पुणे: महापालिकेच्या मालमत्तांवर अतिक्रमण झाले, आरक्षित जागांचे संरक्षण करण्यात हलगर्जीपणा झाला किंवा भूखंड संपादनाची कामे वर्षानुवर्षे रखडली, तर आता संबंधित अधिकाऱ्यांना जबाबदारी झटकता येणार नाही. अशा प्रत्येक प्रकरणात संबंधित विभागप्रमुख व अधिकाऱ्यांनाच थेट जबाबदार धरत प्रशासनिक कारवाई केली जाणार आहे. महापालिकेच्या मालकीच्या प्रत्येक जागेचे संरक्षण, अतिक्रमण रोखणे आणि भूखंड संपादनप्रक्रिया वेळेत पूर्णत्वासाठी विभागनिहाय जबाबदाऱ्या निश्चित करणारे आदेश महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांनी जारी केले आहेत.
महापालिकेच्या मालकीच्या शहरात हजारो मालमत्ता आहेत. त्यामध्ये रस्ते, शाळा, रुग्णालये, आरक्षणासाठी राखीव भूखंड, खुल्या जागा आणि इतर सार्वजनिक मालमत्तांचा समावेश आहे. मात्र, अनेक ठिकाणी या जागांवर अतिक्रमण झाल्याचे, तर काही ठिकाणी भूखंड संपादनाची कामे वर्षानुवर्षे रखडल्याचे निदर्शनास आले. यामुळे विकासकामांनाही विलंब होत असून, सार्वजनिक मालमत्तांचे संरक्षण हा गंभीर प्रश्न बनला आहे.
आरक्षित जागांचे संपादन करताना आवश्यक प्रस्ताव वेळेत सादर न होणे, मंजुरी, मोजणी, सीमांकन, आर्थिक तरतूद, नकाशे आणि इतर कागदपत्रांची पूर्तता न होणे, तसेच विविध विभागांमधील समन्वयाच्या अभावामुळे अनेक प्रकरणे प्रलंबित राहत असल्याचे प्रशासनाच्या निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे प्रत्येक टप्प्यावर संबंधित अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करण्यात आली आहे.
आयुक्तांच्या आदेशानुसार, अतिक्रमण आढळताच तातडीने कारवाई करणे, आवश्यकतेनुसार पोलिस बंदोबस्ताची मागणी करून अतिक्रमण हटवण्याची कारवाई करणे आणि प्रत्येक महिन्याला प्रगती अहवाल अतिरिक्त आयुक्तांकडे सादर करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
लोकप्रतिनिधींकडून पालिकेच्या जागांवर अतिक्रमण होत असल्याच्या सातत्याने तक्रारी येत आहेत. अनेक ठिकाणी रस्ते, आरक्षित भूखंड आणि सार्वजनिक जागांमध्ये बांधकाम साहित्य टाकणे, अनधिकृत बांधकामे अथवा जागांवर बेकायदा ताबा मिळविण्याचे प्रकार घडत असल्याचे समोर आले आहे.
महापालिकेच्या मालमत्तेचा आढावा
सदनिका : १,१३३
दुकाने : २६२
पार्किंग जागा : १,५५२
भूखंड : १,९४६
काय म्हणाले आयुक्त?
आरक्षित जागांभोवती संरक्षक कुंपणाची नियमित तपासणी.
टोटल स्टेशन सर्व्हे, मोजणी आणि सीमांकन अनिवार्य.
सर्व संबंधित विभागांमध्ये समन्वय ठेवून कारवाई.
अतिक्रमण निदर्शनास येताच तातडीने हटवण्याची कारवाई.
महापालिकेच्या मालमत्तांच्या संरक्षणासाठी विभागप्रमुखांची स्पष्ट उत्तरदायित्व निश्चित.
महापालिकेच्या प्रत्येक मालमत्तेचे संरक्षण ही संबंधित विभागाची प्राथमिक जबाबदारी आहे. अतिक्रमण, निष्काळजीपणा किंवा भूखंड संपादनातील दिरंगाई यासाठी संबंधित अधिकाऱ्यांनाच उत्तरदायी धरले जाईल. त्यामुळे सर्व विभागांनी समन्वयाने काम करून महापालिकेच्या मालमत्तांचे संरक्षण सुनिश्चित करावे.
नवल किशोर राम, आयुक्त, महापालिका
