शंकर कवडे
पुणे: खेळण्या-बागडण्याच्या कोवळ्या वयातच अत्याचारांच्या सावटाखाली आलेल्या चिमुकल्यांचा हुंदका आजही न्यायालयाच्या दारातच आहे. पॉक्सो अंतर्गत दाखल लहान मुलांवरील बलात्कार, लैंगिक शोषण आणि विनयभंगासारख्या गंभीर गुन्ह्यांची संख्या वाढत असताना न्यायप्रक्रियेचा वेग कमी पडत असल्याचे वास्तव समोर आले आहे. 15 नोव्हेंबर 2025 अखेर जिल्ह्यात तब्बल 6 हजार 537 बाललैंगिक अत्याचारांची प्रकरणे प्रलंबित असल्याची धक्कादायक माहिती पुढे आली आहे.
जिल्ह्यातील न्यायालयांमध्ये सर्वाधिक प्रकरणे पुणे शहरातील जिल्हा व सत्र न्यायालयात प्रलंबित आहेत. तब्बल 4 हजार 660 खटले पुण्यातच प्रलंबित असून, उर्वरित सहा न्यायालयांत 1 हजार 877 प्रकरणे प्रलंबित आहेत. बालकांच्या संरक्षणासाठी केंद्र सरकारने लागू केलेला पॉक्सो कायदा कठोर मानला जातो. या कायद्यांतर्गत गुन्हेगारांवर कडक शिक्षा होण्याची तरतूद आहे. मात्र, प्रत्यक्षात साक्षीपुरावे, वैद्यकीय अहवाल, पीडितांचे जबाब, आरोपींची बाजू आणि न्यायालयीन प्रक्रियेतील टप्पे यामुळे खटल्यांची सुनावणी दीर्घकाळ लांबत असल्याचे दिसून येते.
न्यायालयांवरील वाढता ताण, अपुरी मनुष्यबळ व्यवस्था आणि वाढती प्रकरणे यामुळे सुनावण्यांमध्ये विलंब होत आहे. अपुरी मनुष्यबळ व्यवस्था, न्यायालयांची मर्यादित संख्या आणि सातत्याने वाढणारे गुन्हे यामुळे न्यायदानाचा वेग मंदावला असल्याचे वकील वर्गाकडून सांगण्यात आले.
पॉक्सोच्या बहुतांश प्रकरणांत साक्षीदार अनुपस्थित राहणे, तपासातील त्रुटी किंवा पुराव्यांचा अभाव यामुळेही खटले वर्षानुवर्षे प्रलंबित राहतात. परिणामी, पीडित बालकांना आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना मानसिक ताण सहन करत न्यायाची प्रतीक्षा करावी लागते. कायद्याची भीती निर्माण होण्यासाठी जलदगती न्यायालयांची संख्या वाढविणे, तपास यंत्रणा सक्षम करणे आणि बालकांबाबत संवेदनशील न्यायप्रक्रिया राबविणे अत्यावश्यक ठरत आहे. त्याचबरोबर शाळा, पालक आणि समाजाच्या स्तरावर व्यापक जनजागृती मोहिमा हाती घेण्याची गरज तज्ज्ञ व्यक्त करत आहेत. अन्यथा, आकडे वाढतच राहतील आणि हजारो चिमुकल्यांच्या डोळ्यांतील ’न्याय’ हा शब्द केवळ आश्वासन ठरून राहील, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे.
बाललैंगिक अत्याचारासारख्या संवेदनशील प्रकरणांत वेळेवर न्याय मिळणे अत्यंत महत्त्वाचे असते. परंतु साक्षीदार अनुपस्थित राहणे, तपासातील उणिवा आणि वैद्यकीय अहवालांतील विलंब यामुळे खटले लांबतात. ‘पॉक्सो’ कायद्याची कठोर तरतूद असूनही प्रत्यक्षात न्यायालयांवरील ताण मोठा आहे. प्रत्येक जिल्ह्यात अधिक जलदगती न्यायालये सुरू करणे आणि तपास यंत्रणा प्रशिक्षित करणे आवश्यक आहे. अन्यथा पीडित बालकांवरील मानसिक परिणाम अधिक गंभीर होऊ शकतो.
ॲड. भाग्यश्री सोरटूर, फौजदारी वकील
जिल्ह्यातील साडेसहा हजारांहून अधिक प्रकरणे प्रलंबित असणे ही चिंताजनक बाब आहे. विशेषतः पुणे शहरात तब्बल चार हजारांहून अधिक खटले प्रलंबित आहेत. न्यायालयांची मर्यादित संख्या आणि अपुरी मनुष्यबळ व्यवस्था यामुळे सुनावणीचा वेग कमी पडतो. सरकारने विशेष न्यायालयांची संख्या वाढवून अभियोजन आणि पोलिस तपास अधिक सक्षम करणे गरजेचे आहे. पीडित बालकांना समुपदेशन आणि कायदेशीर मदतही वेळेत मिळाली पाहिजे.
ॲड. आशिष पाटणकर, फौजदारी वकील
