पुणे : पुढारी वृत्तसेवा : राज्यात त्वरित दुष्काळ जाहीर करत सर्वप्रथम शेतकर्यांकडून करण्यात येणार्या पीक कर्ज वसुलीस ताबडतोब स्थगिती द्यावी. दुष्काळाची सर्वाधिक तीव ता असलेल्या महसूल क्षेत्रात पीक कर्जमाफी घोषित करावी. अवकाळी पावसामुळे नुकसान झालेल्या सर्व शेतकर्यांना नुकसानभरपाई मिळावी आणि जनावरांसाठी विनाविलंब चारा छावण्या सुरू करण्याची मागणी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष राजू शेट्टी यांनी पुणे विभागीय आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार यांच्याकडे केली आहे.
शेट्टी यांनी सोमवारी (दि.27) दुपारी विभागीय आयुक्तांची भेट घेत मागण्यांचे निवेदन दिले आणि विस्तृत चर्चा केली. राज्य दुष्काळाने होरपळली जात असून, पाणीटंचाई निर्माण झाली आहे. पाण्यासाठी महिलांना वणवण फिरावे लागत असून, जनावरे चार्यासाठी तडफडत आहेत. शासन व्यवस्था ठप्प असून, प्रशासन हालचाल करत नसून, आचारसंहितेचा बागलबुवा दाखवून निर्णय होत नाही. महावितरण कंपनी विजेचे कनेक्शन तोडत आहे. शासनाची जबाबदारी म्हणून दुष्काळासाठी त्यांनी तातडीने उपाययोजनांची अंमलबजावणी करावी. अन्यथा जनता रस्त्यावर आल्याशिवाय राहणार नाही, असा इशारा शेट्टी यांनी दिला.
राज्यात यंदा अत्यंत भीषण दुष्काळ परिस्थिती असतानादेखील राज्य सरकारद्वारे कोणत्याही ठोस उपाययोजना करताना दिसत नाही. अद्यापही शासनाद्वारे चारा छावण्या सुरू करण्यात आलेल्या नाहीत. मागणी येईल त्या गावात विनाविलंब चारा छावण्या सुरू करण्यात याव्यात. पाण्याचा प्रश्न अत्यंत गंभीर असून, ज्या गावांत मागणी येईल, त्या ठिकाणी पिण्याच्या पाण्यासाठी टँकर त्वरित उपलब्ध करून मिळावेत, अशाही मागण्या त्यांनी केल्या आहेत. एका बाजूला दुष्काळाने घेरले असताना काही भागात अवकाळीमुळे उरलीसुरली हाताशी आलेली पिके, फळबागा उद्ध्वस्त झालेल्या असल्याने त्याचा प्रचंड मोठा आर्थिक फटका शेतकर्यांना बसला आहे. त्या पार्श्वभूमीवर पुणे विभागीय आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार यांची भेट घेऊन मागण्यांचे निवेदन दिल्याचे शेट्टी यांनी स्पष्ट केले आहे. स्वाभिमानी संघटनेच्या मागण्यांचे निवेदन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांना पाठविण्यात आले आहे.
12 जिल्ह्यांतून जाणारा जो शक्तिपीठ महामार्ग आहे, त्यासाठी सक्तीचे जमीन अधिग्रहण असेल व त्याचे मोजमाप असेल हा सरळसरळ हा शेतकर्यांवर वरवंटा फिरवण्याचा प्रकार आहे. त्याला शेतकर्यांचा प्रचंड विरोध असून, त्यासंदर्भात सातत्याने आंदोलन होत असून, त्याची दखल घ्यावी. आधीच सरकारने भूमि अधिग्रहण कायद्यात दुरुस्ती करून शेतकर्यांचा विश्वासघात केला आहे. शेतकर्यांच्या जमिनी लुटण्याचे एक कायदेशीर कारस्थान केले आहे. अशा स्थितीत धार्मिक कारणे सांगून जर सरकार शेतकर्यांच्या जमिनी लुटू पाहत असेल, तर ते आम्ही कदापि होऊ देणार नाही, असाही इशारा चर्चेत दिला आहे.
हेही वाचा
