पुणे: शहरातील सार्वजनिक ठिकाणे, नाले, नदीकाठ आणि मोकळ्या जागांवर बेकायदेशीरपणे राडारोडा टाकण्याचे प्रकार दिवसेंदिवस वाढत असताना त्यावर नियंत्रण मिळविण्यासाठी नागरिकांच्या सहभागाचा नवा फॉर्म्युला पुढे आला आहे. राडारोडा टाकणाऱ्या वाहनचालकाला पुराव्यासह पकडून देणाऱ्या नागरिकाला दंडाच्या रकमेतून पाच हजार रुपयांचे बक्षीस देण्याचा प्रस्ताव राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या (अजित पवार गट) नगरसेवकांनी महापालिकेच्या स्थायी समितीसमोर ठेवला आहे. या प्रस्तावावर प्रशासन काय भूमिका घेणार? याकडे आता लक्ष लागले आहे.
शहरात सध्या मोठ्या प्रमाणावर नवीन बांधकामे तसेच पुनर्विकास प्रकल्प सुरू आहेत. या कामांमधून मोठ्या प्रमाणात बांधकामाचा राडारोडा निर्माण होत आहे. मात्र, या राडारोड्याची शास्त्रोक्त पद्धतीने विल्हेवाट लावण्यासाठी महापालिकेच्या घनकचरा व्यवस्थापन विभागाकडे प्रभावी यंत्रणा उपलब्ध नाही. बांधकामातील राडारोड्याचा पुनर्वापर करण्यासाठी स्वतंत्र प्रकल्प प्रस्तावित असला, तरी त्याबाबत अद्याप कोणतीही ठोस कार्यवाही झालेली नाही.
शहरात आधीच घनकचऱ्याची समस्या गंभीर असताना बांधकामातील राडारोड्याचे प्रमाणही झपाट्याने वाढत आहे. हा राडारोडा शासकीय जागा, खासगी मोकळे भूखंड, नाले, नदीकाठ आणि सार्वजनिक ठिकाणी बिनधास्त टाकला जात असल्याने पर्यावरणासह शहराच्या स्वच्छतेचाही प्रश्न निर्माण झाला आहे.
या प्रकारांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी महापालिकेचा घनकचरा व्यवस्थापन विभाग सार्वजनिक ठिकाणी राडारोडा टाकणाऱ्या वाहनमालकांकडून प्रतिखेप दहा हजार रुपयांचा दंड आकारतो. मात्र, ही कारवाई प्रभावी ठरत नसल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गटाचे नगरसेवक सूरज लोखंडे, दीपाली डोके आणि गौरव घुले यांनी स्थायी समितीसमोर नवा प्रस्ताव सादर केला आहे.
या प्रस्तावानुसार, एखाद्या नागरिकाने पुराव्यासह राडारोडा टाकणाऱ्या वाहनाला पकडून दिल्यास संबंधित वाहनमालकाकडून वसूल होणाऱ्या दंडाच्या रकमेतून पाच हजार रुपये बक्षीस म्हणून त्या नागरिकाला देण्यात यावेत. यामुळे लोकसहभाग वाढेल, बेकायदा राडारोडा टाकण्याच्या प्रकाराला आळा बसेल आणि सार्वजनिक ठिकाणे स्वच्छ ठेवण्यास मदत होईल, असा दावा नगरसेवकांनी केला आहे.
