वेल्हे : पुणे शहर व जिल्ह्याला पाणी पुरवठा करणाऱ्या पानशेत व वरसगाव धरण क्षेत्रात जलसंपदा विभागाच्या सरकारी जागांवर गावठाणे तयार करून मागील 50 ते 70 वर्षांपासून राहत असलेल्या धरणग्रस्त रहिवाशांना जलसंपदा विभागाने अतिक्रमणांच्या नोटीसा बजावल्या आहेत. त्यामुळे हजारो धरणग्रस्त चिंताग्रस्त झाले आहेत. शासनाकडे मागणी करूनही जलसंपदा विभागाच्या सरकारी जागांवर वसलेल्या 38 गावांना अद्यापही गावठाणाचा दर्जा मिळालेला नाही.
याबाबत खडकवासला जलसंपदा विभागाने अतिक्रमणांच्या नोटीसा बजावल्या असल्या, तरी धरणग्रस्त कुटुंब राहत असलेल्या अतिक्रमणांवर कारवाई करण्यात येणार नाही, असे खडकवासला जलसंपदा विभागाने स्पष्ट केले आहे.
पानशेत व वरसगाव धरण बांधल्यापासून धरणात गावे बुडालेले हजारो विस्थापित धरणग््रास्त शेतकरी धरण तिरावरील संपादित जमिनीवर घरे बांधून राहत आहेत. दोन्ही धरण क्षेत्रातील 38 गावे संपादित जमीनीवर वसली आहे. या गावांसाठी ग्रामपंचायतीही आहेत. त्यामुळे ग्रामपंचायत कार्यालयासह मंदिरे, स्मशानभूमी, जनावरांचे दवाखाने, जिल्हा परिषद शाळा, पाणी पुरवठा योजना आदी जलसंपदा विभागाच्या जागेवर उभारण्यात आले आहेत.
त्यानुसार आंबेगाव खुर्द, वरघड, कुरवटी, आंबेगाव बुद्रुक, ठाणगाव, घोडशेत, कोशीमघर, कांबेगी, माणगाव, पोळे, भालवडी, शिरकोली, आडमाळ, साईव बुद्रुक आदी गावातील धरणग्रस्त शेतकरी नोटीसा बजावल्याने भयभीत झाले आहेत.
तीन पिढ्यांपासून आम्ही सरकारी जागांवर गावठाण तयार करून राहत आहोत. शाळा, मंदिर, सभा मंडप, ग्रामपंचायत कार्यालय आदींची उभारणी सरकारी निधीतूनच झाली आहे. घरांना अतिक्रमणाच्या नोटीसा दिल्या आहेत. त्यामुळे आम्ही कुठे राहणार? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
रमेश कडू, सरपंच, कोशीमघर (ता. राजगड)
धरणासाठी संपादित करण्यात आलेल्या पाण्याबाहेरील जमिनीवर वर्षानुवर्षे धरणग््रास्त कुटुंब राहत आहेत. या ठिकाणी केंद्र व राज्य शासनाच्या वतीने विविध विकास कामे राबविण्यात आली आहेत. त्यामुळे शासनाने धरण क्षेत्रातील पाण्याबाहेरील जमिनीवर कायदेशीर गावठाणे तयार करावीत, याचा प्रस्ताव शासनाकडे मागील 10 ते 12 वर्षांपासून प्रलंबित आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या काळापासूनच्या जागा, जमिनी, घरेदारे देऊन त्याग करणाऱ्या धरणग््रास्तांना कायदेशीर प्रक्रिया राबवून घरांचे मालक करण्यात यावे.
अमोल नलावडे, जिल्हा परिषदेचे माजी सदस्य
पानशेत, वरसगाव, खडकवासला धरण क्षेत्रातील सरकारी जागांवरील तसेच मुख्य पुणे-पानशेत व इतर ठिकाणच्या जलसंपदा विभागाच्या जागेवरील हॉटेल, रिसॉर्ट, फार्म हाऊसवर कारवाई करण्यात येत आहे. शासनाच्या आदेशानुसार सरकारी मालकीच्या जमिनीवरील सर्व अतिक्रमणांना नोटीसा बजावल्या आहेत. धरण क्षेत्रातील पुनर्वसित गावांतील घरांनाही नोटीसा दिल्या आहेत; मात्र धरणग्रस्तांच्या निवासी अतिक्रमणांवर कोणत्याही प्रकारची कारवाई सध्या होणार नाही. पहिल्या टप्प्यात हॉटेल व इतर व्यावसायिक अतिक्रमणे काढण्यात येत आहे. धरणग्रस्तांच्या निवासी अतिक्रमणाबाबत शासन स्तरावर अद्यापही निर्णय झाला नाही.
मोहन भदाणे, उपविभागीय अभियंता, खडकवासला जलसंपदा
