पुणे: शहरातील वाढत्या टोलेजंग इमारती, मोठ्या गृहनिर्माण सोसायट्या, औद्योगिक आस्थापना आणि व्यावसायिक इमारतींच्या पार्श्वभूमीवर अग्निसुरक्षेचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. मात्र, अनेक आस्थापनांकडून अग्निशमन विभागाचे ना-हरकत प्रमाणपत्र (एनओसी) घेण्यासह त्याचे दरवर्षी नूतनीकरण करण्याकडेही दुर्लक्ष केले जात आहे. आता अशा आस्थापना आणि मोठ्या सोसायट्यांना महापालिकेचा स्वतंत्र अग्निशमन सेवाकर भरावा लागणार आहे. बांधकामाला अंतिम भोगवटा प्रमाणपत्र देताना आकारण्यात आलेल्या अग्निशमन शुल्काच्या एक टक्का रक्कम दरवर्षी शुल्कापोटी भरणे बंधनकारक करण्यात येणार आहे. या माध्यमातून महापालिकेला वर्षाकाठी १५ ते २० कोटी रुपयांचा महसूल मिळण्याची अपेक्षा आहे. यासंदर्भातील प्रस्ताव आयुक्त नवल किशोर राम यांच्या मान्यतेसाठी ठेवण्यात आला आहे.
शहराचा विस्तार झपाट्याने होत असताना उंच इमारती, औद्योगिक प्रकल्प आणि विविध व्यावसायिक आस्थापनांची संख्याही वाढत आहे. त्यामुळे आपत्कालीन परिस्थितीत अग्निशमन विभागावर मोठी जबाबदारी येत आहे. या पार्श्वभूमीवर महापालिका आयुक्तांच्या आदेशानुसार अग्निशमन विभागाने शहरातील आस्थापनांची तपासणी मोहीम हाती घेतली आहे. कोचिंग क्लास, पेइंग गेस्ट (पीजी), शैक्षणिक इमारती, धोकादायक गोदामे, भंगार दुकाने, रुग्णालये, पेट्रोल पंप यांसह अन्य आस्थापनांची अग्निसुरक्षेच्या दृष्टीने तपासणी केली जात आहे.
या तपासणीमध्ये अनेक ठिकाणी आवश्यक अग्निसुरक्षा उपाययोजनाच करण्यात आल्या नसल्याचे आढळून आले आहे. विशेष म्हणजे, आस्थापना सुरू ठेवण्यासाठी आवश्यक असलेली अग्निशमन विभागाची मान्यता घेण्याबरोबरच प्रमाणपत्राचे नियमित नूतनीकरण करण्याकडेही संबंधितांकडून दुर्लक्ष होत असल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे केवळ अग्निसुरक्षेच्या नियमांचे उल्लंघनच होत नसून, महापालिकेच्या महसुलावरही पाणी सोडले जात असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. महापालिकेकडून नवीन बांधकामांना परवानगी देताना आणि अंतिम भोगवटा प्रमाणपत्र देताना ठरावीक अग्निशमन शुल्क आकारले जाते.
या शुल्काच्या एक टक्का रक्कम संबंधित आस्थापना आणि मोठ्या गृहनिर्माण सोसायट्यांनी दरवर्षी महापालिकेकडे भरणे आवश्यक आहे. अंतिम ना-हरकत प्रमाणपत्र मिळाल्यानंतर एक वर्षाने या वार्षिक शुल्काची आकारणी सुरू होते. त्यानंतर दरवर्षी शुल्क भरून अग्निशमन प्रमाणपत्राचे नूतनीकरण करणे बंधनकारक आहे. नवीन बांधकामांना परवानगी देऊन अंतिम भोगवटा प्रमाणपत्र देण्याच्या प्रक्रियेतून महापालिकेला दरवर्षी सुमारे १५० ते २०० कोटी रुपयांचा महसूल मिळतो. या पार्श्वभूमीवर त्यावरील एक टक्का वार्षिक शुल्क वसूल केल्यास महापालिकेच्या तिजोरीत दरवर्षी १५ ते २० कोटी रुपयांची भर पडू शकते. मात्र, अंतिम भोगवटा प्रमाणपत्र मिळाल्यानंतर बहुतांश आस्थापनांकडून वार्षिक शुल्क भरले जात नसल्याचे अग्निशमन विभागाच्या निदर्शनास आले आहे.
अग्निशमन सुरक्षा कायद्यातच शुल्क आकारणीची तरतूद
अग्निशमन सुरक्षा कायद्यातच या शुल्क आकारणीची तरतूद आहे. त्यामुळे कायद्यानुसार देय असलेली रक्कम वसूल करण्यासाठी विभागाने हालचाली सुरू केल्या आहेत. ज्या आस्थापनांनी अग्निशमन विभागाचे एनओसी घेतलेले नाही किंवा प्रमाणपत्राची मुदत संपल्यानंतरही नूतनीकरण केलेले नाही, अशांचा शोध घेऊन त्यांच्याकडून शुल्क वसूल केले जाणार आहे. यासंदर्भातील प्रस्ताव आयुक्तांकडे मान्यतेसाठी सादर करण्यात आला असून, या शुल्क आकारणीबाबत महापालिकेकडून जाहीर प्रकटनही देण्यात आले आहे.
वार्षिक शुल्क भरणे आणि अग्निशमन प्रमाणपत्राचे नूतनीकरण करणे ही संबंधित आस्थापनांची कायदेशीर जबाबदारी आहे. महापालिकेच्या तपासणी मोहिमेत अग्निसुरक्षेच्या उपाययोजनांसोबतच वार्षिक शुल्क भरले आहे की नाही, याचीही पडताळणी केली जाणार आहे.
गणेश सोनुने, प्रमुख, अग्निशमन विभाग