पुणे: शहर स्वच्छतेसाठी घनकचरा व्यवस्थापन विभागाकडून नवनवीन प्रयोग आणि कंत्राटी यंत्रणेवर मोठा खर्च केला जात असतानाही स्वच्छ सर्वेक्षणात पुण्याची पीछेहाट झाली आहे. स्वच्छ सर्वेक्षण २०२५-२६ मध्ये शहराचा क्रमांक आठवरून थेट बाराव्या स्थानावर घसरल्याने या अपयशाची जबाबदारी कोणाची, असा सवाल माजी विरोधी पक्षनेते सुहास कुलकर्णी, उज्ज्वल केसकर आणि माजी नगरसेवक प्रशांत बधे यांनी उपस्थित केला. तसेच याला जबाबदार अधिकारी व राजकीय नेतृत्वाने जबाबदारी स्वीकारून संबंधित अधिकाऱ्यांकडील अतिरिक्त कार्यभार काढून घेण्याची मागणी त्यांनी केली.
घनकचरा व्यवस्थापन विभागाचे अनेक निर्णय ठेकेदारांच्या फायद्याचे असल्याचा आरोपही या माजी पदाधिकाऱ्यांनी केला. महापालिकेकडे ५ हजार कायमस्वरूपी कर्मचारी उपलब्ध असताना त्यांचा पूर्ण क्षमतेने वापर करण्याऐवजी ठेकेदारांमार्फत ९ हजार कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्याचे नियोजन केले जात असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
शहरातील झाडणकामाची जबाबदारी विभागातील डीएसआय, एसआय आणि मुकादम यांच्याकडेच सोपवण्यात यावी, अशीही त्यांनी मागणी केली. सध्याच्या व्यवस्थेत या कर्मचाऱ्यांकडून शहर स्वच्छतेची जबाबदारी काढून घेणे योग्य नसल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
कचरा संकलन, सार्वजनिक शौचालयांची स्वच्छता आणि कामगार पुरवठ्यासाठी काढण्यात आलेल्या निविदांमधील अटींवरही त्यांनी आक्षेप घेतला आहे. घनकचरा व्यवस्थापन विभागातील निर्णय हे ठेकेदारांच्या हिताला प्राधान्य देणारे असल्याचा आरोप करत, शहराची स्वच्छता सुधारण्यासाठी उपलब्ध मनुष्यबळाचा प्रभावी वापर करण्याची गरज असल्याचे कुलकर्णी, केसकर आणि बधे यांनी स्पष्ट केले.
मनुष्यबळ गरजेनुसार ठेकेदारांची माणसे घ्या
कायमस्वरूपी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावर महापालिकेचा दरमहा सुमारे २५ कोटी रुपयांचा खर्च होतो. त्याचवेळी साडेचार हजार कंत्राटी कर्मचाऱ्यांसाठी दरमहा आणखी १३ कोटी रुपये खर्च करण्याची वेळ येत आहे. त्यामुळे प्रथम कायमस्वरूपी कर्मचाऱ्यांकडून आवश्यक काम करून घ्यावे आणि ज्या भागांत मनुष्यबळ कमी पडते, तेथेच ठेकेदारांची माणसे घ्यावीत, अशी मागणी केली आहे. यामुळे महापालिकेच्या खर्चात बचत होऊ शकते, असे त्यांचे म्हणणे आहे.