पुणे : महापालिकेत समाविष्ट झालेल्या 23 गावांमधील बांधकाम परवानगीची जबाबदारी पीएमआरडीएकडून काढून घेत अखेर महापालिकेला सोपविण्यात आली आहे. नागपूर येथे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या पीएमआरडीएच्या बैठकीत हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांनी दिली.
या निर्णयामुळे या गावातील विकास आराखडा, परवानगी प्रक्रिया आणि सुविधा नियोजन अधिक सुकर होणार आहे. पीएमआरडीए आतापर्यंत या परवानग्या देत असल्याने नागरिक, महापालिका व पीएमआरडीए यांच्यात समन्वय राहत नव्हता. यामुळे विकासकामे रखडत होती. मात्र, आता समाविष्ट गावांचा नियोजित विकास महापालिकेला करता येणार आहे.
पीएमआरडीए स्थापन झाल्यानंतर त्याच्या हद्दीतील ही 23 गावे महापालिकेत समाविष्ट झाली होती. मात्र, विकास आराखडा पीएमआरडीएकडेच राहिल्याने बांधकाम परवानग्या तसेच त्या माध्यमातून मिळणारा महसूलही पीएमआरडीएलाच मिळत होता. 2022 मध्ये या महसुलातील वाटा महापालिकेला देण्याचा निर्णय घेतला असला तरी प्रत्यक्षात संपूर्ण रक्कम महापालिकेला मिळालेली नाही.
दरम्यान, परवानगी पीएमआरडीएकडे आणि दैनंदिन व्यवस्थापन महापालिकेकडे असल्याने दोन्ही प्रशासनांमध्ये तणाव निर्माण झाला होता. अनेक प्रकल्पांना पाणीपुरवठा, रस्ते, ड्रेनेज, पावसाळी गटारांची उपलब्धता तपासून न परवानग्या देण्यात आल्याने त्या भागांमध्ये राहणाऱ्या नागरिकांना मूलभूत सुविधांचा गंभीर तुटवडा भासू लागला. परिणामी या सुविधांसाठी महापालिकेवर दबाव वाढत गेला. या समस्यांकडे लक्ष वेधत नागरिक व स्थानिक कार्यकर्त्यांनी उपमुख्यमंत्री आणि पालकमंत्री अजित पवार यांच्याकडे या परवानगी अधिकारांची जबाबदारी महापालिकेकडेच देण्याची मागणी केली होती. यावर पवार यांनी सकारात्मक भूमिका दर्शवली. नागपूरमध्ये झालेल्या पाचव्या पीएमआरडीए सभेत अखेर मुख्यमंत्र्यांनी समाविष्ट 23 गावांतील बांधकाम परवानगीचे अधिकार महापालिकेकडे देण्याचे आदेश दिले.
समाविष्ट गावांमध्ये मूलभूत सुविधा उपलब्ध नसतानाही बांधकाम परवानगी देण्यात आल्याने गंभीर समस्या निर्माण झाल्या होत्या. महापालिकेने यापूर्वी पीएमआरडीएला सुविधा उपलब्ध असल्याची खात्री करूनच परवानगी द्यावी, अशी मागणी केली होती. परवानगी देण्याचे अधिकार आता महापालिकेकडे आल्याने या निर्णयाची काटेकोर अंमलबजावणी होणार आहे. ज्या ठिकाणी सुविधा उपलब्ध नाहीत, तरीही परवानगी देण्यात आली आहे, त्याबाबतही पुनर्विचार केला जाईल.
नवल किशोर राम, आयुक्त.
