पुणे : पावसाळ्यात खोदलेल्या रस्त्यांच्या दुरुस्तीचा बोजा थेट महापालिकेवर टाकण्यात आल्याचा आरोप सजग नागरिक मंचचे अध्यक्ष विवेक वेलणकर यांनी केला आहे. महापालिका आयुक्तांनी राज्य शासनाच्या दबावापुढे मान झुकवून परवानगी दिल्यामुळे, आधीच खड्ड्यांनी विदीर्ण झालेल्या शहरातील रस्त्यांच्या डागडुजीची जबाबदारी महापालिकेच्या रस्ते विभागावर टाकण्यात आली आहे. या सर्व कामांसाठी जवळपास 300 कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित असून, आता या निधीची जबाबदारी पुण्यातील दोन मंत्री आणि आमदार उचलतील का?, असा सवाल देखील वेलणकर यांनी उपस्थित केला आहे. (Latest Pune News)
शहरातील सुमारे 300 किलोमीटर रस्त्यांवर सीसीटीव्ही केबल टाकण्यासाठी पुणे पोलिसांनी एका कंत्राटदारामार्फत काम सुरू केले आहे. पावसाळ्यात खोदाईला परवानगी न देण्याचा महापालिकेचा नियम असतानाही, गृह विभागाच्या आदेशामुळे महापालिकेला मान टाकावी लागली. या खोदाईमुळे महापालिकेला मिळणारे प्रति रनिंग मीटर 11 हजार रुपयांचे शुल्कही हुकणार आहे. शिवाय, रस्ते पूर्ववत करण्याची जबाबदारी शासनाने नेमलेल्या कंत्राटदाराची नसल्याने संपूर्ण खर्च महापालिकेवरच पडणार आहे.
अनेक रस्ते अजूनही दोषदायित्व कालावधीमध्ये आहेत. अशा रस्त्यांवर खोदकाम झाल्यामुळे कंत्राटदारांची जबाबदारी आपोआप संपली. त्यामुळे पुढे खड्डे पडले तरी कंत्राटदार हात झटकून मोकळे होतील, अशी भीती व्यक्त करण्यात आली आहे.
ओंकारेश्वर ते रमणबाग रस्ता खोदल्याने वाहतूक कोंडीत वाढ
महापालिकेच्या रस्ते विभागाने कामासाठी घालून दिलेले फलक लावणे, टप्प्याटप्प्याने खोदाई करणे असे आदि नियम कंत्राटदारांकडून उघडपणे मोडले जात आहेत. ओंकारेश्वर ते रमणबाग या सुमारे एक किलोमीटर परिसरात रस्ता व फूटपाथ खोदून ठेवण्यात आल्याने वाहतूक कोंडीत भर पडली आहे. त्यात अरुंद रस्ते, भिडे पूल बंद असणे आणि तीन शाळांचा परिसर अशा परिस्थितीमुळे देखील प्रचंड वाहतूककोंडी होत आहे. यामुळे नागरिकांचे हाल होत असल्याचे वेलणकर यांनी म्हटले आहे. पूर्वीच्या अनुभवावरून रस्ते विभाग दुरुस्ती दर्जेदार पद्धतीने करेल, असा विश्वास नागरिकांना वाटणे अशक्य असल्याचे देखील वेलणकरांनी स्पष्ट केले.
