पुणे: पुणे कॅन्टोन्मेंटमधील बांधकामांबाबत संरक्षण मालमत्ता महासंचालनालयाने (डीजीडीई) नागरी वस्त्यांसह सरसकट दोन चटईक्षेत्र निर्देशांक (एफएसआय) द्यावा, अशा मागणीसह मसुद्यातील श्रेणीनिहाय एफएसआयला नागरिक, कार्यकर्ते आणि पुणे कॅन्टोन्मेंट बोर्डाच्या (पीसीबी) माजी सदस्यांनी तीव्र आक्षेप घेतला आहे. तसेच, या श्रेणीमुळे पुनर्विकासाबाबत प्रतीक्षेत असलेल्यांमध्ये आणि स्थानिक नागरिकांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले असल्याचेही या वेळी स्पष्ट करण्यात आले.
पुणे कॅन्टोन्मेंट परिसरातील अनेक इमारती गेल्या अनेक दशकांपासून पुनर्बांधणीच्या प्रतीक्षेत आहेत. त्यातच येथील एफएसआयचा मुद्दा नेहमीच चर्चेच राहिलेला असताना अखेर संरक्षण मंत्रालयाने पुणे छावणी भागात चार टप्पे करून एफएसआयबाबत मसुदा जाहीर केला. त्यानुसार हरकती आणि सूचना मागवण्यासाठी छावणी प्रशासनाला निर्देशही दिले. त्यानुसार कार्यवाही होत असतानाच हरकती-सूचनांबरोबर सरसकट दोन एफएसआय नागरी क्षेत्रात लागू करावा, अशी मागणी केली आहे.
कॅम्प परिसरातील सुमारे अडीच हजार मालमत्तांवर या नियमांचा परिणाम होऊ शकतो. अनेक घरे जीर्ण झाली असून, मोठ्या दुरुस्तीची किंवा पुनर्बांधणीची गरज आहे. मात्र, बांधकाम परवानग्यांवरील मर्यादांमुळे मालकांना किरकोळ दुरुस्तीपलीकडे जाणे कठीण झाले आहे. भूखंडाच्या आकारमानानुसार एफएसआय निश्चित करण्याच्या प्रस्तावामुळे काही मालमत्ताधारकांच्या पुनर्विकासाच्या संधी मर्यादित राहण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
तसेच, चार श्रेणी निश्चित करण्याचे निकष, भूखंडनिहाय पात्रता आणि अतिरिक्त एफएसआयच्या अटी सार्वजनिक करण्याची मागणी रहिवाशांनी केली. शेजारील महापालिका क्षेत्रांप्रमाणे नागरी भागांत एफएसआय देण्याच्या सुमित बोस समितीच्या शिफारशींचीही त्यांनी आठवण करून दिली.
स्थानिक कार्यकर्ते विवेक यादव म्हणाले की, नागरी वस्त्यांमधील मालमत्तांना वेगवेगळ्या एफएसआय मर्यादा लागू करण्यामागील तर्क अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केला पाहिजेत. विशेषतः जर रहिवाशांना दिलासा देण्याचा उद्देश असेल, तर चार श्रेणी निश्चित करण्यासाठी वापरण्यात येणारे निकष सार्वजनिक करावेत; जेणेकरून मालमत्ता मालकांना समजू शकेल की त्यांचे भूखंड एका विशिष्ट मर्यादेसाठी का पात्र ठरतील.
विवेक यादव, नगरसेवक, पुणे महापालिका
गेल्या काही वर्षांपासून छावणीसाठी एफएसआय हा एक मुख्य मुद्दा राहिला आहे. तो जनहिताचा असणे आवश्यक आहे. श्रेणीनुसार एफएसआयमुळे छावणी परिसरातील विकास योजनांबाबतही प्रश्न उद्भवू शकतात. मालमत्तांचा पुनर्विकास करताना टप्प्याटप्प्यांवर फरक जाणवून गोंधळ होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. याबाबत हरकत घेणार आहे.
विनोद मथुरावाला, माजी उपाध्यक्ष, पुणे कॅन्टोन्मेंट बोर्ड
पुणे कॅन्टोन्मेंट बोर्डाने डीजीडीईच्या मसुद्यानुसार सूचना प्रसिद्ध केली आहे. त्यानुसार स्थानिकांकडून सूचना आणि हरकती मागविल्या आहेत. हे उपविधींचे मसुदे आहेत आणि संबंधित अधिकारी नजीकच्या भविष्यात त्यांना अंतिम रूप देण्यापूर्वी रहिवाशांच्या मताचा विचार केला जाईल.
विद्याधर पवार, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पुणे कॅन्टोन्मेंट बोर्ड
