पुणे: मुंढवा येथील प्रस्तावित बोटॅनिकल गार्डनसाठी राखीव असलेल्या जागेवर वृक्षतोडीचा प्रस्ताव पुढे आल्याने नवा वाद निर्माण झाला आहे. विशेष म्हणजे संबंधित जागा अद्याप महापालिकेच्या प्रत्यक्ष ताब्यात आलेली नसताना वृक्षतोडीची प्रक्रिया सुरू करण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा आरोप करण्यात येत असून, यामुळे या प्रस्तावाच्या वैधतेवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. शासनाने घालून दिलेल्या अटींची पूर्तता होण्यापूर्वीच हा प्रस्ताव पुढे आणण्यात आल्याने पर्यावरणप्रेमी आणि नागरिकांकडून तीव्र आक्षेप नोंदविले जात आहेत.
महाराष्ट्र शासनाने २६ मे २०२६ रोजी जारी केलेल्या शासन ज्ञापनानुसार संबंधित जागा पुणे महापालिकेकडे हस्तांतरित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र, या हस्तांतरणासाठी काही महत्त्वाच्या अटींची पूर्तता करणे आवश्यक असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
ज्ञापनातील मुद्दा क्रमांक पाचमध्ये भूमिअभिलेख विभागाच्या उपअधीक्षकांकडून जागेची शासकीय मोजणी आणि डिमार्केशन करून घेणे बंधनकारक असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. ही प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतरच संबंधित जागेचा अधिकृत ताबा महापालिकेकडे देण्यात यावा, असेही आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
मात्र, अद्याप या जागेची मोजणी आणि सीमांकन प्रक्रिया पूर्ण झालेली नसल्याची माहिती समोर आली आहे. परिणामी, जागेच्या नेमक्या हद्दी निश्चित झालेल्या नसताना तेथील वृक्षतोडीचा प्रस्ताव मांडणे कायदेशीरदृष्ट्या अडचणीचे ठरू शकते, असा आरोप केला जात आहे. या संदर्भात सजग नागरिक मंचाचे अध्यक्ष विवेक वेलणकर यांनी तीव्र आक्षेप घेतला आहे.
“ज्या जागेचा प्रत्यक्ष ताबा महापालिकेकडे आलेला नाही आणि ज्या जागेच्या सीमारेषा अद्याप निश्चित झालेल्या नाहीत, त्या ठिकाणी कोणतीही कारवाई करणे नियमबाह्य आहे. प्रशासनाने तातडीने हा प्रस्ताव मागे घ्यावा किंवा स्थगित करावा,” अशी मागणी त्यांनी केली आहे. या प्रकरणामुळे पर्यावरण संरक्षण, प्रशासकीय पारदर्शकता आणि कायदेशीर प्रक्रियेच्या पालनाबाबत नव्याने चर्चा सुरू झाली असून, महापालिका प्रशासन यावर कोणती भूमिका घेते, याकडे नागरिकांसह पर्यावरणप्रेमींचे लक्ष लागले आहे.
