पुणे : देशांतर्गत प्रवासीसंख्येनुसार भारत सध्या जगातील तिसऱ्या क्रमांकाची नागरी हवाई वाहतुकीची बाजारपेठ आहे. आर्थिक सर्वेक्षणानुसार सन 2024-25 मध्ये सुमारे 412 दशलक्ष प्रवाशांनी हवाईप्रवास केला. पुढील दशकात प्रवासी आणि विमानसंख्या झपाट्याने वाढण्याचा अंदाज आहे.
या पार्श्वभूमीवर उड्डाण सुरक्षितता, परवडणारा प्रवास आणि पायाभूत सुविधांची गुणवत्ता, हे मुद्दे अर्थसंकल्प 2026-27 मध्ये प्राधान्याने हाताळणे आवश्यक आहे, अशी मागणी हवाई वाहतूकतज्ज्ञ धैर्यशील वंडेकर यांनी केली आहे.
टियर-2 व टियर-3 विमानतळांवर नुकत्याच घडलेल्या घटनांमुळे अशा विमानतळांवरील उड्डाण सुरक्षिततेकडे विशेष लक्ष देणे गरजेचे झाले आहे. नेव्हिगेशन प्रणाली, हवामान निरीक्षण यंत्रणा, धावपट्टी प्रकाशव्यवस्था, नियंत्रण मनोरे आणि सर्व हवामानात उड्डाण करता येईल अशा सुविधांसाठी स्वतंत्र निधीची तरतूद आवश्यक आहे. उड्डाण योजनेअंतर्गत प्रादेशिक जोडणीसाठी व्यवहार्यता अंतर निधी वाढविणे, नवीन मार्ग व विमानतळांसाठी पुरेसा निधी देणे गरजेचे आहे.
विद्यमान विमानतळांचे आधुनिकीकरण, क्षमतेचा विस्तार आणि सार्वजनिक खासगी भागीदारीद्वारे नवीन विमानतळ उभारणीस चालना देणे, या अर्थसंकल्पात अपेक्षित आहे, असे हवाई वाहतूकतज्ज्ञ वंडेकर म्हणाले. तसेच हवाई इंधनावरील कर, विमानतळांवरील विविध शुल्क कमी केल्यास विमान कंपन्यांचे आर्थिक आरोग्य सुधारेल व प्रवाशांना किफायतशीर तिकिटे मिळू शकतील. आत्मनिर्भरतेच्या दृष्टीने विमानदुरुस्ती, देखभाल, विमान व अवकाश घटक उत्पादन, कौशल्य विकासासाठी प्रोत्साहन देण्याचे ही योग्य वेळ आहे.
सुरक्षा नियमन अधिक सक्षम करण्यासाठी डीजीसीएला स्वायत्तता, मनुष्यबळ आणि प्रशिक्षणासाठी अधिक निधी द्यावा. हवाई मालवाहतूक, कोल्ड चेन आणि बहुविध वाहतूक व्यवस्थेमुळे व्यापारवृद्धीस हातभार लागेल. भारताचे वाढत असलेले व्यापारी संबंध एफटीए इत्यादींमुळे या क्षेत्रास बळ देण्याची गरज आहे, असेही वंडेकर यांनी सांगितले.
सुरक्षितता, प्रवासीहित आणि शाश्वत विकास या तीन आधारांवर हा अर्थसंकल्प उभा राहिल्यास तो देशाच्या नागरी हवाई वाहतूक क्षेत्राला दीर्घकालीन बळ देईल.
धैर्यशील वंडेकर, हवाई वाहतूकतज्ज्ञ
