पुणे : पुढारी वृत्तसेवा : शेतमालाचे सरसकट खुल्या लिलावाद्वारे विक्री, चोख वजनमाप, माल विक्रीची 24 तासांच्या आत रक्कम मिळण्याबरोबरच किमान आधारभूत किमतीने (एमएसपी) शेतमालाच्या खरेदीची यशस्वी अंमलबजावणी या त्रिसूत्रीचे कवच मिळाल्यास शेतकर्‍यांना खर्‍या अर्थाने फायदा होण्याची अपेक्षा आहे. कृषी उत्पन्न बाजार समित्या व पर्यायी बाजार व्यवस्थेच्या अभ्यासासाठी नेमलेल्या समितीने शिफारशींसह अहवाल शासनाला दाखल केला आहे.
माजी कृषी आयुक्त उमाकांत दांगट यांच्या अध्यक्षतेखाली एकूण 14 सदस्यांची सर्वसमावेशक असा अभ्यास गट गठित केला होता. त्यामध्ये सेवानिवृत्त पणन संचालक सुनील पवार, पणन सहसचिव सुग्रीव धपाटे, पणन संचालक विकास रसाळ, पणन मंडळाचे कार्यकारी संचालक संजय कदम व अन्य सदस्यांचा समावेश आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार, पणनमंत्री अब्दुल सत्तार, कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांच्यासह मंत्रिमंडळातील अन्य मंत्र्यांच्या उपस्थितीत मंत्रालयात सादर केला.
शेतकरी व उपभोक्ता ग्राहकांची मूल्यवर्धित साखळी निर्माण करण्यावर भर द्यावा. बाजार व्यवस्थेचा भविष्यकालीन वेध घेऊन कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये आलेल्या शेतमालावर प्राथमिक प्रक्रिया करण्यासाठी सोयी-सुविधा वाढविण्याची गरज आहे. शेतकरी उत्पादक कंपन्या, गटांना थेट पणन परवान्यांची संख्या वाढवून त्यांचे बळकटीकरण करावे. किमान आधारभूत किमतीने (एमएसपी) योग्य व सरासरी गुणवत्तेचा तथा एफएक्यू दर्जाच्या शेतमालाच्या खरेदीसाठी यंत्रणा कार्यरत केल्यास शेतमालाचे भाव पाडण्याचे प्रकार थांबतील. शेतमाल वाळवण यंत्रांची सुविधा समित्यांमध्ये द्यावी.
हेही वाचा
