पुणे: राज्यातील सहकारी गृहनिर्माण संस्थांचे मानीव अभिहस्तांतरणाद्वारे (डीम्ड कन्व्हेअन्स) जमिनीची मालकी सोसायटीच्या नावाने करण्याचे काम सुरू आहे. मात्र, ही वेळखावू बाब असून, सहकार विभाग, मुद्रांक जिल्हाधिकारी आणि भूमी अभिलेख या तिन्ही विभागांनी एकत्रित ही सुविधा ऑनलाइनद्वारे द्यावी. तसेच, दोन महिन्यांच्या आत सोसायट्यांना मानीव अभिहस्तांतरण पूर्ण करून देण्याचे बंधन संबंधित विभागावर टाकण्यात यावे, अशी मागणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह संबंधित शासन विभागाकडे केल्याची माहिती महाराष्ट्र राज्य सहकारी गृहनिर्माण संस्था आणि अपार्टमेंटस महासंघाचे अध्यक्ष सुहास पटवर्धन यांनी दिली.
राज्यातील गृहनिर्माण संस्था आणि अपार्टमेंट यातील केवळ ७० टक्के संस्था-अपार्टमेंटचे मानीव अभिहस्तांतरण झाले आहे. हा विषय तीन विभागाशी संबंधित असून, प्रथम सहकार विभागाच्या जिल्हा उपनिबंधकांकडे प्रकरण दाखल करून त्यांच्याकडून प्रमाणपत्र मिळवावे लागते. त्यांच्या आदेशानंतर मुद्रांक जिल्हाधिकाऱ्यांकडे अभिनिर्णय करून घ्यावे लागते व त्यानंतर प्रॉपर्टी कार्डवर नाव लावण्यासाठी भूमी अभिलेख यांच्याकडे दाखल करावे लागते.
या सर्व विभागांचे संपूर्ण संगणकीकरण पूर्ण झाले असून, सर्व माहिती त्यांच्याकडे उपलब्ध आहे. त्यामुळे या प्रक्रियेसाठी नागरिकांना हेलपाटे मारावे लागतात. त्यातून वेळ, पैसा खर्च होत असून ही संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाईन करावी व दोन महिन्यांच्या आत मानीव अभिहस्तांतरण पूर्ण करून देण्याचे बंधन घालण्याची मागणी निवेदनात केली आहे.
राज्य सरकारने घोषित केलेल्या १५० दिवसांच्या कृती आराखड्यात ई-गर्व्हनन्स सुधारणा अर्थातच विविध शासकीय सेवा ऑनलाईन उपलब्ध करून देण्याचा समावेश केला आहे. त्यामध्ये लोकसेवा हक्क अधिनियम २०१५ अंतर्गत सहकार विभागाच्या दि. १८ सप्टेंबर २०१५ च्या शासन निर्णयान्वये सहकार विभागाच्या विविध सेवांपैकी पाच सेवा अधिसुचित केलेल्या आहेत. त्यामध्ये सहकारी गृहनिर्माण संस्थांचे मानीव अभिहस्तांतरण ही सेवा त्याच वेळी अधिसूचित करण्यात आली आहे.
त्याअन्वये माहिती भरावयाच्या बाबींची संख्या कमी करणे, कागदपत्रांची संख्या कमी करणे, मान्यतेचे टप्पे कमी करणे, कालावधी कमी करणे या चार तत्त्वांवर या सेवा आधारभूत आहेत. त्यानुसार कार्यवाहीच अद्याप पूर्ण झालेली नाही. ती तत्काळ पूर्ण करून सहकार विभागाने यात निर्णायक भूमिका घ्यावी, अशीही मागणी असल्याचे पटवर्धन यांनी सांगितले. तसे झाल्यास डीम्डची प्रक्रिया पूर्ण होऊन अधिकाऱ्यांवर वेळेचे बंधन लागू होईल. त्यासाठी आपले सरकार पोर्टलवरच हे काम पूर्ण करून अपिलाच्या तरतुदीसह अधिकाऱ्यांवरील जबाबदारी निश्चित करण्याची आवश्यकता असल्याचे ते म्हणाले.
