पुणे: मुळा-मुठा नदी आणि शहरातील तलावांमधील जलपर्णी हटविण्यासाठी गेल्या चार वर्षांत कोट्यवधी रुपयांचा खर्च करण्यात आला असला तरी प्रत्यक्षात नदीपात्र आणि तलावांमध्ये आजही जलपर्णीचे अस्तित्व दिसून येत असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. त्यामुळे या कामांमध्ये आर्थिक अनियमितता झाली का?
याची सखोल चौकशी करून प्रत्यक्ष पाहणी आणि तांत्रिक पडताळणी झाल्याशिवाय कंत्राटदारांना देयके अदा करू नयेत, अशी मागणी माजी विरोधी पक्षनेते उज्ज्वल केसकर, सुहास कुलकर्णी आणि माजी नगरसेवक प्रशांत बधे यांनी महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांच्याकडे केली आहे.
प्रशासनाने सभागृहात दिलेल्या लेखी माहितीनुसार, गेल्या चार वर्षांत जलपर्णी हटविण्याच्या कामासाठी ७ कोटी ९७ लाख रुपये खर्च झाल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. मात्र, विविध तलाव आणि नदी स्वच्छता प्रकल्पांसाठी मंजूर करण्यात आलेल्या निधीचा विचार करता प्रत्यक्ष खर्च तब्बल १६ कोटी ६१ लाख रुपयांपर्यंत पोहोचत असल्याचा दावा निवेदनात करण्यात आला आहे.
निवेदनानुसार पाषाण तलाव, मुळा-मुठा नदी, कात्रज तलाव, जांभूळवाडी तलाव आणि रामनदी येथे जलपर्णी निर्मूलनासाठी मोठ्या प्रमाणात निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. मात्र, एवढा खर्च करूनही अनेक ठिकाणी जलपर्णीचे प्रमाण कमी झालेले दिसत नसल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
विरोधी पक्षनेत्यांनी घेतलेले आक्षेप
वारजे पुलाजवळून खडकवासलाच्या दिशेने पाहिल्यास मुळा-मुठा नदीपात्रात आजही मोठ्या प्रमाणावर जलपर्णी आहे. पुराच्या काळात जलपर्णी वाहून जाऊन पुढे भिडे पुलाजवळ साचते आणि त्यानंतर ती काढल्याची बिले सादर केली जात आहेत.
यंत्रसामग्रीच्या साहाय्याने काही दिवस काम करून मोठ्या रकमेची देयके काढली जात असल्याचा आरोप करत, प्रत्यक्षात मोठा हिस्सा नदीत पुढे ढकलला जातो किंवा पुराच्या पाण्यात वाहून जातो.
नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करून प्रत्यक्ष किती जलपर्णी हटविण्यात आली, याचे स्वतंत्र परीक्षण केल्यानंतरच संबंधित कंत्राटदारांची बिले अदा करण्यात यावीत.
अनेक वर्षांपासून एकाच कंत्राटदाराकडे देण्यात येणाऱ्या कामांची आयुक्तांकडून स्वतंत्र चौकशी करण्यात यावी.
