पुणे : पुढारी वृत्तसेवा
महापालिकेमध्ये समाविष्ट झालेल्या गावांमधील मिळकतकर आकारणीचा तिढा सुटणार असल्याचा दावा सत्ताधार्यांकडून केला जात आहे. समाविष्ट गावांमधील मिळकतींनी मुख्य शहरानुसार मिळकतकर न आकारता त्यांना जशा सेवा सुविधा दिल्या जातात, त्यानुसार कर आकारणी करण्यास मुख्य सभेत गुरुवारी (दि.10) मान्यता दिली. मात्र, सर्वांना एकच कर आकारणे अवघड असल्याचे मत एका अधिकार्याने व्यक्त केल्याने या प्रस्तावाच्या अंमलबजावणीबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
महापालिकेमध्ये 2017 मध्ये 11 तर मागीलवर्षी 23 गावांचा समावेश करण्यात आला. पूर्वी ग्रामपंचायतीकडे कर भरणार्या या गावांचा महापालिकेमध्ये समावेश झाल्यानंतर महापालिकेच्या मिळकतकराची आकारणी सुरू झाली आहे. महापालिकेचा मिळकतकर हा ग्रामपंचायतीच्या करापेक्षा खूपच अधिक असल्याने वर्षानुवर्षे अल्प कर भरणार्या नागरिकांवरील आर्थिक बोजा वाढला आहे.
नवीन गावांच्या कर आकारणीनुसार पहिल्या वर्षी 20, दुसर्या वर्षी 40 असा दरवर्षी 20 याप्रमाणे 5 व्या वर्षी 100 टक्के कर आकारणी केली जाणार आहे. मात्र, यानंतरही कराची रक्कम ही अधिक असून त्यावरील दंडाची रक्कमही मोठी असल्याने ग्रामस्थांमध्ये असंतोष आहे. ग्रामस्थांनी वेळोवेळी याविरोधात आंदोलनही केले असून महापालिकेतील पदाधिकार्यांकडे नाराजीही व्यक्त केली आहे.
दरम्यान, अलीकडेच महापालिकेत समाविष्ट केलेल्या 23 गावांच्या कर आकारणीचा प्रस्ताव मुख्य सभेपुढे होता. या वेळी सर्वपक्षीय सदस्यांनी समाविष्ट गावांंमध्ये महापालिकेकडून कुठल्याही सुविधा दिल्या जात नाहीत, त्यामुळे महापालिकेच्या जुन्या हद्दीनुसार समाविष्ट गावांमध्ये कर आकारणी करू नये, समाविष्ट 34 गावांचा एकच झोन करून 15 ते 27 टक्क्यांपर्यंत सूट द्यावी, अशी उपसूचना देऊन प्रस्ताव मंजूर केला, अशी माहिती भाजपचे गटनेते गणेश बिडकर यांनी दिली.
महापालिकेत समाविष्ट गावांतील करात कोणतीही सवलत दिलेली नाही. तसेच सर्वच समाविष्ट गावांचा एकच झोन करून कर आकारणी करणे अवघड आहे. समाविष्ट प्रत्येक गावातील परिस्थिती वेगवेगळी असून सर्वांना एकच दर आकारणे अवघड असल्याचे मत अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केले आहे. तूर्तास जोपर्यंत सेवा- सुविधा पुरविल्या जात नाहीत, तोपर्यंत एखाद दुसऱ्या करामध्ये सवलत देण्याचा निर्णय वरिष्ठ पातळीवर घ्यावा लागेल, असेही ते म्हणाले.
