आबाजी पोखरकर
पिंपरखेड: शिरूर तालुक्यातील पिंपरखेड परिसरात वाढत्या बिबट्यांच्या हल्ल्यांमुळे विद्यार्थ्यांचे शिक्षण गंभीर संकटात आले आहे. विशेषतः विद्यार्थ्यांमध्ये भीतीचे वातावरण पसरले असून, पालक आपल्या मुलांच्या सुरक्षिततेबद्दल तीव चिंता व्यक्त करीत आहेत. यामुळे अनेक महत्त्वाचे जादा वर्ग नाइलाजाने बंद ठेवावे लागले आहेत. परिणामी, शालेय वर्षाच्या निर्णायक टप्प्यात विद्यार्थ्यांचे मोठे शैक्षणिक नुकसान होत असून, शिक्षक आणि पालक चिंतेत आहेत.
बिबट्यांच्या ताज्या हल्ल्यांमुळे शालेय विद्यार्थी अत्यंत भयभीत झाले आहेत. अनेक विद्यार्थ्यांचे घर ते शाळा सुमारे चार ते पाच किलोमीटर अंतरावर असून, सर्व रस्ते शेतशिवारातून, उसाच्या शेतातून जातात. त्यामुळे एकट्याने किंवा गटाने शाळेत जाणे धोकादायक ठरले आहे. या असुरक्षिततेमुळे विद्यार्थ्यांच्या गैरहजेरीत लक्षणीय वाढ झाली असून, पालक मुलांना एकटे शाळेत पाठवण्यास तयार नाहीत; परिणामी अभ्यासात खंड पडत आहे.
शैक्षणिक वर्षाचा हा अंतिम टप्पा दहावी, बारावी तसेच चौथी, पाचवी, सातवी व आठवी शिष्यवृत्ती परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे. मात्र, बिबट्याच्या भीतीमुळे तयारीवर मोठा परिणाम झाला आहे. दहावी, बारावी आणि शिष्यवृत्तीचे जादा तास पूर्णपणे बंद ठेवण्यात आले असून, सकाळी किंवा संध्याकाळी वर्ग घेणेही शक्य नाही.
त्यामुळे सराव कमी होऊन परीक्षेच्या तयारीवर आणि बोर्डाच्या निकालांवर थेट परिणाम होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. ’आपल्या मुलांचे जीव धोक्यात घालून त्यांना शाळेत पाठवणे पालकांना शक्य नाही. प्रशासनाने त्वरित पावले उचलून बिबट्याच्या भीतीतून विद्यार्थ्यांना मुक्त करावे, जेणेकरून त्यांचे शैक्षणिक नुकसान थांबेल,’ अशी मागणी पालकांकडून करण्यात आली आहे.
जबाबदारी कोण घेणार?
बिबट हल्ल्यांच्या वाढत्या घटनांमुळे शैक्षणिक कामकाजाव्यतिरिक्त जादा तासांची जबाबदारी घेणे शिक्षक आणि शाळा व्यवस्थापनासाठीह कठीण ठरत आहे. विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेची ही गंभीर समस्या फक्त शाळा आणि पालकांपुरती मर्यादित नसून, वन विभाग आणि स्थानिक प्रशासनाचे लक्ष वेधणारी आहे. नुकसान टाळण्यासाठी उपाययोजना बिबट्यांच्या दहशतीमुळे मुलांचे शिक्षण व शैक्षणिक भविष्य धोक्यात आले आहे. पालक आणि शाळा प्रशासन यांनी वन विभागाकडे तातडीने पिंजरे लावून बिबट्यांचा बंदोबस्त करण्याची आणि विद्यार्थ्यांसाठी सुरक्षित शाळा प्रवासाची व्यवस्था करण्याची मागणी केली आहे. प्रशासनाकडून ठोस उपाययोजना अपेक्षित आहेत.
