पुणे: लग्नाच्या गाठी बांधल्या; मात्र, स्वभाव आणि आवडीनिवडी जुळल्या नाहीत. किरकोळ कारणांवरून सुरू झालेले वाद विकोपाला गेले अन् संसाराचा गाडा रुळावर येण्याऐवजी वेगळ्याच दिशेने गेला. अखेर पती-पत्नीने परस्परसंमतीने विभक्त होण्याचा निर्णय घेतला. पिंपरी न्यायालयाचे न्यायाधीश पी. एस. कुलकर्णी यांनी सहा महिन्यांचा प्रतीक्षा कालावधी शिथिल करीत अवघ्या दोन सुनावण्यांत घटस्फोट मंजूर केला.
रोहन आणि स्नेहा (दोघांची नावे बदललेली) हे दोघेही २९ वर्षांचे असून, नोकरी करतात. त्यांचा विवाह डिसेंबर २०२३ मध्ये झाला होता. मात्र, वैचारिक मतभेदांमुळे दोघे १ जानेवारी २०२५ पासून विभक्त राहत होते. त्यांना अपत्य नाही. दोघांनी ॲड. ओंकार रावडे यांच्यामार्फत ३ ऑक्टोबर रोजी हिंदू विवाह कायद्याच्या कलम १३-ब अंतर्गत घटस्फोटासाठी अर्ज दाखल केला.
पती-पत्नी दीर्घकाळ विभक्त असून, समेटाचे प्रयत्न निष्फळ ठरले आहेत. दोघांची संमती स्वेच्छेची असून, पुन्हा संसार सुरू होण्याची शक्यता नाही. त्यामुळे प्रतीक्षा कालावधी शिथिल करावा, असा युक्तिवाद ॲड. रावडे यांनी केला. पतीने स्त्रीधन परत केले असून, पत्नीने भविष्यातील पोटगीचा हक्क सोडला आहे. या बाबी विचारात घेत न्यायालयाने घटस्फोट मंजूर केला.
परस्परसंमतीने घटस्फोट घेण्यासाठी सहा महिन्यांचा प्रतीक्षा कालावधी प्रत्येक प्रकरणात बंधनकारक नाही. वैवाहिक नाते टिकण्याची शक्यता संपुष्टात आली असेल आणि कायदेशीर अटी पूर्ण होत असतील, तर न्यायालयाला हा कालावधी शिथिल करण्याचा अधिकार आहे. अशा प्रकरणांत अनावश्यक विलंब टाळल्यास पक्षकारांचा मानसिक त्रास, वेळ आणि खर्च कमी होण्यास मदत होते.
ॲड. ओंकार रावडे, दाम्पत्याचे वकील