पुणे: पुणे, पिंपरी-चिंचवडसह जिल्ह्यातील देवस्थान, वतन, आदिवासी तसेच शासनाने काबीज हक्काने अथवा भाडेतत्त्वावर दिलेल्या जमिनी (वर्ग-2) संदर्भातील 2 हजार 100 पैकी 353 प्रकरणांत शर्तभंग झाल्याचे जिल्हा प्रशासनाने केलेल्या प्राथमिक तपासणीत समोर आले आहे.
या सर्वांना नोटीस पाठवण्यात आली असून, त्यांना म्हणणे मांडण्याची संधी दिली जात आहे. या प्रकरणांचा अहवाल सर्व तालुक्यांतील तहसीलदारांनी 5 मार्चपर्यंत सादर करावा, अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत.
वर्ग-1 आणि वर्ग-2 असे जमिनींचे दोन प्रकार आहेत. वर्ग-2 जमिनींमध्ये देवस्थान, प्रकल्पग््रास्त, वतन, पुनर्वसन, सीलिंग, आदिवासी तसेच शासनाकडून वाटप केलेल्या किंवा भाडेपट्ट्याने दिलेल्या जमिनींचा समावेश होतो. या जमिनी सरकारकडून विशिष्ट अटी-शर्तींवर देण्यात येतात. अशा जमिनींची विक्री, खरेदी किंवा वापरात बदल करावयाचा असल्यास शासनाची पूर्वपरवानगी घेणे बंधनकारक असते. शासनाकडे शुल्क भरल्यानंतरच या जमिनींची विक्री करता येते.
अशा प्रकारे 2 हजार 100 जागा जिल्हा प्रशासनाच्या वतीने वैयक्तिक तसेच संस्थांना देण्यात आल्या आहेत. मुंढवा प्रकरणानंतर या सर्व जागांची तपासणी करण्याचा आदेश जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी दिला होता. त्यानुसार, परवानगी दिलेल्या उद्देशापेक्षा वेगळा वापर सुरू आहे का, रहिवासी वापरात बदल करून व्यावसायिक वापर केला आहे का, राहण्यासाठी दिलेली जागा परस्पर भाड्याने दिली आहे का, मुदतीत वापर सुरू केला आहे का आदी बाबींची तपासणी करण्यात आली.
या तपासणीत 353 प्रकरणांत शर्तभंग झाल्याचे आढळून आले आहे. संबंधितांना नोटीस बजावण्यात आली असून सुनावणी सुरू आहे. याबाबत जिल्ह्यातील सर्व तहसीलदारांना 5 मार्चपर्यंत अहवाल सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. ज्यांनी शर्तभंग केला आहे, त्यांना दंड आकारण्यात आला आहे का, दंड भरला नसेल तर संबंधित जागा शासनाकडे परत घेण्याची कारवाई केली जाणार असल्याचे जिल्हाधिकारी डुडी यांनी सांगितले.
