पुणे: तात्पुरते रेखांकन करण्याच्या निर्णयामुळे पुणे महापालिकेच्या बांधकाम विभागास मोठा आर्थिक फटका बसला आहे. भूमी अभिलेख विभागाने वहिवाटीची मोजणी बंद करून स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून तात्पुरते रेखांकन मंजूर करण्याची अट घातल्यानंतर बांधकाम परवानग्यांची प्रक्रिया मंदावली आहे. महापालिकेने ही जबाबदारी आपल्या कार्यक्षेत्रात येत नसल्याचे स्पष्ट केल्याने अनेक मोजण्या प्रलंबित राहिल्या असून, परिणामी परवानगीसाठी येणाऱ्या प्रकल्पांची संख्या घटली आहे. यामुळे बांधकाम विभागाच्या महसुलाला तब्बल सुमारे एक हजार कोटी रुपयांचा फटका बसल्याची माहिती अतिरिक्त आयुक्त पृथ्वीराज बी. पी. यांनी दिली.
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम 1966 तसेच एकत्रिकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली (यूडीसीपीआर) नुसार कोणत्याही विकासकामासाठी सक्षम प्राधिकरणाची पूर्वपरवानगी घेणे बंधनकारक आहे. मात्र, शहरांच्या हद्दीत मोठ्या प्रमाणावर बेकायदा जमिनीचे तुकडे पाडणे, वहिवाटींची मोजणी करून त्यावर आधारित बांधकाम परवानगी घेणे आणि त्यातून अनधिकृत इमारती उभ्या राहणे, अशा प्रकारांना आळा घालण्यासाठी भूमी अभिलेख विभागाने नवीन निर्देश जारी केले होते.
तत्कालीन भूमी अभिलेख संचालक डॉ. सुहास दिवसे यांनी यासंदर्भात परिपत्रक काढून महापालिका, नगरपालिका व स्थानिक नियोजन प्राधिकरणांकडून तात्पुरते रेखांकन मंजूर करणे बंधनकारक केले. या प्रक्रियेचा उद्देश बेकायदेशीर खरेदी-विक्री व्यवहार आणि अनधिकृत बांधकामांना आळा घालणे हा होता. मात्र, तात्पुरते रेखांकन करणे हे महापालिकेच्या कार्यक्षेत्रात येत नसल्याचे स्पष्ट करत पुणे महापालिकेने ही जबाबदारी स्वीकारण्यास नकार दिला. त्यामुळे संबंधित मोजण्या भूमी अभिलेख विभागाकडून नाकारल्या जात आहेत. परिणामी बांधकाम परवानगीसाठी येणाऱ्या प्रकल्पांची संख्या लक्षणी यरीत्या कमी झाली आहे.
धोरणात्मक निर्णय घेण्याची गरज
या घडामोडींमुळे महापालिकेच्या बांधकाम विभागाच्या महसुलावर मोठा परिणाम झाला असून, सुमारे एक हजार कोटी रुपयांचे संभाव्य उत्पन्न घटल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले. त्यामुळे तात्पुरत्या रेखांकनाबाबत स्पष्ट धोरणात्मक निर्णय घेण्याची आवश्यकता निर्माण झाली आहे. अन्यथा, बांधकाम परवानगी प्रक्रियेत आणखी अडथळे निर्माण होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. गेल्या वर्षी, महानगरपालिकेला बांधकाम परवाना शुल्कातून अंदाजे 2,700 कोटी महसूल मिळाला होता. या वर्षी, नवीन बांधकामातील मंदीमुळे, बांधकाम परवाना शुल्काद्वारे महानगरपालिकेच्या तिजोरीत फक्त 1,685 कोटी जमा झाले आहेत.
काय आहे नियम?
ऑगस्ट 2025 मध्ये भूमी अभिलेख विभागाने जारी केलेल्या नव्या आदेशानुसार, जर एखाद्या जमिनीचे मोजमाप करायचे असेल, तर महापालिका किंवा पीएमआरडीएकडून बांधकामाचा नकाशा मंजूर करून घेणे बंधनकारक आहे. या मंजुरीनंतरच जमिनीच्या मोजणीचा अर्ज स्वीकारला जाईल. त्यानंतर त्याची मोजणी होईल. मात्र, नव्या आदेशानुसार, भूमी अभिलेख विभाग अंतिम मंजूर नकाशाच्या आधारे जमिनीचे मोजमाप करणार तसेच त्याबाबतचा आणि स्थानिक नियोजन प्राधिकरणाला अहवाल सादर करेल. महानगरपालिका आणि संबंधित प्राधिकरण नियमांनुसार तपासणी करतील आणि नकाशाला अंतिम मान्यता देतील. याची एक प्रत सीमांकन आणि अभिलेख दुरुस्तीसाठी भूमी अभिलेख विभागाकडे पाठवली जाईल. त्यानंतर भूमी अभिलेख विभाग सीमांकन आणि अभिलेख दुरुस्ती प्रक्रिया पूर्ण करेल जेणेकरून बदल सरकारी अभिलेखांमध्ये नोंदवता येतील.
