पिंपरी : पुढारी वृत्तसेवा : सार्वजनिक ठिकाणी अस्वच्छता करणे, कचरा जाळणे, बांधकामांच्या ठिकाणी माती उडणे, खोदकामातील राडारोडा व मुरूमची वाहतूक करताना रस्ते अस्वच्छ करणे, प्रदूषणात भर घालणे, असे प्रदूषणाचे प्रकार महापालिका खपवून घेणार नाही. वायुप्रदूषण करणार्या व्यक्ती, आस्थापना तसेच, बांधकाम व्यावसायिकांवर तात्काळ दंडात्मक कारवाई करा. तसे न केल्यास हलगर्जीपणा करणार्या, कारवाईस टाळाटाळ करणार्या क्षेत्रीय अधिकारी व अधिकार्यांवर कठोर कारवाई केली जाईल, असा इशारा महापालिका आयुक्त तथा प्रशासक शेखर सिंह यांनी संबंधित विभागाच्या अधिकार्यांना दिला आहे.
यासंदर्भात 'पुढारी'ने वारंवार छायाचित्रांसह वृत्त प्रसिद्ध करून महापालिका प्रशासनाचे लक्ष वेधले आहे. वायुप्रदूषण वाढल्याने मुंबई उच्च न्यायालयाने स्पष्ट शब्दात राज्य शासन व पालिकांवर ताशेरे ओढले आहेत. प्रदूषण रोखण्यासाठी तातडीने उपाययोजना करा, असे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. सूचना देण्यासाठी आयुक्तांनी मंगळवारी (दि.7) विविध विभागांचे अधिकारी व क्षेत्रीय अधिकार्यांची बैठक घेतली. ते म्हणाले की, सार्वजनिक ठिकाणी अस्वच्छता करणे, कचरा जाळणे अशा कारणांसाठी संबंधित व्यक्ती व आस्थापनांवर पालिकेच्या वतीने कडक कारवाई केली जाईल.
त्यासाठी विशेष पथके तयार करून नियमांची काटेकोर अंमलबजावणी केली जाईल. त्यासाठी क्षेत्रीय अधिकार्यांनी दक्षता घेण्याच्या सूचना त्यांनी केल्या. नियमांचे उल्लंघन करणार्यांविरुद्ध दंडात्मक कारवाई केली जाईल. यासंदर्भातील विविध मार्गदर्शक सूचना आणि आदेशांची माहिती बांधकाम व्यावसायिकांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी बैठका घेण्यात याव्यात. या कामकाजासाठी संबंधित अधिकार्यांना जबाबदार धरले जाणार असल्याचा इशारा आयुक्तांनी दिला.
आयुक्त दालनात झालेल्या बैठकीस अतिरिक्त आयुक्त प्रदीप जांभळे, विजयकुमार खोराटे, शहर अभियंता मकरंद निकम, आरोग्य वैद्यकीय अधिकारी डॉ. लक्ष्मण गोफणे, सहशहर अभियंता प्रमोद ओंभासे, संजय कुलकर्णी, मनोज सेठीया, क्षेत्रीय अधिकारी व कार्यकारी अभियंता उपस्थित होते.
बांधकामांचा राडारोडा, माती आणि साहित्याची वाहतूक करताना आच्छादन करून वाहनातून ने-आण करावी. वाहनाच्या टायरला चिकटलेली माती मुख्य रस्त्यावर आल्याने धुलीकणांचा प्रादुर्भाव मोठ्या प्रमाणावर होतो. असे प्रकार शहरातील अनेक रस्त्यांवर होत आहे. त्यामुळे रस्ते अस्वच्छ होत असून, वाहनचालकांना माती व धुळीचा त्रास होतो.
संबंधित वाहनाच्या चाकांवर पाणी फवारणी करूनच अशी वाहने मुख्य रस्त्यावर चालवावीत. बांधकाम सुरू असलेल्या ठिकाणी योग्य प्रकारचे कापडी आच्छादन व बॅरिकेड्स लावाव्यात आदींबाबत स्वतंत्र आदेश पालिकेच्या वतीने जारी केले जाणार आहेत, असे आयुक्त शेखर सिंह यांनी सांगितले.
उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार राज्य शासनाने प्रदूषण नियंत्रणाच्या दृष्टीने मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत. हवेतील प्रदुषण रोखण्यासाठी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या माध्यमातून देखील विविध निर्देश व मार्गदर्शक सूचना देण्यात आल्या आहेत. विविध शहरांची प्रदुषणाच्या पातळीची आकडेवारी विचारात घेऊन उपाययोजनांची तीव्रता वाढविण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
वायू प्रदुषण रोखण्यासाठी शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांची अंमलबजावणी संपुर्ण राज्यात करण्यासाठी राज्याचे मुख्य सचिव मनोज सौनिक यांच्या अध्यक्षतेखाली आज व्हिडीओ कॉन्फरन्सद्वारे बैठक घेण्यात आली. या बैठकीस नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. गोविंद राज यांच्यासह आयुक्त शेखर सिंह तसेच, विविध महापालिकांचे आयुक्त उपस्थित होते. मुंबई उच्च न्यायालयाने सुनावणीमध्ये दिलेल्या विविध बाबींवर या बैठकीत चर्चा करण्यात आली. प्रदूषण रोखण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना करण्याचे निर्देश राज यांनी दिले. त्यानंतर आयुक्तांनी पालिका अधिकार्यांची बैठक घेऊन त्या संदर्भात सक्त सूचना केल्या.
हेही वाचा
