पुणे: हातातून पडून नुकसान झालेल्या महागड्या आयफोनच्या दुरुस्तीचा विमा दावा अटींचे कारण देत फेटाळणाऱ्या विमा कंपनीला पुणे जिल्हा ग््रााहक तक्रार निवारण आयोगाने चपराक लगावली आहे.
ग््रााहकाने संरक्षणासाठी घेतलेल्या विम्याचा उद्देश सफल झाला पाहिजे, असे स्पष्ट करीत आयोगाने संबंधित महिलेला नवीन आयफोन किंवा 89 हजार रुपये वार्षिक चार टक्के व्याजासह परत करण्याचे आदेश दिले. आयोगाचे अध्यक्ष अनिल जवळेकर व सदस्या शुभांगी दुनाखे यांनी हा निकाल दिला. विमा पॉलिसीत ‘विम्याचा लाभ केवळ एकदाच घेता येतो’ अशी स्पष्ट अट नसताना दावा नाकारणे योग्य नाही, असे आयोगाने नमूद केले.
धायरी परिसरातील महिलेने 2018 मध्ये कोथरूड येथून 89 हजार रुपयांना आयफोन एक्स खरेदी केला होता. मोबाईलच्या सुरक्षिततेसाठी त्यांनी 15 हजार रुपये देऊन विमाही घेतला. खरेदीनंतर काही दिवसांतच झालेल्या झटापटीत फोन पडून कॅमेऱ्याचे नुकसान झाले. पहिल्या दाव्यानंतर कंपनीने फोन बदलून दिला. मात्र, काही काळाने तो पुन्हा पडून पूर्णपणे खराब झाला. दुसऱ्या दाव्यावेळी ’विमा एकदाच लागू होतो’ असे सांगत कंपनीने दावा फेटाळला. वारंवार पाठपुरावा करूनही प्रतिसाद न मिळाल्याने महिलेने ग््रााहक आयोगात धाव घेतली.
सुनावणीदरम्यान कंपनीला ‘एकदाच क्लेम’ या अटीचा ठोस पुरावा सादर करता आला नाही. पहिल्या दाव्यानंतर पॉलिसी संपुष्टात आली असेल, तर त्याबाबत ग््रााहकाला लेखी कळविणे आवश्यक होते, असेही आयोगाने स्पष्ट केले. या निर्णयामुळे अघोषित अटींचा आधार घेत दावे नाकारणाऱ्या विमा कंपन्यांना इशारा मिळाला असून, ग््रााहकांचा संपूर्ण विमा हक्क अबाधित राहतो, हे अधोरेखित झाले आहे. तसेच, मानसिक त्रास व तक्रार खर्चापोटी 13 हजार रुपये देण्याचेही निर्देश देण्यात आले.
ग््रााहक आयोगाची महत्त्वाची निरीक्षणे अशी...
विम्याचा लाभ एकदाच घेता येतो, या अटीबाबतचा ठोस पुरावा विमा कंपनीने सादर केलेला नाही.
विमा घेण्यामागे ग््रााहकाचा मुख्य उद्देश सुरक्षितता हा असतो. मात्र, संबंधित प्रकरणात हा उद्देश साध्य झालेला दिसत नाही.
पहिल्या दाव्यानंतर पॉलिसी संपुष्टात आल्याची माहिती कंपनीने ग््रााहकाला लेखी स्वरूपात का दिली नाही?
मोबाईलची किंमत 89 हजार रुपये असून, विमा संपूर्ण रकमेवर वैध असतो. केवळ एकदा दुरुस्ती करून दिल्याने विमा पॉलिसी संपली, असे मानता येणार नाही.
ग््रााहक आयोगाच्या निकालामुळे ’एकदाच क्लेम मिळेल’ अशा अघोषित अटींचे दाखले देऊन दावा नाकारणाऱ्या विमा कंपन्यांना चाप बसला आहे. ग््रााहकाच्या संपूर्ण विमा रकमेचा हक्क अबाधित राहतो, हे यातून सिद्ध झाले आहे. कंपन्यांनी एखादा दावा मंजूर केल्यानंतर पॉलिसी सुरू आहे की नाही, हे ग््रााहकाला लेखी कळविणे आवश्यक आहे.
श्रीराम करंदीकर, तक्रारदारांचे वकील
