पुणे: महापालिकेच्या अर्थसंकल्पावर झालेल्या चर्चेदरम्यान काँग््रेासचे नगरसेवक व माजी महापौर प्रशांत जगताप यांनी सत्ताधाऱ्यांवर जोरदार टीका करत 15 हजार 669 कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प ‘वास्तवापासून दूर’ असल्याचा आरोप केला. आकड्यांचा मायाजाळ निर्माण करून जनतेची दिशाभूल केली जात असल्याचे त्यांनी म्हटले.
बजेट चर्चेसाठी केवळ दोन दिवसांचा कालावधी देण्यात आल्यावर त्यांनी नाराजी व्यक्त केली. पूर्वी सात दिवस चालणारी चर्चा आता घाईघाईत पूर्ण केली जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला. तसेच विरोधी पक्षातील नगरसेवकांना कमी निधी देऊन भेदभाव केला जात असल्याचे सांगत सत्ताधाऱ्यांनी ‘खुनशी’ राजकारण टाळावे, असा सल्लाही त्यांनी दिला. प्रशांत जगताप यांनी प्रशासनाच्या उत्पन्नक्षमतेवर प्रश्न उपस्थित करत, प्रत्यक्ष महसूल सुमारे 12 हजार कोटी रुपयांपर्यंतच मर्यादित राहण्याची शक्यता व्यक्त केली. केंद्र व राज्यात सत्ता असतानाही राज्य सरकारकडून सुमारे 4 हजार कोटी रुपयांचा जीएसटी व अनुदानाचा निधी अद्याप प्राप्त झालेला नसल्याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. जागतिक परिस्थितीमुळे गुंतवणूक घटल्यास महापालिकेच्या उत्पन्नावर आणखी परिणाम होऊ शकतो, असा इशाराही त्यांनी दिला.
पाणीटंचाईबाबत इशारा
शहराच्या झपाट्याने वाढणाऱ्या लोकसंख्येच्या पार्श्वभूमीवर भविष्यातील पाणीटंचाई गंभीर ठरण्याची शक्यता त्यांनी व्यक्त केली. 1991 मध्ये सुमारे 20 लाख लोकसंख्येसाठी उभारलेली पाणीपुरवठा व्यवस्था आज जवळपास 95 लाखांहून अधिक लोकसंख्येवर ताणली गेली असल्याचे त्यांनी नमूद केले. गेल्या काही वर्षांत पाणी व्यवस्थापनावर ठोस उपाययोजना न झाल्याची खंतही त्यांनी व्यक्त केली.
संपत्ती करमाफीवर टीका
निवडणुकीपूर्वी 500 चौ. फुटांपर्यंतच्या घरांना संपत्ती करमाफी देण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते. मात्र, प्रत्यक्षात केवळ महिलांच्या नावावरील मालमत्तांना सवलत देत ही घोषणा मर्यादित ठेवण्यात आली असून, हा प्रकार जनतेची फसवणूक असल्याची टीका त्यांनी केली.
पीएमपीएमएलवर गंभीर प्रश्न
पीएमपीएमएलच्या आर्थकि स्थितीवर भाष्य करताना त्यांनी आकडेवारी मांडली. 2007 साली सुमारे 9 लाख प्रवाशांवर 16 कोटी रुपयांचा तोटा होता, तर सध्या 11 लाख प्रवासी असूनही तोटा तब्बल 830 कोटी रुपयांवर पोहोचल्याचे त्यांनी सांगितले. पीएमपीएमएल ही प्रवाशांच्या सेवेसाठी नसून ठेकेदारांना पोसण्यासाठी चालवली जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
