ज्ञानेश्वर भोंडे
पुणे : पुणेकरांनी भरलेल्या करांतून कोट्यवधींचे टेंडर काढून हॉस्पिटलच्या इमारती बांधायच्या, त्यामध्ये काही वैद्यकीय साधने घ्यायची आणि डॉक्टर येत नाहीत म्हणून ती खासगी एजन्सीला किरकोळ अटी घालून देऊन टाकायची… असे धोरण पालिका आणि आरोग्य विभागाकडून राबविल्याने पुणेकरांचे आरोग्य वार्‍यावर आहे.
तब्बल 40 लाख लोकसंख्या असलेल्या पुणेकरांच्या आरोग्याची काळजी घेण्यासाठी सध्या पुणे शहरात केवळ कमला नेहरू हे एक जनरल हॉस्पिटल आहे. नायडू हे संसर्ग रुग्णालय आणि 18 प्रसूतिगृहे आहेत, तर 41 बाह्यरुग्ण विभाग आहेत. मात्र, यातील कमला नेहरू रुग्णालय आणि काही प्रसूतिगृहे यांच्यामध्ये खासगी कंत्राटदारांना मागच्या दाराने एंट्री देऊन त्यांना कमाई करण्यासाठी पीपीपी तत्त्वाच्या नावाखाली रानच मोकळे करून दिले आहे. तर काही रुग्णालयांच्या इमारती या पूर्णपणे त्यांच्या ताब्यात दिल्या आहेत.
औंधमध्ये वर्षाला 10 टक्के गरीब नागरिकांवर मोफत उपचार करण्याच्या अटीवर एम्स या खासगी रुग्णालयाला महापालिकेने इमारत दिली आहे. कमला नेहरू रुग्णालय व कोथरूडच्या सुतार रुग्णालयात क्रस्ना डायग्नोस्टिकला जागा दिली आहे. तसेच एक टीएचएस वेलनेस प्रायव्हेट लिमिटेडला हृदयविकारावर उपचार करण्यासाठी जागा दिली आहे. त्याचप्रमाणे राजीव गांधी रुग्णालयाचे काही मजले खासगी रुग्णालयांना चालवायला दिले आहेत. यातील बहुतेक संस्थांना महापालिकेची जागा आणि वीज मोफत आहे.
मुंबईमध्ये महापालिका स्वतःच हॉस्पिटल चालवते. मग पुणे महापालिका खासगींना का चालवायला देते? दहा टक्के रुग्णांना मोफत उपचारांची ही योजना फेल गेल्याने ती तातडीने बंद करावी. काही ठिकाणीच पीपीपी मॉडेल चालू ठेवावे, तरच पुणेकरांना योग्य आरोग्य सेवा मिळेल.
– डॉ. अभिजित मोरे, जन आरोग्य अभियान
