पुणे: राज्यातील नागरी, ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्थांच्या दैनंदिन ठेव प्रतिनिधींच्या (पिग्मी एजंट) ठेवींसदर्भात द्यावयाचा कमिशनचा दर हा पतसंस्थांनी आर्थिक स्थितीचा विचार करून कमाल तीन टक्के मर्यादेचे अधिन राहून ठरवण्यात यावा, अशा महत्त्वपूर्ण परिपत्रकीय सूचना सहकार आयुक्त दीपक तावरे यांनी दिल्या आहेत. म्हणजेच कमिशनचा घटवण्यात आलेला २.५ टक्क्यांइतका दर पूर्ववत कमाल तीन टक्के करण्याचा निर्णय हा पतसंस्थांच्या राज्यभरातील पिग्मी एजंटासाठी मोठा दिलासा मिळाला आहे.
सहकार आयुक्तालयाच्या दि. २९ जुलै २०२५च्या पत्रानुसार पिग्मी एजंटांमार्फत गोळा करण्यात येणाऱ्या ठेवीसंदर्भात त्यांना देय कमिशन २.५ टक्क्यांपेक्षा अधिक असणार नाही, असा निर्णय जाहीर केल्याने दैनंदिन ठेव प्रतिनिधींमध्ये नाराजीचा सूर उमटत होता. कमिशन रक्कम पूर्ववत तीन टक्के करण्याच्या त्यांच्या मागणीला दै. 'पुढारी'ने वाचा फोडली होती. त्याची दखल सहकार विभागाने घेतली आहे. परिपत्रकात कमिशनबाबत कमाल मर्यादा व अटीच्या अधिन राहून पतसंस्थांनी निर्णय घ्यावा असे म्हटले.
पतसंस्था संचालकांचे नातेवाईक आऊट
परिपत्रकात म्हटले आहे की, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम ७५(२) मधील स्पष्टीकरण एकमधील कुटुंब व्याख्येनुसार पतसंस्थेचे विद्यमान संचालक व त्यांचे नातेवाईकांची पतसंस्थेसाठी अल्पबचत प्रतिनिधी म्हणून नियुक्ती करता येणार नाही. या निमित्ताने आता पतसंस्थांमधील संबधितांचे नातेवाईक परिपत्रकानुसार आता आऊट झाले असून गरजू, होतकरु तरुणांना पिग्मी एंजट म्हणून रोजगाराच्या नव्या संधीही उपलब्ध होण्याचा मार्ग मोकळा झाल्याचे दिसून येत आहे.
..तर त्या वैधानिक लेखापरीक्षकावरही कारवाई
परिपत्रकीय सूचनांचे उल्लंघन करणाऱ्या संबंधित नागरी व ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पतसंस्था हया महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० व नियम १९६१ मधील संबंधित तरतुदीनुसार कारवाई पात्र राहतील. तसेच या सूचनांनुसार कारवाई झाली किंवा नाही, याबाबत संबंधित वैधानिक लेखापरिक्षकांनी आपल्या लेखापरिक्षण अहवालात उचित ठिकाणी स्पष्ट अभिप्राय नोंदविणे आवश्यक आहे. यानुसार कार्यवाही न करणारे संबंधित वैधानिक लेखापरीक्षक हे उचित वैधानिक कारवाईस पात्र राहतील, असा इशाराही तावरे यांनी दिला आहे.
परिपत्रकातील महत्त्वाचे मुद्दे
अल्पबचत प्रतिनिधींच्या कमिशनबाबत अभ्यासपूर्वक निर्णय घेण्यात यावा. जेणेकरून पतसंस्थेस तोटा होणार नाही.
त्यांना द्यावयाच्या कमिशनचा समावेश प्रशासकीय खर्चामध्ये करण्यात यावा.
पतसंस्था नियामक मंडळाच्या दि. १० मे २०१९ चे निर्देशाद्वारे आस्थापना व प्रशासकीय खर्च हा संस्थेच्या खेळते भांडवलाच्या दोन टक्क्यांपेक्षा अधिक असणार नाही, असे निश्चित केलेले आहे. या मर्यादेचे अथवा नियामक मंडळ आस्थापना व प्रशासकीय खर्चाबाबत वेळोवेळी जी मर्यादा निश्चित करील, अशा मर्यादेचे उल्लंघन होणार नाही, याची दक्षता घ्यावी.
त्या प्रतिनिधींमार्फत कर्ज वितरण, कर्ज वसुली अथवा अन्य व्यवसाय करता येतील, तथापि, त्यासाठी त्यांना कोणतेही कमिशन देय असणार नाही.
त्यांना कमिशन व्यतिरिक्त इतर कोणत्याही स्वरुपात प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष आर्थिक लाभ देता येणार नाही.
अल्पबचत प्रतिनिधींशी सर्वसमावेशक लेखी करारनामा बंधनकारक राहील.
