात्र, न्यायालयीन कामकाजात अडथळा निर्माण करणे आणि न्यायालयाचा अवमान करणे ही गंभीर बाब असल्याचा युक्तिवाद सरकारी पक्षाच्या वतीने ॲड. योगेश कदम यांनी केला. त्याची दखल घेत न्यायालयाने बीएनएसच्या कलम ३८४ नुसार तिघांना प्रत्येकी एक हजार रुपये दंड आणि दंड न भरल्यास एक महिन्याच्या साध्या कारावासाची शिक्षा सुनावली. तसेच, तिघांना तत्काळ न्यायालयीन कोठडीत पाठवण्याचे आदेश दिले.
न्यायालय हे वैयक्तिक वाद घालण्याचे ठिकाण नाही. पक्षकारांच्या गोंधळामुळे न्यायालयीन कामकाजात अडथळा निर्माण झाल्यास त्याचा फटका इतर न्यायप्रविष्ट नागरिकांनाही बसतो. न्यायालयाची माफी मागणे पुरेसे नसून, न्यायालयीन शिस्त पाळणेही तितकेच आवश्यक आहे. अशा प्रकारांना आळा घालण्यासाठी हा निर्णय महत्त्वाचा ठरेल. न्यायालय परिसरात कायद्याचा आदरयुक्त दरारा कायम असणे अत्यावश्यक आहे.
ॲड. रवींद्र शिंदे
माफी मागितल्याने केलेल्या कृत्याचे गांभीर्य कमी होत नाही. न्यायालयीन शिस्त राखण्याची जबाबदारी प्रत्येक पक्षकाराची आहे. न्यायालयात दररोज शेकडो पक्षकार न्यायाच्या प्रतीक्षेत असतात. अशा परिस्थितीत अवघ्या दहा मिनिटांसाठी न्यायालयीन कामकाज ठप्प होणे, ही देखील गंभीर बाब आहे. आपले म्हणणे कायदेशीर मार्गाने मांडणे अपेक्षित असताना न्यायालयातच वाद घालून कामकाजात अडथळा आणणे चुकीचे आहे. या स्वरुपाच्या प्रकारांनाही शिक्षेला सामोरे जावे लागू शकते, हा महत्त्वपूर्ण संदेश या आदेशातून मिळतो.
ॲड. रमेश राठोड