पुणे : प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेत तब्बल 3 लाख 26 हजार 168 शेतकऱ्यांचे अर्ज प्राप्त झालेले असले तरी प्रत्यक्षात सहभागी शेतकऱ्यांची संख्या जेमतेम 1 लाख 65 हजार 11 इतकीच आहे. तर सद्य:स्थितीत एकूण पीक विमा संरक्षित क्षेत्र 2 लाख 6 हजार 996 हेक्टरइतके आहे. एक रुपयांत पीक विमा योजना बंद होणे आणि पीक कापणी प्रयोगावर आधारित नुकसानभरपाई असा योजनेतील बदलामुळे यंदा विमा योजनेतील शेतकऱ्यांचे अर्ज आणि सहभागाची संख्या कमी झाल्याचे सांगण्यात येते.
गतवर्षी रब्बी 2024 मध्ये शेतकऱ्यांकडून एकूण 55 लाख 17 लाख 814 शेतकरी अर्ज प्राप्त होऊन प्रत्यक्षात विमा योजनेत सहभागी शेतकऱ्यांची संख्या गतवर्षी तब्बल 28 लाख 53 हजार 499 इतकी होती. ती यंदा कमी झाल्याचे दिसून येत आहे.
दरम्यान, रब्बी हंगाम 2025 मध्ये प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेत ज्वारी पिकासाठी पीक विमा योजनेत सहभागी होण्यास 30 नोव्हेंबर म्हणजे आणखी दोन दिवसांचा कालावधी शिल्लक असल्याची माहिती कृषी आयुक्तालयातून देण्यात आली. प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेत हरभरा, गहू आणि कांदा पिकासाठी 15 डिसेंबरपर्यंत आणि उन्हाळी भात, उन्हाळी भुईमूग पिकासाठी 31 मार्च 2026 पर्यंत शेतकऱ्यांना सहभागी होण्याची अंतिम मुदत आहे. त्यामुळे सहभागी शेतकऱ्यांची संख्या आणखी निश्चितच वाढेल, असा विश्वास कृषी आयुक्तालयातील अधिकाऱ्यांनी वर्तविला. प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेत विम्याच्या हप्त्यापोटी शेतकऱ्यांकडून 8 कोटी 44 लाख रुपये जमा झालेले आहेत. तर राज्य सरकार 40 लाख आणि केंद्र सरकार 40 लाख मिळून एकूण विमा हप्ता रक्कम ही 9 कोटी 24 लाख रुपयांइतकी जमा झाल्याचेही आयुक्तालयातून सांगण्यात आले.
घट गृहित धरून नुकसानभरपाई
प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेत खरीप व रब्बी हंगामाकरिता पीक पेरणीपासून काढणीपर्यंतच्या कालावधीत विविध नैसर्गिक आपत्ती किंवा पीक उत्पादनावर विपरित परिणाम करणाऱ्या इतर बाबींमुळे हंगामाच्या शेवटी पीक कापणी प्रयोगावर आधारित किंवा तांत्रिक उत्पादनाआधारे संबंधित महसूल मंडळामध्ये पिकाच्या उंबरठा उत्पादनाच्या तुलनेत येणारी घट गृहित धरून नुकसानभरपाई दिली जाणार असल्याचे कृषी आयुक्तालयातून सांगण्यात आले.
पुनर्रचित हवामान आधारित फळपीक विमा योजनेत आंबिया बहार (रब्बी) 2024 मध्ये 2 लाख 35 हजार 725 अर्ज प्राप्त झाले होते. तर चालू वर्षाच्या आंबिया बहार (रब्बी) 2025 मध्ये 28 नोव्हेंबरअखेर 2 लाख 13 हजार 656 अर्ज प्राप्त झाले आहेत. काजू, संत्रा व आंबा (कोकण विभागासाठी) फळपीक विमा योजनेत सहभाग घेण्याची अंतिम मुदत 30 नोव्हेंबर आहे. तर आंबा पिकासाठी कोकण विभाग वगळून इतर जिल्ह्यांसाठी 31 डिसेंबर व डाळिंब पिकासाठी 14 जानेवारी 2026 ही अंतिम मुदत आहे.
आंबिया बहार 2025 मध्ये एकूण 2 लाख 35 हजार 725 हेक्टर क्षेत्रावरील फळबागांसाठी विमा उतरविण्यात आला आहे. त्यामध्ये फळपीकनिहाय उतरविण्यात आलेले विमा क्षेत्र हेक्टरमध्ये पुढीलप्रमाणे ः केळी 83,000, काजू 16,569, द्राक्षे 9,158, आंबा 85,439, मोसंबी 8,198, संत्रा 6,170,पपई 820, डळिंब 26,371
