Pune Ganesh Festival Alcohol Ban: पुणे जिल्ह्यात गणेशोत्सवाच्या काळात तब्बल 12 दिवस दारूविक्रीवर घातलेल्या निर्बंधांवर मुंबई उच्च न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. कायदा-सुव्यवस्था राखण्याच्या नावाखाली सरसकट दारूबंदी करता येणार नाही, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. दारूचे नियमित सेवन करणाऱ्यांना अचानक दारू न मिळाल्यास गंभीर आरोग्य समस्या निर्माण होऊ शकतात आणि त्यामुळे रुग्णालयांमध्ये मोठी गर्दी होऊ शकते, अशी महत्त्वाची टिप्पणी मुख्य न्यायमूर्ती महेश चंद्र त्रिपाठी आणि न्यायमूर्ती अद्वैत सेठना यांच्या खंडपीठाने केली.
याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान मुख्य न्यायमूर्तींनी राज्य सरकारच्या निर्णयावर नाराजी व्यक्त केली. “सरसकट बंदी घालण्याच्या अशा पद्धतीचा आम्ही निषेध करतो,” असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
गणेशोत्सवात कायदा-सुव्यवस्था राखण्यामागील सरकारचा उद्देश समजू शकतो. मात्र, दारू पिणारा प्रत्येक व्यक्ती रस्त्यावर गोंधळ घालेल किंवा कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण करेल, असे गृहित धरता येणार नाही, असे न्यायालयाने म्हटले.
एखाद्या व्यक्तीने दारू प्यायली किंवा नाही, पण त्याने कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण केला तर त्याच्यावर कायद्यानुसार कारवाई केलीच जाईल, असेही खंडपीठाने नमूद केले.
सरसकट दारूबंदीच्या परिणामांकडेही न्यायालयाने लक्ष वेधले. नियमित आणि व्यसनाधीन व्यक्तींना अचानक दारू उपलब्ध न झाल्यास गंभीर वैद्यकीय समस्या निर्माण होऊ शकतात. त्यामुळे रुग्णालयांमध्ये मोठी गर्दी होण्याची शक्यता आहे, असे मुख्य न्यायमूर्तींनी सांगितले.
“तर्कसंगत कारण नसताना अशा प्रकारचे सरसकट आदेश देता येणार नाहीत. प्रत्येक दारू पिणारी व्यक्ती कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण करेल, असे म्हणता येणार नाही,” अशी स्पष्ट भूमिका न्यायालयाने घेतली.
विशेष म्हणजे, गणेशोत्सवाच्या काळात तब्बल 12 दिवसांचा दारूबंदीचा आदेश फक्त पुणे जिल्ह्यासाठी लागू करण्यात आल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आले. यावरही खंडपीठाने राज्य सरकारला धारेवर धरले.
“फक्त एका विशिष्ट शहरापुरता निर्णय तुम्ही का घेत आहात? पुणे जिल्ह्यासाठीच असा आदेश का?” असा सवाल मुख्य न्यायमूर्तींनी केला.
पुण्याचे जिल्हाधिकारी यांच्या वतीने अॅड. केदार दिगे यांनी न्यायालयात बाजू मांडली. त्यांनी स्पष्ट केले की 25 सप्टेंबर हा गणेश विसर्जनाचा दिवस असून त्या दिवशी ड्राय डे असेल. यावर याचिकाकर्त्यांचे वकील अॅड. कार्ल टॅम्बोली यांनी एका वर्षात साधारण 8 ते 10 दिवस ड्राय डे असतात, असे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.
यावर न्यायालयाने विचारले की, “मग गणेशोत्सवातील सर्व 14 दिवस ड्राय डे आहेत का?” त्यावर दिगे यांनी स्पष्ट केले की संपूर्ण कालावधीत पूर्ण दिवस दारूबंदी नसून काही दिवसांमध्ये केवळ काही तासांसाठी निर्बंध असतात.
सरकारच्या स्पष्टीकरणानंतर मुख्य न्यायमूर्तींनी स्पष्ट भूमिका मांडली. 14 सप्टेंबर (गणेश चतुर्थी) आणि 25 सप्टेंबर (अंतिम विसर्जन) या दोन दिवशीच पूर्ण निर्बंध असतील, असे स्पष्ट निवेदन सरकारने द्यावे, असे त्यांनी सुचवले.
यावर याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी प्रश्न उपस्थित केला की, 14 सप्टेंबर हा स्वतंत्र ड्राय डे देखील नाही, मग त्या दिवशी पूर्ण निर्बंध का?
सरकारच्या वतीने सांगण्यात आले की, या दिवशी नागरिक मोठ्या प्रमाणात गणेशमूर्ती घरी आणतात आणि त्यामुळे कायदा-सुव्यवस्थेची परिस्थिती निर्माण होऊ नये यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
सरकारच्या या युक्तिवादावर न्यायालयाने पुन्हा सवाल केला. “तुमच्या म्हणण्यानुसार कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न इतर कोणत्याही जिल्ह्यात निर्माण होत नाही का?” असा सवाल मुख्य न्यायमूर्तींनी केला.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर पुणे जिल्हा प्रशासनाने गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्यात दारू विक्री आणि सेवनावर घातलेली सुरुवातीची 12 दिवसांची बंदी मागे घेतली आहे. त्यामुळे पुणेकरांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
जिल्हाधिकाऱ्यांकडून आता नव्याने आदेश जारी करण्यात येणार असून, त्यानुसार गणेशोत्सव काळात 14 सप्टेंबर (गणेशोत्सवाचा पहिला दिवस) आणि 25 सप्टेंबर (गणेश विसर्जनाचा दिवस) हे दोनच दिवस ‘ड्राय डे’ असणार आहेत.
यापूर्वी प्रशासनाने गणेशोत्सवाच्या कालावधीत तब्बल 12 दिवस दारू विक्री आणि सेवनावर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, या निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयाने ताकीद दिल्यानंतर प्रशासनाने आपला निर्णय बदलला आहे. नव्या आदेशामुळे गणेशोत्सवाच्या उर्वरित दिवसांमध्ये नियमांनुसार दारू विक्रीला परवानगी राहणार आहे.
