पिंपरी ; पुढारी वृत्तसेवा : पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या वतीने कचरा व्यवस्थापनाच्या अंमलबजावणीसाठी तांत्रिक सहाय करण्यासाठी एक महिना कालावधीसाठी हयुमन मॉट्रीक्स सिक्ुयरिटी ही खासगी एजन्सी नेमली होती. स्वच्छता अभियानाचे कारण पुढे करून मात्र, वारंवार मुदतवाढ देऊन ती एजन्सी वर्षभरापासून काम करीत आहे. एजन्सीला प्रत्येक महिन्यास महापालिका 12 लाख 24 हजार रूपये खर्च करीत आहे. निविदा न काढता थेट एजन्सीला काम देण्याच्या या प्रकाराबाबत आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.महापालिकेकडून संपूर्ण शहरातून घंटागाडीतून दररोज कचरा गोळा करून ते मोशी कचरा डेेपो येथे जमा केला जातो.
या कचरा व्यवस्थापनाच्या अंमलबजावणीसाठी महापालिकेने स्वच्छ अभियान कक्ष सुरू केला आहे. या कक्षाला त्यासंदर्भातील तांत्रिक सहायासाठी तीन एजन्सीनी दरपत्रक सादर केले होते. त्यात हयुमन मॉट्रिक्सचा दरमहा 12 लाख 24 हजारांचा दर स्वीकृत करण्यात आला. स्थायी समितीची 18 ऑक्टोबर 2022 ला मंजुरी घेऊन त्या एजन्सीला 21 ऑक्टोबर 2022 ला वर्कऑर्डर देण्यात आली. कामाची मुदत 30 नोव्हेंबर 2022 ला संपली. त्यानंतर नियमानुसार निविदा प्रक्रिया राबवून लघुत्तम दर असलेल्या एजन्सीला काम देणे अत्यावश्यक होते.
मात्र, स्वच्छ सर्वेक्षणाचे काम आवश्यक असल्याने त्याच एजन्सीला 2 महिन्यांसाठी मुदतवाढ देण्यात आली. पुन्हा दोन महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात आली. त्यानंतर 4 महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात आली. ती मुदत 31 जुलै 2023 ला संपली. त्यानंतर पुन्हा अडीच महिन्यांसाठी 15 ऑक्टोबर 2023 पर्यंत त्या एजन्सीला मुदतवाढ देण्यात आली आहे. अडीच महिन्यांसाठी 30 लाख 60 हजार रूपये महापालिकेने त्या एजन्सीला अदा केले आहेत. यापुढेही तीच एजन्सी काम करीत असल्याचे चित्र आहे. निविदा न काढता एकाच एजन्सीला वारंवार मुदतवाढ देण्याचा कारभार महापालिकेच्या स्वच्छ अभियान कक्षाने केला आहे. त्या एजन्सीवर प्रशासन मेहरबान असल्याबद्दल आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.
स्वच्छ सर्वेक्षणाच्या कामासाठी खासगी एजन्सीचे सहाय होत आहे. त्यामुळे त्या एजन्सीची नेमणूक करण्यात आली आहे. एजन्सीला दरमहा 12 लाख 24 हजार रूपये दिले जातात. कचरा व्यवस्थापन कामास गरज असल्याने एजन्सीला मुदतवाढ देण्यात आली आहे, असे महापालिकेच्या स्वच्छ अभियान कक्षाचे सहायक आयुक्त यशवंत डांगे यांनी सांगितले.
हेही वाचा
