सुनील माळी
राष्ट्रवादी काँग्रेस-काँग्रेस यांच्या आघाडीकडील पुणे महापालिकेची सत्ता भारतीय जनता पक्षाने २०१७ मध्ये हिसकावून घेतली, तेव्हा भाजपच्या यशाचे श्रेय काही वर्षांपूर्वी आलेल्या मोदी लाटेला देण्यात आले होते, मात्र त्यानंतर आता आठ वर्षे उलटल्यावर आणि दृश्य मोदी लाट नसतानाही भाजपने पुणे महापालिकेवर पुन्हा झेंडा फडकावला त्याची प्रमुख कारणे दोन. एक म्हणजे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कोणावरही वैयक्तिक टीका-आरोप न करता केवळ आगामी काळातील विकासधोरणाचा सकारात्मकतेने प्रचारात केलेला उपयोग आणि दुसरे म्हणजे राष्ट्रवादी काँग्रेसला हक्काच्या मतदारांची मोट बांधण्यात तसेच पक्षाच्या दोन्ही गटांना पूर्ण ताकदीने प्रचारात उतरवण्यात आलेले अपयश...
'अपयश पोरके असते आणि यशाला खूप धनी असतात', असे म्हटले जात असले तरी निवडणुकीतल्या यशापयशाचे मूल्यमापन दोन्ही दृष्टींनी चोखपणे करता येते. भाजपने २०१७ च्या निवडणुकीत पुण्यातील सत्ता मिळवणे, ही राजकीय पटलावरील ऐतिहासिक अशीच कामगिरी होती. आपल्या स्थापनेपासून सातत्याने विरोधी बाकांवर बसणारा भाजप प्रथमच सत्तेत आला त्यावेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या लाटेचा प्रभाव कायम होता, मात्र त्यानंतर सात वर्षांनी झालेल्या निवडणुकीतही भाजप स्वबळावर शानदाररित्या सत्तेत आला, त्याचे कारण केवळ मोदी करिश्मा हे खचितच नव्हते. कोणत्याही सत्ताधारी पक्षावर सातत्याने पाच वर्षे नागरिक फिदा आहेत, असे घडणे खूप अवघड असते. विरोधी मते आणि टीका यांकडे नागरिक आकर्षित होतात. असे असताना भाजपकडेच पुन्हा सत्ता सोपवण्याचा कौल त्यांच्याकडून मिळवणे, हे निश्चितच कौतुकास्पद मानावे लागेल. मात्र कौतुक करताना असे का घडले असावे, त्याची कारणेही शोधावी लागतील.
भाजपच्या या निवडणुकीतील निर्भेळ यशाचे मुख्य शिल्पकार फडणवीस हेच मानावे लागतील. त्यांनी पुण्यात वैयक्तिक लक्ष घातले. ही प्रक्रिया अगदी उमेदवार निवडीपासून सुरू होती. पुण्याच्या स्थानिक नेत्यांनी तयार केलेल्या उमेदवारांच्या प्राथमिक यादीत त्यांनी लक्ष घातले. केवळ स्थानिक शाखेने पाठवलेली यादी जशीच्या तशी मान्य करायची, असे न करता त्यावर पक्षातल्या इतर घटकांचीही मते त्यांनी विचारात घेतली. पक्षाच्या या सर्व घटकांचा एकमेकांवर अंकुश किंवा नियंत्रण राहील, अशी दक्षता घेऊन काही उमेदवार अंतिम टप्प्यात बदललेही गेले. स्थानिक नेत्यांच्या नातलगांना नाकारण्याचा खंबीरपणा त्यांनी दाखवला. त्यामुळे कुणा एकाचा गट महापालिकेत प्रभावी होणार नाही, अशी दक्षताही त्यांनी घेतली. त्यानंतर येतो प्रचाराचा मुद्दा. फडणवीस यांच्या प्रचारसभांपैकी काही प्रचारसभा मुद्दाम राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या उपनगरीय बालेकिल्ल्यांत ठेवण्यात आल्या. अखेरीस मुंबईत राज-उद्धव ठाकरे यांची मेगा सभा ज्या वेळी आहे, त्याच वेळी पुण्यात फडणवीस यांची जाहीर मुलाखत आयोजित करून ती किमान एक लाख जणांपर्यंत पोचवण्याची चाणक्यनीतीही अवलंबण्यात आली. त्यातही विरोधकांवर वैयक्तिक टीका करण्याच्या भानगडीत न पडता विकासधोरणाचा तपशीलवार आराखडा सादर करण्यावर त्यांनी भर दिला. कारभारावर टीका, त्यातले भ्रष्टाचाराचे आरोप यापेक्षा आपल्या रोजच्या जगण्यात बदल घडवला जाण्याच्या गोष्टींवर नागरिकांनी अधिक विश्वास ठेवला. वाहतुकीच्या प्रश्नाचा विचार करताना प्रत्यक्षात दिसत असलेली मेट्रो तसेच भविष्यातली पाताळलोक योजना, येत्या एक वर्षात येणार असलेल्या एक हजार इलेक्ट्रिक बसगाड्या, काही हजार कोटींचा आराखडा या आश्वासनांपैकी प्रत्यक्षात किती येतील, ते आताच सांगता येणार नसले तरी त्यांची घोषणा करणाऱ्यांनाच पुणेकरांनी पसंती दिली, हे निकालावरून स्पष्ट झाले. त्यातही 'निवडणुकीनंतर युतीचेच महापौर राज्यात येणार', असे सांगून 'मुंबईत आम्ही जसे एक आहोत, तसेच पुण्यातही येऊ, परिणामी विरोधकांनी आमच्यावर केलेली टीका मनावर घेऊ नका', हेच फडणवीस यांनी सूचित केले आणि विरोधकांच्या प्रचारातली हवा काढून घेतली. त्यांच्या या राजकीय सुपरगुगलीचाही परिणाम झाला. 'वैयक्तिक टीका कुणावरही करायची नाही, असे आपले आधीपासून ठरले असल्याने आपण केवळ विकासावरच बोलतो', या प्रतिपादनातील नम्रपणा पुणेकरांना अधिक भावला असावा आणि प्रतिस्पर्ध्यांशी नकळत मनोमन तुलनाही त्यांनी केली असावी, असे निकालातून स्पष्ट होते.
उमेदवार निवडीतही निवडून येण्याची क्षमता म्हणजे इलेक्टिव्ह मेरिटला महत्त्व देऊन ऐनवेळी आयात केलेल्या अनेक उमेदवारांना भाजपने उभे केले. 'निष्ठावंतांवर अन्याय, आम्ही सतरंज्याच उचलायच्या का ?' आदी प्रतिक्रिया केवळ माध्यमांचे कॉलम भरायला आणि वाहिन्यांचे फुटेज भरायला उपयोगी ठरतात, निवडून येण्यासाठी नव्हे हे पुन्हा एकदा सिद्ध झाले. त्यातही भाजपने राष्ट्रवादीचा कणा असलेल्या उपनगरांतून इलेक्टिव्ह मेरिटचे मातब्बर वेचूनवेचून पक्षात आणले आणि वानवडीचे माजी मंत्रिपुत्र अभिजित शिवरकर यांच्यासारख्या मोजक्यांचा अपवाद वगळता बहुतेक ठिकाणी या धोरणाचा फायदा झाला. खराडीचे सुरेंद्र-ऐश्वर्या पठारे या आमदारपुत्र आणि त्यांच्या सुनेचा विशेष उल्लेख करावा लागेल.
याउलट अजितदादा पवार यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रवादी काँग्रेसचा पुण्यातील पाया पक्का असतानाही त्या पक्षाला निवडणूक चांगल्या प्रकारे खेळता आली नाही, असेच म्हणावे लागेल. एकतर अजित पवार यांची राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शरद पवार यांची राष्ट्रवादी काँग्रेस यांची आघाडी होणे, हीच या पक्षांची फार मोठी जमेची बाजू होती. दुर्देवाने, ही आपली जमेची बाजू आहे, हेच मुळी संबंधितांना का समजले नाही ?, ते राजकीय निरीक्षकांच्या लक्षात आले नाही. शरद पवार यांचे पुण्याशी असलेले नाते, त्यांचे पुण्याच्या सामाजिक-सांस्कृतिक-आर्थिक-औद्योगिक क्षेत्रातील संबंध, मुस्लिमांपासून ते शिखांपर्यंतच्या विविध समाजघटकांमध्ये त्यांना असलेली मान्यता यांचा या आघाडीसाठी उपयोग केला, तर नेतृत्वाला उणेपणा न येता बेरजेच्या राजकारणाचा लाभच मिळतो, ही बाबही डावलली गेल्यासारखे दिसून आले. शरद पवार यांची सभा, समाजमेळावे, पत्रकार परिषद या आघाडीच्या भल्यासाठी आवश्यक होती. सुप्रिया सुळे यांच्या उपस्थिती-अनुपस्थितीपेक्षा शरद पवार यांची अनुपस्थिती लक्ष वेधून घेणारी ठरली. त्यामुळे एकसंध राष्ट्रवादी निवडणुकीला सामोरी गेलीच नाही. त्यातून एक प्रश्न सतत छळत राहिला, की निवडणुकीतून नक्की काय साध्य करायचे होते ?
निवडणुकीच्या निकालातील शिंदे शिवसेना आणि उद्धव बाळासाहेब ठाकरे आणि राज ठाकरे यांच्या महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यांच्या कामगिरीबाबत बोलण्यासारखे फारसे काही नाही. याचे कारण शिंदे सेनेची पुण्यात अजून संघटनात्मक बांधणी झालेली नाही. भाजपबरोबरची त्यांची युती होताहोता तुटली. 'भाजपने सहा ते आठ जागाच देऊ केल्या आणि त्याही अवघड, त्यामुळे आम्ही स्वतंत्रपणे लढण्याचे ठरवले', असे शिंदे सेनेकडून सांगण्यात येते. तरीही आयात उमेदवार तसेच नवे कार्यकर्ते यांच्या भरवश्यावर शिंदेसेनेने सव्वाशे जागा लढवल्या. त्यात संघटनावाढ झाली असण्याची शक्यता हाच फायदा झाला असेल. उबाठा आणि मनसेचे नेतृत्व मुंबईच्या महासंग्रामात गुंतलेले असल्याने त्यांचे पुण्याकडे दुर्लक्ष होणे स्वाभाविकच होते. राज ठाकरे यांचा शेवटचा रोड शो वगळता त्या पक्षाने जाहीर प्रचारात फारसा ठसा उमटवला नाही. स्थानिक पातळीवर त्या त्या उमेदवाराने केलेल्या प्रचाराने निवडणुकीच्या निकालावर मोठा परिणाम होईल, असाभाबडा आशावाद त्या पक्षालाही नव्हता. तुलनेने काँग्रेस या एकेकाळी पुण्यावर राज्य केलेल्या पक्षाने यावेळी दोन आकडी संख्या ओलांडावी, आणि गेल्या वेळच्या ११ या जागांपेक्षा काही जागा अधिक मिळवाव्यात, ही त्या पक्षाच्या दृष्टीने समाधानकारक बाब ठरावी.
