डॉ. बाळकृष्ण मागाडेक
केंद्र सरकारने अमलात आणलेले ‘नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी : 2020’ हे धोरण उच्चशिक्षण व्यवस्थेच्या पुनर्रचनेसाठी महत्त्वपूर्ण टप्पा मानले जाते. समावेशकता, बहुभाषिकता, कौशल्याधारित शिक्षण आणि जागतिक स्पर्धात्मकता यांसारख्या संकल्पनांवर त्याची मांडणी केली आहे. मात्र या धोरणाचे मूल्यमापन डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या शैक्षणिक तत्त्वज्ञानाला अनुसरून केले, तर ते केवळ घोषणांपुरते मर्यादित ठरते.
सामाजिक न्याय, समता आणि संरचनात्मक विषमता या निकषांवर या धोरणाचे मूल्यमापन करणे अपरिहार्य ठरते. कोणतेही शैक्षणिक धोरण तेव्हाच वैध ठरते, जेव्हा ते वंचित आणि दुर्बल घटकांच्या प्रत्यक्ष सक्षमीकरणाला हातभार लावते. या अनुषंगाने नव आंबेडकरी दृष्टिकोन या मूल्यांकनाचा केंद्रबिंदू ठरतो. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या मते शिक्षण हे केवळ माहितीचे साधन नसून सामाजिक परिवर्तनाचे प्रभावी माध्यम आहे. ते शोषित व वंचित वर्गासाठी बौद्धिक मुक्तीचे शस्त्र आहे. त्यामुळे या धोरणातील प्रत्येक घटक तपासताना मूलभूत प्रश्न असा उभा राहतो की, तो सामाजिक समतेला बळकटी देतो की, विद्यमान विषमता अधिक दृढ करतो?
बहुभाषिक शिक्षणाची संकल्पना शैक्षणिकदृष्ट्या आकर्षक असली तरी तिचे सामाजिक परिणाम गुंतागुंतीचे आहेत. मातृभाषेत शिक्षणाचा आग््राह तर्कसंगत वाटतो; परंतु भारतीय समाजातील जातीय आणि वर्गीय विषमता लक्षात घेतली, तर इंग््राजी भाषेचे स्थान केवळ संवाद माध्यम म्हणून मर्यादित राहत नाही. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या दृष्टीने इंग््राजी भाषा ही सामाजिक प्रगतीची किल्ली आहे. ती शोषित व वंचितांना सत्ताधारी ज्ञानसंपत्तीपर्यंत पोहोचण्याची संधी देते. त्यामुळे मातृभाषेच्या नावाखाली इंग््राजीपासून दुरावणे हे सामाजिक गतिशीलतेवर मर्यादा आणणारे ठरू शकते.
शिक्षणातील खासगीकरणाचा प्रश्न हा अधिक गंभीर आहे. ‘पब्लिक-प्रायव्हेट पार्टनरशीप’ या संकल्पनेद्वारे खासगी क्षेत्राचा सहभाग यामध्ये वाढवण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. परंतु, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या विचारानुसार शिक्षण ही बाजारपेठेची वस्तू नसून राज्याची मूलभूत जबाबदारी आहे. शिक्षणाचे व्यापारीकरण झाले, तर ते आर्थिकदृष्ट्या सक्षम घटकांपुरते मर्यादित राहते आणि दुर्बल वर्गासाठी प्रवेश अधिक कठीण बनतो. त्यामुळे खासगीकरणाचा वाढता कल सामाजिक न्यायाच्या तत्त्वाशी पूर्णपणे विसंगत ठरतो.
‘मल्टिपल एन्ट्री ॲण्ड मल्टिपल एक्झिट’ ही लवचिकतेची संकल्पना वरकरणी विद्यार्थीकेंद्रित वाटते. तथापि, सामाजिक वास्तवात आर्थिक अडचणींमुळे शिक्षण अर्धवट सोडणारे विद्यार्थी बहुतेक ग््राामीण, गरीब आणि वंचित पार्श्वभूमीतून येतात. अशा परिस्थितीत ही लवचिकता त्यांना शिक्षणातील समान संधी देण्याऐवजी पूर्ण शिक्षणापासून दूर ठेवण्याचीच जास्त संधी निर्माण करू शकते. त्यामुळे ही संकल्पना विशेषत: असमानतेला मान्यता देणारी ठरू शकते.
कौशल्याधारित शिक्षणावर दिलेला भर हा देखील या धोरणात मर्यादित स्वरूपाचा दिसतो. शिक्षण केवळ रोजगाराभिमुख प्रशिक्षणापुरते सीमित केले गेले, तर त्यातून विचारशक्ती, चिकित्सकता आणि स्वातंत्र्य यांसारख्या मूलभूत गुणांचा विकास बाधित होऊ शकतो. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या दृष्टीने शिक्षणाचे उद्दिष्ट व्यक्तीला तर्कसंगत आणि स्वतंत्र विचारक्षम बनवणे हे आहे. त्यामुळे कौशल्यांवर अतिरेकी भर हा शिक्षणाच्या व्यापक उद्दिष्टाला बाधा आणणारा ठरतो.
‘इंडियन नॉलेज सिस्टिम’ याचा पुनरुज्जीवनवादी आग््राहही चिकित्सक दृष्टीने तपासण्याची गरज आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या मते कोणतीही परंपरा मानवी समतेला बाधक ठरत असेल तर तिचे पुनर्मूल्यांकन आवश्यक आहे. भारतीय समाजाची बहुविध रचना लक्षात घेतली तर ’एकसंध ज्ञानपरंपरेची संकल्पना’ ही वास्तवाशी विसंगत आणि संभाव्यतः वर्चस्ववादी ठरू शकते.
डिजिटल शिक्षणाच्या वाढत्या वापराच्या संदर्भातही समतेचा प्रश्न महत्त्वाचा ठरतो. तंत्रज्ञानाचा प्रसार हा प्रगतीचा निर्देशक असला तरी डिजिटल दरीचे वास्तव दुर्लक्षित करता येत नाही. ग््राामीण आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील विद्यार्थ्यांकडे आवश्यक साधने आणि इंटरनेट सुविधा नसताना डिजिटल शिक्षणाचा आग््राह हा विषमता वाढवण्याचा धोका निर्माण करतो.
उच्चशिक्षणातील स्वायत्ततेचा मुद्दा देखील द्विधारी आहे. संस्थात्मक स्वायत्तता सकारात्मक वाटली तरी ती सामाजिक उत्तरदायित्वापासून दूर नेऊ शकते. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी शिक्षणात प्रतिनिधित्वाला महत्त्व दिले होते. स्वायत्ततेच्या नावाखाली विविध सामाजिक घटकांचे प्रतिनिधित्व कमी झाले तर शिक्षणव्यवस्था अधिक बहिष्कृत स्वरूप धारण करू शकते. याशिवाय, सामाजिक न्यायाच्या अंमलबजावणीसाठी आवश्यक असलेल्या ठोस उपाययोजना या धोरणात स्पष्टपणे दिसत नाहीत. आरक्षण, शिष्यवृत्ती आणि वंचित घटकांसाठी विशेष कार्यक्रम याबाबतची अस्पष्टता ही चिंताजनक बाब आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या दृष्टीने समता ही केवळ सैद्धांतिक संकल्पना नसून ती धोरणात्मक पातळीवर मोजता येण्याजोग्या उपायांद्वारे अमलात आणली पाहिजे.
शैक्षणिक केंद्रीकरणाचा प्रश्नही तितकाच महत्त्वाचा आहे. शिक्षण धोरणात केंद्र सरकारची भूमिका अधिक बळकट झाल्याने संघराज्यीय संतुलनावर परिणाम होऊ शकतो. स्थानिक गरजा, सामाजिक संदर्भ आणि सांस्कृतिक विविधता लक्षात घेऊन शिक्षणव्यवस्था विकसित होणे आवश्यक असताना केंद्रीकरणामुळे एकसाचीकरणाचा धोका निर्माण होण्याची जास्त शक्यता आहे.
एकूणच, या सर्व विश्लेषणातून असे स्पष्ट होते की, हे धोरण वरकरणी प्रगत आणि आधुनिक वाटले तरी सामाजिक न्यायाच्या दृष्टीने त्यामध्ये भक्कम पायाभरणीचा अभाव दिसतो. त्यामुळे संरचनात्मक विषमता कमी करण्याऐवजी ती नव्या स्वरूपात टिकवून ठेवण्याची शक्यता निर्माण होते. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या शिक्षण तत्त्वज्ञानानुसार कोणतीही शिक्षणव्यवस्था तेव्हाच न्याय्य ठरते, जेव्हा ती समाजातील सर्वात दुर्बल घटकांच्या उन्नतीसाठी सक्रियपणे कार्य करते. या कसोटीवर हे धोरण अनेक बाबतींत अपुरे ठरते, हा निष्कर्ष तर्कसंगतपणे पुढे येतो.
