पुणे: शहराचा विस्तार होत असताना भविष्यातील वाहतुकीचा विचार करण्याऐवजी नव्याने समाविष्ट नऊ गावांच्या विकास आराखड्यात रस्त्यांची रुंदी कमी करण्याचा घाट घालण्यात येत आहे. नागरिकांच्या हरकतींनंतर करण्यात आलेल्या १४३ फेरबदलांपैकी तब्बल ८४ बदल रस्त्यांची रुंदी कमी करण्यासंदर्भात आहेत.
हा प्रकार शहराच्या भविष्यातील वाहतूक व्यवस्थेसाठी घातक ठरणार असून, विकास आराखड्यात रस्त्यांची रुंदी कमी करू नये, अशी मागणी महापालिकेचे विरोधी पक्षनेते ॲड. नीलेश निकम यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे. नऊ गावांचा विकास आराखडा नगररचना विभागाने तयार केला असून, तो राज्य शासनाच्या मंजुरीसाठी सादर होणार आहे. या आराखड्यातील रस्त्यांच्या रुंदीबाबत निकम यांनी गंभीर आक्षेप घेतला आहे.
पुण्यात लोकसंख्या आणि वाहनांची संख्या झपाट्याने वाढत आहे. चारचाकी व दुचाकी वाहनांच्या विक्रीत पुणे देशात चौथ्या क्रमांकावर आहे. बंगळुरूप्रमाणे पुण्यातही वाहतूक कोंडी गंभीर होत असताना नव्या गावांतील रस्ते अरुंद करणे भविष्यात अडचणीचे ठरेल. विकास आराखड्यात किमान १५ टक्के क्षेत्र रस्त्यांसाठी अपेक्षित असताना महापालिका हद्दीत सध्या केवळ नऊ टक्के क्षेत्र उपलब्ध आहे, याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले.
कचरा प्रकल्पांचे विकेंद्रीकरण करा
शहरातील बहुतांश कचरा प्रक्रिया प्रकल्प हडपसर परिसरात केंद्रित झाल्याने या भागावर अतिरिक्त ताण पडत आहे. नागरिकांना आरोग्यविषयक समस्यांनाही सामोरे जावे लागत आहे. त्यामुळे शहराच्या सर्व दिशांना घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पांसाठी स्वतंत्र जागा आरक्षित करावी, अशी मागणी त्यांनी केली.
अडीच हजार बस उभ्या करणार कुठे?
पीएमपीएमएलच्या बस डेपोसाठी जागा अपुरी पडत असल्याने अनेक बस रस्त्यांवर उभ्या कराव्या लागत आहेत. आगामी वर्षभरात ताफ्यात आणखी अडीच हजार बस दाखल होणार आहेत. त्यामुळे नव्या गावांच्या विकास आराखड्यात बस डेपोंसाठीही जागा राखून ठेवावी. तसेच शाळा, उद्याने, पाण्याच्या टाक्या आणि एसटीपीसह आवश्यक सुविधांसाठी पुरेशी आरक्षणे ठेवून भविष्यातील पायाभूत सुविधांची गरज लक्षात घ्यावी, अशी मागणी निकम यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे.