पुणे: राज्यात राष्ट्रीय शिक्षण धोरण शालेय स्तरावर राबवताना पहिलीपासून तिसरी भाषा लागू करण्यात येऊ नये. पहिली ते बारावी मराठी आणि इंग्रजी या भाषा असाव्यात, तर तिसरी भाषा सहावीपासून लागू करावी असा सूर त्रिभाषा समितीच्या जनसंवादात उमटला. तसेच राज्यात हिंदी ही सरसकट न स्वीकारता सीमावर्ती भागांत त्या भागातील भाषा स्वीकारावी, अशी सूचनाही करण्यात आली.
राज्यातील शाळांमध्ये राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020 च्या अनुषंगाने त्रिभाषा धोरण निश्चित करण्यासाठी डॉ. नरेंद्र जाधव यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती विभागनिहाय भेटी देऊन विविध घटकांशी संवाद साधत आहे. त्या अंतर्गत विधानभवन येथे जनसंवाद कार्यक्रम झाला. समितीचे अध्यक्ष डॉ. नरेंद्र जाधव यांच्यासह सदस्य तथा शिक्षणतज्ज्ञ डॉ. अपर्णा मॉरिस, डेक्कन महाविद्यालयाच्या मराठी भाषा विज्ञानप्रमुख डॉ. सोनल कुलकर्णी- जोशी, बालमानसतज्ज्ञ डॉ. भूषण शुक्ल, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेचे उपसंचालक संजय डोर्लीकर, पुणे विभागीय शिक्षण उपसंचालक डॉ. गणपत मोरे उपस्थित होते. खासदार मेधा कुलकर्णी, आमदार बापूसाहेब पठारे, विभागीय आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार, पुणे विभागीय अतिरिक्त आयुक्त तुषार ठोंबरे, ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते गिरीश प्रभुणे, माजी शिक्षण संचालक डॉ. वसंत काळपांडे, बालभारतीच्या माजी विद्या सचिव धनवंती हर्डीकर, माजी सहसंचालक भाऊ गावंडे, मराठीचे अभ्यासक अनिल गोरे, डेक्कन एज्युकेशन सोसायटीचे कार्यवाह डॉ. आनंद काटीकर, माजी मुख्याध्यापक महेंद्र गणपुले, प्रा. धनंजय कुलकर्णी, डॉ. श्रुती पानसे, आम आदमी पक्षाचे प्रवक्ते मुकुंद किर्दत, युवा सेनेचे सहसचिव कल्पेश यादव यांच्यासह अन्य मान्यवर उपस्थित होते.
हिंदी राष्ट्रभाषा नाही
चर्चेदरम्यान दोनवेळा हिंदी ही राष्ट्रभाषा असल्याचा संदर्भ पुढे आला असता डॉ. नरेंद्र जाधव यांनीच ‘हिंदी ही राष्ट्रभाषा नाही. तो गैरसमज आहे,’ असे स्पष्ट केले.
आमदार, खासदारांना हिंदी हवी
परराज्यातून स्थलांतर केलेल्या नागरिकांची मुलेही शाळांमध्ये शिकत असल्याने त्यांच्यासाठी पाचवीपासून, शक्य असल्यास पहिलीपासून हिंदी शिकवावी, असे आमदार बापूसाहेब पठारे यांनी सांगितले. तर मुलांच्या क्षमतेला कमी न लेखता त्यांच्या क्षमतेनुसार शिकण्याची संधी द्यावी. मुले लहान वयात वेगवेगळ्या भाषा सहज शिकू शकतात. जागतिक संवादाची भाषा म्हणून पहिलीपासून इंग्रजी शिकवावी असे असल्यास, देशात 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त नागरिक हिंदी बोलतात, तर हिंदी भाषाही असावी, असे खासदार मेधा कुलकर्णी यांनी सांगितले.
राज्यातील शाळांमध्ये त्रिभाषा सूत्र कोणत्या इयत्तेपासून लागू करावे याबाबतचे धोरण ठरवण्यासाठी नियुक्त केलेल्या समितीला 5 डिसेंबरपर्यंतची मुदत होती. परंतु जनसंवाद कार्यक्रमातून वेगवेगळ्या घटकांचे प्रतिसाद, मतमतांतरे जाणून घेतली जात आहेत. त्यामुळे समितीला देण्यात आलेली मुदत वाढवावी लागणार असून, 20 डिसेंबरपर्यंत अहवाल सादर करण्याचा प्रयत्न आहे, अशी माहिती ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ त्रिभाषा समितीचे अध्यक्ष डॉ. नरेंद्र जाधव यांनी दिली.
आतापर्यंत शालेय स्तरावर दोनच भाषा असाव्यात, तिसरी भाषाच नको, अशी भूमिका मांडण्यात आली नसल्याचे निरीक्षणही त्यांनी नोंदवले. राज्यातील शाळांमध्ये त्रिभाषा धोरण निश्चित करण्यासाठी डॉ. जाधव यांच्या समितीने जनसंवाद कार्यक्रमाअंतर्गत नागरिक, पालक, शिक्षक, मुख्याध्यापक, अभ्यासक, शिक्षणतज्ज्ञ, भाषातज्ज्ञ अशा विविध घटकांशी संवाद साधला. या कार्यक्रमासाठी डॉ. जाधव पुण्यात आले होते. त्यानंतर त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. समितीच्या सदस्य डॉ. अपर्णा मॉरिस, डॉ. सोनल कुलकर्णी या वेळी उपस्थित होत्या.
डॉ. जाधव म्हणाले, त्रिभाषा सूत्र समिती पहिलीपासून हिंदी भाषा लागू करण्यासाठी नाही. तर, त्रिभाषा सूत्र कोणत्या इयत्तेपासून लागू करावे या बाबतचे धोरण ठरवण्यासाठी नियुक्त करण्यात आली आहे. हिंदीसक्तीचा निर्णय लादू दिला जाणार नाही. समितीचा अहवाल पुढील 20 वर्षे अस्तित्त्वात राहणार आहे. त्यामुळे 40 कोटी विद्यार्थ्यांचे भविष्य यावर अवलंबून आहे. त्रिभाषा सूत्राचे धोरण सर्वानुमते ठरवणे गरजेचे आहे. त्यासाठीच त्रिभाषा धोरणासाठी स्थापन केलेली समिती नागरिकांची मते जाणून घेण्यासाठी राज्यातील विविध जिल्ह्यांमध्ये जाऊन जनमत समजून घेत आहे. पुण्यातील जनसंवादातही विविध प्रकारचे प्रतिसाद, मतमतांतरे नोंदवण्यात आले. त्यात प्रामुख्याने इयत्ता पहिली ते बारावीपर्यंत मराठीसोबतच इंग््राजी भाषा शिकवण्याचा आग््राह धरल्याचे दिसून आले. मराठी अभिजात भाषा झाल्याने ती बारावीपर्यंत सक्तीची असावी, ही भूमिकाही मांडण्यात आली. तसेच तिसरी भाषा म्हणून हिंदी भाषेचा समावेश इयत्ता तिसरी किंवा सहावीपासून लागू करण्याच्या सूचना केल्या आहेत. आठवीपासून कोणती भाषा पर्यायी असावी यात एकवाक्यता नाही. देशात एक भाषा असावी असे मत असल्याचेही दिसून आले.
शिक्षकांच्या अडचणी अहवालातून अधोरेखित
आतापर्यंत झालेल्या जनसंवाद कार्यक्रमातून शिक्षकांनी त्यांच्या अडचणी, त्यांना करावी लागणारी अशैक्षणिक कामे या बाबतचे मुद्देही मांडले आहेत. त्यामुळे स्थानिक पातळीवर शिक्षकांना अडचणी येत आहेत, हे अहवालात मांडणार असल्याचेही डॉ. जाधव यांनी नमूद केले.
