पुणे : शहरातील 1667 बड्या मालमत्ताधारकांकडे तब्बल 7737 कोटी रुपयांची थकबाकी असल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. सजग नागरिक मंचचे अध्यक्ष विवेक वेलणकर यांनी ही माहिती, माहिती अधिकारातून उघडकीस आणत सार्वजनिक केली आहे.
महापालिकेने नुकतीच जाहीर केलेली अभय योजना ही महापालिकेच्या अर्थसंकल्पाला तोटा करणारी असून, त्याऐवजी बड्या थकबाकीदारांवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी त्यांनी आयुक्त नवल किशोर राम यांच्याकडे केली आहे.
थकबाकी वसूल होत नसल्याने महापालिकेने पुन्हा एकदा अभय योजना आणली आहे. आधी ज्यांनी या योजनेचा लाभ घेतला होता त्यांना ही योजना सुरू करताना वगळले होते. नंतर हा निर्णय बदलत आता त्यांनाही या योजनेत सामावून घेतले आहे. त्यामुळे ही योजना फक्त बड्या थकबाकीदारांसाठी लागू केल्याचा आरोप महापालिकेवर होत आहे. कारवाई करण्याऐवजी त्यांना मोठी सूट महापालिकेने दिली असल्याचाही आरोप होत आहेत. सामान्य नागरिकांनी कर भरला नाही तर त्यांच्या घरामसमोर बँड वाजवून थकबाकी वसूल केली जाते. मात्र, या थकबाकीदारांना अभय दिले जात आहे.
मोठ्या थकबाकीदारांमध्ये सरकारी व निमसरकारी संस्थांचीही लक्षणीय संख्या आहे. यात संरक्षण खात्याकडे 123 कोटी, महावितरणकडे 68 कोटी, पीएमपीएमएलकडे 120 कोटी, बीएसएनएलकडे 14 कोटी, म्हाडाकडे 14 कोटी, राष्ट्रीयीकृत बँकांकडे 10 कोटी, सीडब्ल्यूपीआरएसकडे 7 कोटी, इतर राज्य सरकारी विभागांकडे 10 कोटी अशी एकूण 355 कोटी रुपयांची थकबाकी प्रलंबित आहे.अशी एकूण 355 कोटी रुपयांची थकबाकी प्रलंबित आहे.
माहिती अधिकारात महापालिकेने दिलेल्या माहितीनुसार, थकबाकीदारांच्या यादीत 1336 मोबाईल टॉवर प्रकरणे असून, त्यांच्याकडे एकूण 4376 कोटी रुपयांची थकबाकी आहे. ही सर्व प्रकरणे कोर्टात प्रलंबित आहेत. वेलणकरांनी या संदर्भात विधी विभाग आणि मालमत्ताकर विभागाने विशेष कक्ष स्थापन करून सुनावणी जलद करण्याची तसेच किमान निम्म्या प्रकरणांचा निकाल मनपाच्या बाजूने लावण्यासाठी प्रयत्न करावेत, अशी मागणी केली. या प्रकरणांत केवळ 50 टक्के रक्कम मिळाली तरी महापालिकेला किमान 2000 कोटींचे उत्पन्न मिळू शकते, असे वेलणकर यांनी म्हटले आहे.
महापालिकेने नुकतीच जाहीर केलेली अभय योजना ही प्रत्यक्षात प्रामाणिक करदात्यांवर अन्याय करणारी असून, यामुळे मनपाला अपेक्षित महसूल मिळत नाही. काही मोजक्या बड्या मालमत्ताधारकांकडे प्रचंड मोठी रक्कम अडकलेली असताना, छोट्या करदात्यांना सूट देणारी अभय योजना राबविणे म्हणजे महापालिकेच्या स्वतःच्या महसूलला तडा देणे आहे. महापालिकेने प्रशासनिक तसेच कायदेशीर पातळीवर समन्वय साधून मोठ्या थकबाकीदारांकडून करवसुली वाढविण्याला प्राधान्य द्यावे.
विवेक वेलणकर, अध्यक्ष, सजग नागरिक मंच
