पुणे: सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य वकील परिषदांमध्ये महिलांसाठी 30 टक्के जागा आरक्षित ठेवण्याचा ऐतिहासिक आदेश दिला. त्यानंतर आता शहरातील वकिलांची संघटना असलेल्या पुणे बार असोसिएशनमध्येही महिला आरक्षणाची मागणी जोर धरत आहे. बार असोसिएशनच्या इतिहासात अध्यक्षपदाची संधी न मिळाल्याने अध्यक्षपदासह उर्वरित जागांमध्ये महिलांना आरक्षण मिळावे, अशी मागणी महिला वकिलांमध्ये जोर धरू लागली आहे.
शहरातील वकिलांची संघटना असलेल्या पुणे बार असोसिएशनमध्ये अध्यक्ष, दोन उपाध्यक्ष, दोन सचिव, ऑडिटर, खजिनदार आणि कार्यकारिणी सदस्यांचा समावेश असतो. मागील काही वर्षांपासून कार्यकारिणी सदस्यांमध्ये तीन महिला सदस्यांसाठी जागा राखीव ठेवण्यात येत आहे. मात्र, त्यावरील पदासांठी आरक्षण नाही.
याखेरीज बार असोसिएशनच्या इतिहासात अद्याप महिलांना अध्यक्षपदाची संधी मिळाली नाही. बार असोसिएशननेही आपल्या घटनेत सुधारणा करून अध्यक्ष व इतर प्रमुख पदांवर महिलांना संधी देण्यासाठी ठोस पावले उचलावीत, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. पुणे बार असोसिएशनमध्ये महिलांना आरक्षण कधी? हा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय हा महिलांसाठी ऐतिहासिक आहे. मात्र, तो केवळ राज्य वकील परिषदांपुरता मर्यादित न राहता पुणे बार असोसिएशनसारख्या प्रभावी संघटनेतही अमलात आणला गेला पाहिजे. आजही अध्यक्षपदांवर महिलांना संधी मिळत नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. आरक्षणामुळे नेतृत्वात महिलांचा सहभाग वाढेल आणि बार असोसिएशनची कार्यसंस्कृती अधिक समतोल बनेल. बार असोसिएशनमध्ये महिला आरक्षणाचा निर्णय यापूर्वीच व्हायला हवा होता. परंतु, तसे न झाल्याने आरक्षणाची गरज आता तीवतेने भासू लागली आहे.
ॲड. सुप्रिया कोठारी, फौजदारी व कौटुंबिक वकील
पुणे बार असोसिएशनच्या कार्यकारिणीत काही जागा महिलांसाठी राखीव असल्या, तरी निर्णय प्रक्रियेत असलेल्या पदांवर आरक्षण नसणे, ही मोठी उणीव आहे. अध्यक्षपदावर आजपर्यंत एकही महिला न निवडली जाणे, हे बदलाची गरज दर्शविते. बार असोसिएशनच्या घटनेत सुधारणा करून अध्यक्षपद ठरावीक वर्षांनंतर राखीव ठेवत महिलांना आरक्षण देणे काळाची गरज आहे. आरक्षणाचा निर्णय हा न्यायव्यवस्थेत समानतेकडे टाकलेले महत्त्वाचे पाऊल ठरेल.
ॲड. मेघना मधुकर मिरगळ, दिवाणी व कौटुंबिक वकील
