पुणे: केंद्र सरकारच्या ‘डिजिटल इंडिया’ आणि रोखरहित अर्थव्यवस्थेच्या धोरणाला पेट्रोलियम विक्रेत्यांचा पूर्ण पाठिंबा असून, पेट्रोल पंपांवरील डिजिटल व्यवहारांसाठी आकारण्यात येणार्या मर्चंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) तसेच अन्य व्यवहार शुल्कातून पेट्रोल पंपांना पूर्णपणे सवलत द्यावी, अशी मागणी पेट्रोल डीलर्स असोसिएशन पुणे आणि फेडरेशन ऑफ ऑल महाराष्ट्र पेट्रोल डीलर्स असोसिएशन यांनी केली आहे.
पेट्रोल पंपांवर ग्राहकांना यूपीआय, क्यूआर कोड, कार्ड तसेच अन्य डिजिटल पेमेंट सुविधा सातत्याने उपलब्ध करून देण्यात येत आहेत. मात्र, पेट्रोलियम पदार्थांच्या किमती नियंत्रित असून, विक्रेत्यांना मिळणारे डीलर मार्जिनही निश्चित आणि मर्यादित आहे. त्यामुळे डिजिटल व्यवहारांवरील एमडीआरचा अतिरिक्त आर्थिक भार पेट्रोल विक्रेत्यांसाठी चिंतेचा विषय असल्याचे संघटनांनी म्हटले आहे.
पेट्रोल डिझेल असोसिएशनचे अध्यक्ष ध्रुव रुपरेल यांनी सांगितले की, पेट्रोल डीलर्स ‘डिजिटल इंडिया’विरोधात नाहीत. डिजिटल पेमेंटची सुविधा ग्राहकांना सहज उपलब्ध करून देण्यासाठी विक्रेत्यांनी कायम सहकार्य केले आहे. मात्र, मर्यादित मार्जिनमध्ये व्यवसाय करताना एमडीआरचा खर्च अतिरिक्त आर्थिक भार ठरत आहे.
इंधन ही नागरिकांची अत्यावश्यक गरज असल्याने डिजिटल पेमेंटची सुविधा कोणत्याही अडथळ्याशिवाय सुरू राहणे आवश्यक आहे. त्यामुळे पेट्रोलियम विक्रेत्यांना एमडीआरमधून योग्य ती सवलत द्यावी. अर्थमंत्र्यांकडे भेटीची मागणी, या प्रश्नावर सविस्तर चर्चा करण्यासाठी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांची भेट घेण्यासाठी संघटनेने वेळ मागितला आहे.
प्रत्यक्ष व्यवहारांची माहिती आणि पेट्रोल पंपांवरील डिजिटल व्यवहारांचा आर्थिक परिणाम, याबाबतची आकडेवारी सरकारसमोर मांडण्याची तयारी संघटनेने दर्शविली आहे. दि. २७ सप्टेंबरला पेट्रोलियम डीलर्सची राष्ट्रीय स्तरावरील बैठक होणार आहे. या बैठकीत एमडीआर तसेच यूपीआय व्यवहार सुरू ठेवण्यासंदर्भातील विविध बाबींवर सविस्तर चर्चा होणार आहे.
