पुणे: पुणे कृषी उत्पन्न बाजार समितीने लागू केलेल्या 'युजर चार्जेस'च्या निर्णयाला राज्य सरकारने तात्पुरती स्थगिती दिली आहे. दी पूना मर्चंट्स चेंबर आणि महाराष्ट्र राज्य व्यापारी कृती समितीने या शुल्कवाढीला तीव्र विरोध दर्शविल्यानंतर मुंबईतील मंत्रालयात पणनमंत्री जयकुमार रावल यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.
युजर चार्जेससह बाजार समितीशी संबंधित विविध प्रश्नांवर तोडगा काढण्यासाठी विशेष समिती स्थापन करण्याचाही निर्णय बैठकीत घेण्यात आला. या समितीने पुढील १५ दिवसांत बैठक घेऊन आपला अहवाल आणि शिफारशी शासनाकडे सादर कराव्यात, असे निर्देश पणनमंत्री रावल यांनी दिल्याची माहिती दी पूना मर्चंट्स चेंबरचे अध्यक्ष राजेंद्र बाठिया यांनी दिली.
पुणे बाजार समितीशी संबंधित या समितीत पणन संचालक, पुणे कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सभापती आणि सचिव यांच्यासह दी पूना मर्चंट्स चेंबरचे चार प्रतिनिधी सहभागी असणार आहेत. समिती व्यापारी आणि बाजार समिती प्रशासनाच्या भूमिका ऐकून सर्वसमावेशक अहवाल तयार करणार आहे.
बैठकीस पणन संचालक शरद जरे, बाजार समितीचे सभापती प्रकाश जगताप, सचिव डॉ. राजाराम धोंडकर, महाराष्ट्र राज्य व्यापारी कृती समितीचे समन्वयक राजेंद्र बाठिया, दी पूना मर्चंट्स चेंबरचे माजी अध्यक्ष रायकुमार नहार यांच्यासह व्यापारी प्रतिनिधी आणि संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.
युजर चार्जेसच्या निर्णयाला स्थगिती मिळाल्याने बाजार समितीतील व्यापाऱ्यांना तात्पुरता दिलासा मिळाला असून, विशेष समितीच्या अहवालानंतर या विषयावर अंतिम निर्णय घेतला जाणार आहे.
