पुणे: रावेत येथील चाळीच्या जागेवर झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेचा प्रस्ताव दाखल करताना ईव्हीएम आणि व्हीव्हीपॅट गोदामासाठी देण्यात आलेल्या शासकीय जागा त्यात घुसविण्यात आली असल्याचे आता समोर आले आहे. धक्कादायक म्हणजे या प्रस्तावात शासनाच्या जागांचा उल्लेखही केलेला नाही. त्यामुळे एसआरए योजनेच्या माध्यमातून जागा हडप करण्याचे उद्योग सुरू असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
रावेत जाधव वस्ती येथील स. नं. १९४, १९५, १९६ येथील ५९ हजार २७० चौ. मी. क्षेत्रावर झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना राबविण्यासाठी एसआरए प्राधिकरणाने पुनर्वसन आदेश दिला आहे. मात्र, झोपडपट्टीच्या नावाखाली झोपडपट्टीसदृश परिस्थिती दाखवून चाळीच्या जागेवर एसआरए योजनेचा कसा घाट घातला आहे हे दै. 'पुढारी'ने उघडकीस आणले आहे. या योजनेतील घोटाळ्याची आणखी एक धक्कादायक बाब समोर आली आहे.
ज्या चाळीच्या जागेवर झोपडपट्टी दाखवून योजना सुरू करण्यात आली आहे, त्यामध्ये शासनाकडून ईव्हीएम आणि व्हीव्हीपॅट गोदामासाठी जागा देण्यात आली होती, त्यावरही झोपडपट्टी दाखवून प्रस्तावात तिचा समावेश करण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे २०२३ला ही जागा देण्यात आली असून, त्यावेळी जागेवर प्रत्यक्षात झोपडपट्टी नव्हती, असे असताना प्रस्तावात या जागेचा समावेश कसा करण्यात आला? असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
सद्यःस्थितीला जाधव वस्ती चाळीतील जी घरे झोपडपट्टी म्हणून दाखविण्यात आली आहेत. त्यांचे एकूण क्षेत्रफळ १९ हजार चौ. मी. इतके आहे. मात्र, या जागेवर एसआरए योजना राबविण्यासाठी दाखल झालेल्या चार वेगवेगळ्या प्रस्तावांचे एकूण क्षेत्रफळ ५९ हजार २७० चौ.मी इतके का दाखविण्यात आले आहे? असाही प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
दुबार लाभाची शक्यता
ज्या सरकारी जागेचा समावेश एसआरए योजनेत करण्यात आला, ती जागा पुणे महानगर विकास प्राधिकरणाकडून (पीएमआरडीए) देण्यात आली. त्यामुळे ज्या खासगी जागामालकाने ही जागा पीएमआरडीएला दिली, त्याचा मोबदला जागा मालकाला मिळणार असून, आता पुन्हा एसआरएच्या नावाखाली आणखी पुन्हा या जागेचा मोबदला बिल्डरला मिळणार आहे.
वादग्रस्त योजनेतील विकसक अन वास्तुविशारद एकच
जाधव वस्ती एसआरए योजनेचे वास्तुविशारद एट्रियम डिझाईन स्टुडिओ हे आहेत. एसआरएच्या ज्या कोट्यवधींच्या टीडीआर घोटाळे झाल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्या सर्व तत्कालीन सीईओ नीलेश गटने यांच्या कार्यकाळातील आहेत. यामधील आणखी एक बाब म्हणजे बहुतेक वादग्रस्त योजनांचा विकसक एकच आहे.
