पुणे: दर वर्षी पावसाळ्यापूर्वी नालेसफाई आणि पावसाळी चेंबरमधील गाळ काढण्यासाठी महापालिका कोट्यवधी रुपयांचा खर्च करत असते, तरीही पाऊस सुरू होताच शहरातील रस्ते जलमय होण्याचे चित्र कायम आहे. गेल्या सहा वर्षांत या कामांसाठी तब्बल १६४ कोटी रुपये खर्च करण्यात आले. मात्र, कर्वेनगर, कोथरूड, वारजे, हडपसर, कात्रज, सिंहगड रस्ता आणि मध्यवर्ती भागांमध्ये पाणी साचण्याच्या तक्रारी कमी झालेल्या नाहीत. त्यामुळे नालेसफाईच्या कामांचा दर्जा, खर्चाची परिणामकारकता आणि देखरेखीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
महापालिकेच्या सर्वसाधारणसभेसाठी राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट)चे नगरसेवक दत्तात्रय बहिरट यांनी नालेसफाईवरील खर्चाची सविस्तर माहिती मागविली होती. २०१७ ते २०२६ या नऊ वर्षांच्या कालावधीतील खर्चाचा तपशील विचारण्यात आला होता. मात्र, प्रशासनाने केवळ २०२०-२१ ते २०२५-२६ या सहा वर्षांतीलच माहिती सादर केली. उर्वरित तीन वर्षांची माहिती उपलब्ध करून देण्यात न आल्याने प्रशासनाच्या पारदर्शकतेवर प्रश्न उपस्थित करण्यात येत आहेत.
प्रशासनाने सादर केलेल्या आकडेवारीनुसार, २०२०-२१ मध्ये १४ निविदांद्वारे सुमारे ३८ कोटी रुपये खर्च करण्यात आले. त्यानंतर २०२१-२२ मध्ये १५ निविदांवर ३३ कोटी रुपये खर्च झाले. २०२३-२४ मध्ये १७ निविदांसाठी ४२ कोटी रुपयांहून अधिक निधी खर्च करण्यात आला, तर २०२४-२५ मध्ये १७ निविदांवर ४१ कोटी रुपयांची कामे करण्यात आली. या कालावधीत नालेसफाईसाठी १२१ कोटी, तर पावसाळी चेंबरमधील गाळ काढण्यासाठी ४३ कोटी रुपये खर्च झाल्याची माहिती प्रशासनाने दिली आहे.
दरम्यान, नालेसफाईच्या निविदांमध्ये अनेक ठेकेदारांनी अंदाजपत्रकीय दरापेक्षा ३० ते ५० टक्के कमी दर भरल्याचेही समोर आले आहे. विशेषतः हडपसर-मांजरी, वारजे-कर्वेनगर आणि सिंहगड रस्ता क्षेत्रीय कार्यालयांत अशा निविदांचे प्रमाण अधिक असल्याचे दिसून आले आहे. त्यामुळे कमी दरामुळे कामांच्या गुणवत्तेवर परिणाम झाला का, अशी शंका उपस्थित होत आहे.
काही निविदांची बिले अदा करण्यात आली असून, काही प्रस्ताव अद्याप मंजुरीच्या प्रक्रियेत आहेत. काही ठिकाणी कामे सुरू असल्याचे प्रशासनाचे म्हणणे असले, तरी प्रत्यक्षात पावसाच्या प्रत्येक सरीत शहरातील अनेक भागांत पाणी तुंबत असल्याने कोट्यवधींच्या खर्चाचे फलित नेमके काय, असा प्रश्न नागरिकांकडून उपस्थित केला जात आहे.
सहा वर्षांचा खर्च एका नजरेत
नालेसफाईसाठी खर्च : १२१ कोटी रुपये
पावसाळी चेंबरमधील गाळ काढण्यासाठी : ४३ कोटी रुपये
एकूण खर्च : १६४ कोटी रुपये
निविदांतील आकडे
२०२०-२१ : १४ निविदा - ३८ कोटी
२०२१-२२ : १५ निविदा - ३३ कोटी
२०२३-२४ : १७ निविदा -४२ कोटींहून अधिक
२०२४-२५ : १७ निविदा - ४१ कोटी
यामुळे प्रशासनाच्या पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह
नऊ वर्षांची माहिती मागवूनही केवळ सहा वर्षांचीच आकडेवारी
३० ते ५० टक्के कमी दराच्या निविदांमुळे गुणवत्तेवर संशय
कोट्यवधींचा खर्च असूनही पाणी तुंबण्याच्या घटना कायम
प्रत्यक्ष काम आणि खर्च याचे स्वतंत्र लेखापरीक्षण करण्याची गरज.
